पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सज्जता आणि अखंड कार्यप्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रियपणे कार्यरत आहे. ऊर्जा पुरवठा, सागरी कार्ये आणि या क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांना सहाय्य करण्याच्या संदर्भात राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीसह इतर ठिकाणच्या बदलत्या परिस्थितीचा विचार करता, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय देशभरात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा सुरळीत आणि विनाव्यत्यय पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार:

सार्वजनिक सूचना आणि नागरिक जागरूकता

• सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि LPG ची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत आहे. नागरिकांना सल्ला देण्यात येत आहे की त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलची घाबरून खरेदी  करणे तसेच एलपीजीचे अनावश्यक बुकिंग करणे टाळावे.
• नागरिकांनी अफवांना बळी पडू नये आणि अचूक माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्त्रोतांवर अवलंबून राहावे.
• एलपीजी बाबत, नागरिकांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी सिलेंडर बुकिंगसाठी डिजिटल पद्धतींचा वापर करावा आणि आवश्यक असल्याशिवाय एलपीजी वितरकांकडे जाणे टाळावे.

शासकीय सज्जता आणि पुरवठा व्यवस्थापन उपाय

• युद्धाची परिस्थिती असूनही, सरकारने रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना  उच्च प्राधान्यासह एलपीजी आणि पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
• सरकारने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंनी अनेक सुसूत्रीकरण उपाय लागू केले आहेत. यामध्ये रिफायनरी उत्पादनात वाढ करणे, शहरी भागात बुकिंगमधील अंतर 21 वरून 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवणे आणि पुरवठ्यासाठी क्षेत्रांना प्राधान्य देणे यांचा समावेश आहे.
• अलीकडेच, सचिव (MoPNG) यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांसोबत (अन्न आणि नागरी पुरवठा) इंधन पुरवठ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक घेतली आणि पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या उपायांवर प्रकाश टाकला. तेल कंपन्यांच्या  सहकार्याने स्थानिक गरजांवर आधारित 5 किलो एफटीएल एलपीजी सिलेंडरच्या लक्ष्यित वितरणाचे व्यवस्थापन करण्याचा विचार राज्ये करू शकतात, अशी माहिती सचिवांनी दिली. 

अंमलबजावणी आणि निरीक्षणविषयक उपाययोजना

• एलपीजीचा साठा आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकण्याची मोहीम सातत्याने सुरू आहे. मार्च महिन्यापासून, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या (पीएसयू ओएमसी) अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकांनी 50,000हून अधिक सिलेंडर जप्त केले.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी, आत्तापर्यंत एलपीजी वितरकांना 1400 हून अधिक कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आहेत. या व्यतिरिक्त 36 एलपीजी वितरण केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.

एलपीजी पुरवठा

घरगुती एलपीजी पुरवठ्याची स्थिती:

• उद्योग पातळीवर विचार करता, काल ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर आरक्षणामध्ये वाढ होऊन ते 95% पर्यंत पोहोचले आहे.
• वितरक पातळीवर होणारा गैरवापर टाळण्याकरिता, 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' (डीएसी) आधारित वितरणाचे प्रमाण  (फेब्रुवारी 2026) 53% वरून काल 90% पर्यंत नेण्यात आले आहे.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा आणि वाटप उपाययोजना:

• काल 90,000 हून अधिक 5किलो क्षमतेचे फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडरची विक्री झाली.
• 23 मार्च 2026 पासून, सुमारे 6.6 लाख - पाच किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरची विक्री झाली आहे.
• पाच किलो एफटीएल सिलेंडर जवळच्या एलपीजी वितरकाकडे उपलब्ध आहेत आणि कोणतेही वैध ओळखपत्र दाखवून ते खरेदी करता येतात.
• निवासी पत्त्याचा पुरावा आवश्यक नाही.

नैसर्गिक वायू पुरवठा आणि पीएनजी विस्तार उपक्रम:

• डी-पीएनजी आणि सीएनजी वाहतूक क्षेत्राला 100% पुरवठा करून ग्राहकांना प्राधान्य दिले जात आहे.
• सध्या सुरू असलेल्या युरिआ प्रकल्पांचा होणारा पुरवठा स्थिर असून, तो गेल्या 6 महिन्याच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 70-75% उपलब्ध आहे. उपलब्ध साठा आणि नियोजित एलएनजी जहाजांच्या आगमनाचा विचार करता, खत प्रकल्पांना उपलब्ध होणारा वायू पुरवठा वापराच्या जवळपास 90% इतका केला जाईल. त्या व्यतिरिक्त, सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क (सीजीडी)द्वारे होणाऱ्या पुरवठ्यासह इतर उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रांना होणारा वायू पुरवठादेखील 06.04.2026 पासून आणखी 10% टक्क्यांनी वाढवला जाणार आहे.
• मार्च 2026 पासून, एकंदर 3.6 लाख पीएनजी जोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. त्या शिवाय, 3.9 लाखांहून अधिक ग्राहकांची नव्या जोडण्यांसाठी नोंदणी करण्यात आली आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रांवरील इंधन उपलब्धता आणि किंमत उपाययोजना

