ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ:

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸਮੇਤ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

• ਸਰਕਾਰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੀਐੱਨਜੀ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਟੌਪ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

• ਇਸ ਜੰਗ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀਐੱਨਜੀ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ/ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ:

o ਸੂਬਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ/ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

o ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ।

o ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

o ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਐੱਸਕੇਓ) ਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

o ਸੀਜੀਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਓਡਬਲਿਊ/ਆਰਓਯੂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, 24x7 ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ।

o ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।

o ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀਐੱਨਜੀ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 27.03.2026 ਅਤੇ 02.04.2026 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 22 ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ/ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ/ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ:

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧ ਕੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

• ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਫ਼ਰਵਰੀ 2026) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉਪਾਅ:

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.04.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਐੱਚਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ3 ਅਤੇ ਸੀ4 ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਕੱਲ੍ਹ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ।

• 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6.6 ਲੱਖ - 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐੱਫਟੀਐੱਲ ਸਿਲੰਡਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਧ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

• 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 78833 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

• ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ-ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਚਾਲੂ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 70-75 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਕਾਰਗੋ ਆਮਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 06.04.2026 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 06.04.2026 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੂੰਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 23.03.2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਸੋਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ।

• ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 24.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ "ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਢਾਂਚਾ" ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.03.2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਆਖਰੀ-ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

• ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ/ਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 (01.01.2026-31.03.2026) ਨੂੰ ਹੁਣ 30.06.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.6 ਲੱਖ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਚਾਲਨ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਹੈ।

• ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ₹21.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐੱਫ) ’ਤੇ ₹29.5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

• ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਉਪਾਅ

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

• ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਨੂੰ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੀਡੀਐੱਸ ਐੱਸਕੇਓ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।

• ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• 18 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਓ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

• ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 460 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 5,088 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 10,547 ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 73 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 122 ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,479 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 159 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਕੁੱਲ 345 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਤਹਿਰਾਨ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿਤ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਾਂਸੁਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,02,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

o ਯੂਏਈ: ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ; ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 90 ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

o ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਓਮਾਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

o ਕਤਰ: ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ; ਅੱਜ ਲਗਭਗ 8-10 ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

o ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ; ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦਮਾਮ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

o ਈਰਾਨ: ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

o ਇਜ਼ਰਾਈਲ: ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।   

o ਇਰਾਕ: ਜੌਰਡਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਓਮਾਨ ਦੇ ਤੱਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਐੱਨ