नवी दिल्‍ली, 28 मार्च 2026

पश्चिम आशियात युद्धामुळे रोज बदलत जाणाऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील विविध क्षेत्रात स्थैर्य राहावे यासाठी, सरकार विविध उपाययोजना आणि तयारी करत आहे. या तयारी आणि उपायांची तसेच, ऊर्जा पुरवठा, सागरी कार्यान्वयन आणि त्या प्रदेशातील भारतीयांना मदत, यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती आज झालेल्या आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे, देशात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा निर्वेध पुरवठा सुरू राहावा, यासाठी, काही पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे:

कच्चे तेल/तेल शुद्धीकरण प्रकल्प

• सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प, त्यांच्या संपूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. तसेच देशात, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
• देशांतर्गत एलपीजी गरज भागवण्यासाठी, देशांतर्गत उत्पादनही वाढवण्यात आले आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

• देशभरातील सर्व किरकोळ इंधन विक्री केंद्रे सुरळीत सुरू आहेत.
• केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे दहा रुपयांनी कमी केले आहे.
• त्याशिवाय, केंद्र सरकारने डिझेलवर प्रति लिटर 21.5 रुपये तर विमान वाहतूक इंधनावर 29.5 प्रती लिटर असा निर्यात कर लावला आहे.
• काही भागात, भीतीने इंधनाची विक्री सुरू असल्याचे वृत्त मिळाले आहे. काही अफवा पसरल्यामुळे, काही राज्यात, लोकांनी किरकोळ विक्री केंद्रांवर घाईने इंधन खरेदी करण्यासाठी रांगा लावल्या, त्यामुळे नेहमीपेक्षा अधिक विक्री आणि अधिक गर्दी झालेली दिसली. मात्र, देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा असल्याची माहिती आहे.
• जनतेने अफवांवर विश्वास न ठेवण्याच्या आवाहनाचा सरकार पुनरुच्चार करत आहे.