• देशभरातील सर्व किरकोळ इंधन विक्री केंद्रे सुरळीतपणे कार्यरत आहेत.
• मध्यपूर्वेतील परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये असामान्य वाढ झाली आहे. या परिणामापासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी डिझेलवर प्रति लिटर 21.5 रुपये आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) वर प्रति लिटर 29.5 रुपये निर्यात अधिभार लावण्यात आला आहे.
• पेट्रोल आणि डिझेलचे नियमित किरकोळ दर कायम ठेवण्यात आले आहेत.

सागरी सुरक्षा आणि जहाजवाहतूक संचालन

बंदर, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने संबंधित प्रदेशात कार्यरत भारतीय जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत:

• जहाजांची हालचाल, बंदर संचालन आणि भारतीय खलाशांची सुरक्षितता यावर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून सागरी व्यापाराची अखंडता सुनिश्चित केली जात आहे.
• संबंधित प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित असून मागील 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही घटना घडलेली नाही.
• पर्शियन आखाताच्या पश्चिम भागात 17 भारतीय ध्वज असलेली जहाजे आणि 460 भारतीय खलाशी कार्यरत आहेत. नौवहन महासंचालनालय (डीजी शिपिंग) जहाजमालक, आरपीएसएल संस्था आणि भारतीय दूतावासांच्या समन्वयाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहे.
• सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाचा नियंत्रण कक्ष 24×7 कार्यरत असून सुरूवातीपासून आतापर्यंत 5,088 कॉल्स आणि 10,547 ई-मेल्स हाताळले आहेत. मागील 24 तासांत 73 कॉल्स आणि 122 ई-मेल्स प्राप्त झाले आहेत.
• सागरी मालवाहतूक महासंचालनालयाने आतापर्यंत 1,479 पेक्षा अधिक भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणले असून त्यापैकी 159 जणांना मागील 24 तासांत विविध ठिकाणांहून परत आणण्यात आले आहे.
• देशातील सर्व बंदरांवरील कामकाज सुरळीत सुरू असून कुठेही कोणतीही समस्या  नाही. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुदुच्चेरी येथील राज्य सागरी मंडळांनीही सुरळीत कामकाजाची पुष्टी केली आहे.

प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

• संबंधित संपूर्ण क्षेत्रातील भारतीय दूतावास आणि कार्यालये भारतीय समुदायाच्या सतत संपर्कात असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि हितासाठी त्यांना आवश्यक ती मदत व मार्गदर्शक सूचना सातत्याने दिल्या जात आहेत.
• परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणमध्ये अडकलेले एकूण 345 भारतीय मच्छिमार काल सुखरूप मायदेशी परतले असून तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने त्यांना दक्षिण इराणमधून आर्मेनियाला नेले आणि तिथून विमानाने चेन्नईला पाठवले.
• भारतीय विद्यार्थ्यांचे कल्याण हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्या सोडवण्यासाठी दूतावास स्थानिक प्रशासन, भारतीय शाळा, शैक्षणिक मंडळे आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीशी समन्वय साधत आहेत.
• विमान वाहतुकीची स्थिती सुधारत असून 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत सुमारे 7,02,000 प्रवाशांनी या भागातून भारतात प्रवास केला आहे;
• संयुक्त अरब अमिरातमधून मर्यादित विशेष विमानसेवा सुरु असून  सुमारे 90 विमाने अपेक्षित आहेत.
• सौदी अरेबिया आणि ओमानमधून विविध विमानतळांवरून उड्डाणे सुरू आहेत.
• कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले झाल्याने आज सुमारे 8-10 विमाने अपेक्षित आहेत.
• कुवेत आणि बहरीनचे हवाई क्षेत्र बंद असल्याने तिथून सौदी अरेबियातील दम्माममार्गे विमाने चालवण्यात येत आहेत.
•  इराणमधून आर्मेनिया व अझरबैजानमार्गे, इस्रायलमधून इजिप्त व जॉर्डनमार्गे आणि इराकमधून जॉर्डन व सौदी अरेबियामार्गे प्रवासाची सोय केली जात आहे.
• ओमानच्या किनारपट्टीवर जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या भारतीय नागरिकाचे पार्थिव भारतात आणण्यात आले असून शोकग्रस्त कुटुंबाला आवश्यक ती सर्व मदत दिली जात आहे.

***

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/विजयालक्ष्मी साळवी साने/गजेंद्र देवडा/राज दळेकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai