माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील पत्र सूचना कार्यालयातंर्गत एक तथ्य पडताळणी विभाग अर्थात फॅक्ट चेक युनिट (FCU) कार्यरत आहे. या तथ्य पडताळणी विभागाद्वारे केंद्र सरकारशी संबंधित खोट्या बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा शोध घेऊन ती चिन्हांकित केली जाते. अशा बातम्यांच्या सत्यतेची अधिकृत स्रोतांकडून पडताळणी केल्यानंतर, हा विभाग आपल्या समाज माध्यम व्यासपीठांवरांवरून योग्य माहिती प्रसारित केली जाते. याव्यतिरिक्त, संशयास्पद वाटणाऱ्या आशयाची पडताळणी करता यावी यासाठी, त्याबद्दलची माहिती कळवावी याकरता नागरिकांना हा विभागाकडून प्रोत्साहनही दिले जाते. यामुळे दिशाभूल करणाऱ्या माहितीविरुद्धच्या लढ्यातील लोकसहभागालाही अधिक बळकटी मिळते आहे.

तथ्य पडताळणी विभागाने केंद्र सरकारशी संबंधित विविध खोटे दाव्यांचा शोध घेऊन ते चिन्हांकित केले आहेत यात डीपफेक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे निर्मित  आणि दिशाभूल करणाऱ्या चित्रफिती, अधिसूचना, पत्रे आणि संकेतस्थळांचा समावेश आहे. आतापर्यंत एकूण 2,913 तथ्य पडताळण्या प्रसारित केल्या गेला आहेत. या सर्व तथ्य पडताळण्या पत्र सूचना कार्यालयाच्या एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, थ्रेड्स आणि व्हॉट्सॲप चॅनेल  यांसह विविध समाज माध्यम व्यासपीठांवरील अधिकृत खात्यांवर उपलब्ध आहेत.

ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान, पत्र सूचना कार्यालयाच्या तथ्य पडताळणी विभागाने ऑनलाइन माध्यमांवर प्रसारित होत असलेली दिशाभूल करणारी माहिती आणि विघातक हेतूने केला जात असलेल्या अपप्रचारांचा (Hostile narratives) सक्रियपणे शोध घेऊन ते चिन्हांकित केले. खोट्या दाव्यांची पडताळणी करणे, अधिकृत माहिती पुरवणे आणि अचूक सार्वजनिक संवादाची सुनिश्चित करण्याच्या बाबतीत या विभागाने तत्परतेने कार्यवाही केली. यामुळे दिशाभूल करणाऱ्या आणि भारताविरोधातील अपप्रचारांचा प्रसार रोखण्यात मदत झाली. मंत्रालयाने ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान डिजिटल माध्यमांवरील अशा 1,400 पेक्षा जास्त यूआरएल (संकेतस्थळांवरील दुवे) ब्लॉक करण्याचे निर्देशही दिले होते.

डिजिटल माध्यमांवरील बातम्या आणि चालू घडामोडींचे प्रसारणकर्ते तसेच ऑनलाइन माध्यमांवरून निवडक आणि विश्लेषणपर आशय  प्रसिद्ध करणारे प्रसारणकर्ते, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 (माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 मध्ये आचारसंहितेची तरतूद आहे. यासोबतच, अशा प्रसारणकर्त्यांकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याबद्दलच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी त्रिस्तरीय संस्थात्मक यंत्रणा देखील उपलब्ध करून दिली गेली आहे.

माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत व्ही. के. श्रीकंदन यांनी विचारलेल्या एका बिगर-तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती सादर केली.

***

शैलेश पाटील/तुषार पवार/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com