नैसर्गिक गॅस

• ग्राहकांना, डी-पीएनजी आणि सीएनजी- वाहतूक इंधन मिळावे याला प्राधान्य देत, त्यांना 100 टक्के पुरवठा होईल, याची व्यवस्था केली जात आहे.
• ग्रिड शी जोडले गेलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या तुलनेत, 80 टक्के पुरवठा केला जात आहे.
• सीजीडी कंपन्यांनी, व्यावसायिक  आस्थापनांसाठी, जसे की रेस्टॉरेंट, हॉटेल्स आणि कॅंटीन अशा सर्व ठिकाणी कोणत्याही भौगोलिक प्रदेशात, पीएनजी जोडण्या देण्यास प्राधान्य द्यावे, जेणेकरुन, एलपीजी च्या तुटवड्यामुळे असलेल्या चिंता दूर करता येतील.
• आयजीएल, एमजीएल, गेल गॅस आणि बीपीसीएल सारख्या सीजीडी कंपन्यांनी घरगुती तसेच व्यावसायिक कामांसाठी पीएनजी जोडण्या घेणाऱ्या ग्राहकांना सवलती जाहीर केल्या आहेत.
• केंद्र सरकारने, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना, तसेच केंद्रीय मंत्रालयांना सीजीडी जाळे विस्तारण्यासाठी, लागणाऱ्या परवानग्या जलद गतीने देण्याची विनंती केली आहे. 
• केंद्र सरकारने, आपल्या 18 मार्च 2026 च्या पत्रांनुसार, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एलपीजी वरुन पीएनजी कडे वळण्यात, ग्राहकांना मदत किंवा सवलती दिल्यास, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून अतिरिक्त 10 टक्के व्यावसायिक एलपीजी दिला जाईल, असे सांगितले आहे. तसेच, पीएनजी विभागाला, अनेक राज्यांकडून अर्ज आले असून, त्यांनी सीजीडी जाळे विस्तारण्यासाठी सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार, काही राज्यांना, एलपीजीचा अतिरिक्त पुरवठा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. .
• काही राज्यांनी वापरकर्त्यांचा अधिकार/ मार्गाचा अधिकार परवानगी (Right of User/Right of Way) अशा स्वरूपाची धोरणे आणली असून त्यासह, दीर्घ कामाचे तास आणि वापरकर्त्यांचा अधिकार/ मार्गाचा अधिकार या शुल्काचे सुसूत्रीकरणही केले आहे.
• पीएनजीआरबी ने आपल्या 23 मार्च च्या आदेशानुसार, सर्व सीजीडीना, निवासी शाळा आणि महाविद्यालये, वसतिगृहे, सामुदायिक स्वयंपाकघरे, अंगणवाडी स्वयंपाकघरे अशा सर्व ठिकाणी, पाइपलाईन सुविधा असल्यास, येत्या पाच दिवसांत, पीएनजी पुरवठा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दि. 24.03.2026 रोजी एक पत्र जारी केले. या पत्रातून मंत्रालयाने 3 महिन्यांसाठी विशेष उपाययोजना म्हणून शहरी वायू इंधन वितरण (CGD) विषयक पायाभूत सुविधांकरता कमी कालावधीत जलदगतीने मंजुरी देण्यासंबंधीच्या आराखड्याचा अवलंब केला असल्याचे कळवले आहे. या अंतर्गत शहरी वायू इंधन वितरण विषयक पायाभूत सुविधांशी संबंधित अर्जांवर प्राधान्याने कार्यवाही केली जाणार आहे.
• केंद्र सरकारने दि. 24.03.2026 रोजी राजपत्र जारी केले. यात जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण (पाईपलाईन आणि इतर सुविधांचे जाळे टाकणे, बांधणे, कार्यान्वित करणे आणि विस्तार करणे) अध्यादेश, 2026 अधिसूचित केला गेला आहे. या अध्यादेशाच्या माध्यमातून देशभरात पाईपलाईन टाकण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी एक सुनियोजित आणि कालबद्ध आराखडा उपलब्ध करून दिला गेला आहे. या आराखड्याअंतर्गत मंजुरी आणि जमिनीच्या उपलब्धतेसंबंधीच्या समस्यांमुळे होणारा विलंब दूर करून निवासी क्षेत्रांसह नैसर्गिक वायू इंधन विषयक पायाभूत सुविधा वेगाने विकसित करणे शक्य होणार आहे. यामुळे पीएनजी सेवेचे जाळे विस्तारण्याला गती मिळेल, अखेरच्या घटकापर्यंत जोडणी पोहोचवता येईल तसेच स्वच्छ इंधनाच्या दिशेने संक्रमण करण्याच्या प्रक्रियेलाही पाठबळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळेल तसेच, देशाच्या  वायू इंधन आधारित अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळू शकणार आहे.
• संरक्षण मंत्रालयाने दि. 27.03.2026 रोजी एक पत्र जारी केले. या पत्रातून मंत्रालयाने  संरक्षण विषयक सर्व निवासी क्षेत्रांमध्ये किंवा युनिट लाईन्समध्ये पीएनजी विषयक पायाभूत सुविधा स्थापित करण्याचे काम जलद गतीने पूर्ण करता यावे या उद्देशाने, 30 जून 2026 पर्यंत प्रभावी असेल असा एक अल्पकालीन धोरणात्मक बदल जाहीर केला आहे.
  • आवश्यक कामे करण्यासाठी 24 तासांच्या आत आवश्यक मंजुरी दिली जाईल.
  • परवाना कालावधीच्या पहिल्या 10 वर्षांच्या काळासाठी प्रति रनिंग मीटर 1 रुपया वार्षिक परवाना शुल्क या दराने भूमिगत पाईपलाईन टाकण्यासाठी आणि व्हॉल्व्ह चेंबरसाठी संरक्षण दलाची जमीन वापरण्याची परवानगी दिली जाईल.
  • रस्ते दुरुस्ती संबंधीचे कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. शहरी वायू इंधन वितरण संस्थांना, सार्वजनिक मालमत्तेची दुरुस्ती, ही त्या मालमत्तांच्या पूर्वस्थिती मानकांनुसार स्वतःच्या खर्चाने करावी लागेल.
• शहरी वायू इंधन संस्थांनी काल 110 लक्ष्यित भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये 11,463 पीएनजी जोडण्यांची (नवीन जोडण्या आणि जुन्या गॅस जोडण्या) नोंद केली आहे.

एलपीजी

• सध्याच्या भू राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर विपरित परिणाम झाला आहे.

एलपीजी पुरवठा

• एलपीजी वितरकांकडील साठा संपल्याची कोणतीही नोंद नाही.
• उद्योग क्षेत्रीय स्तरावर काल एलपीजीच्या ऑनलाइन मागणीपर नोंदणीमध्ये 91% पर्यंतची वाढ झाली आहे.
• वितरकांच्या पातळीवरून सिलेंडर इतरत्र वळवले जाण्याच्या घटना रोखण्यासाठीच्या, वितरण प्रमाणीकरण संकेत क्रमांकाची (कोड) व्याप्ती, फेब्रुवारी 2026 मधील 53% च्या तुलनेत वाढली असून, ती आता 84% पर्यंत विस्तारली आहे.
• काल पुनर्भरणा केलेले 54 लाखापेक्षा जास्त एलपीजी वितरित केले गेले.
• घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलेंडरच्या वितरणाची स्थिती सामान्य आहे.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा

• सरकारने ग्राहकांसाठी व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा (20%) काही अंशी आधीच पूर्ववत केलेला आहे. यानंतर केंद्र सरकारने दि. 18.03.2026 रोजी एक पत्र जारी केले. या पत्रातून सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, पीएनजी सेवेचे जाळे विस्तारण्यासाठीच्या व्यवसाय सुलभता विषयक सुधारणांवर आधारित, अतिरिक्त 10% व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा करावा असा प्रस्ताव मांडला होता.
• केंद्र सरकारने दि. 21.03.2026 रोजी एक पत्र जारी केले. या पत्रातून सरकारने राज्य सरकारांना व्यावसायिक एलपीजीचा आणखी 20% पुरवठा करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे एकूण पुरवठा 50% वर पोहोचला आहे. (यात पीएनजी सेवेचे जाळे विस्तारण्यासाठीच्या सुधारणांवर आधारित 10% पुरवठ्याचा अंतर्भाव आहे). हा अतिरिक्त 20% पुरवठा प्राधान्याने रेस्टॉरंट्स, ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक उपाहारगृहे, अन्न प्रक्रिया केंद्र / दुग्धशाळा, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे खाद्यान्नासाठी चालवली जाणारी अनुदानित उपाहारगृहे किंवा विक्री केंद्रे, सामुदायिक स्वयंपाकघरे आणि स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या 5 किलोच्या एफटीएल (FTL - Free Trade LPG) एलपीजी सिलेंडर यांसारख्या क्षेत्रांना दिला जाणार आहे.
• केंद्र सरकारने दि. 27.03.2026 रोजी एक पत्र जारी केले. या पत्रातून सरकारने  व्यावसायिक एलपीजीसाठी अतिरिक्त 20% पुरवठा करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे (यामुळे एकूण व्यावसायिक पुरवठा सध्याचे संकट उद्भवण्यापूर्वीच्या काळातील पातळीच्या तुलनेत 70% पर्यंत येऊ शकेल. यात सुधारणांवर आधारित 10% पुरवठ्याचा अंतर्भाव आहे). हा अतिरिक्त 20% पुरवठा उद्योग क्षेत्राला दिला जाणार आहे. यात पोलाद, मोटार वाहन, कापड, रंग, रसायने आणि प्लॅस्टिक या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यातही विशेषतः ज्या उद्योगांना उष्मानिर्मितीसाठी एलपीजीची आवश्यकता असते, आणि त्याकरिता नैसर्गिक वायू इंधनाचा पर्याय वापरता येत नाही, अशा उद्योगांना प्राध्यान्य दिले जाणार आहे.
• काल 5 किलोच्या 46,000 पेक्षा जास्त एफटीएल एलपीजी सिलिंडरची विक्री झाली आहे.
• 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बिगर घरगुती वापराचे एलपीजी वितरित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करून देत आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यावसायिक संस्थांनी 14 मार्च 2026 पासून एकूण 33781 मेट्रिक टन साठ्याची उचल केली आहे.

केरोसीन (रॉकेल)

• राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या नियमित कोट्याव्यतिरिक्त 48,000 किलोलिटर्स केरोसीनचा अतिरिक्त साठा सर्व राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित करण्यात आला आहे.
• केरोसीन वितरणासाठी जिल्ह्यांमधील जागा निश्चित करण्याची विनंती राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे.
• 17 राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी केरोसीन वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत. हिमाचल प्रदेश आणि लडाखने त्यांच्याकडे केरोसीनची आवश्यकता नसल्याचे कळवले आहे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका

• जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश 2000 अंतर्गत, राज्य सरकारांना साठेबाजी आणि काळा बाजारावर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठा स्थितीवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यात राज्य सरकारांची प्राथमिक भूमिका आहे. भारत सरकारने विविध पत्रांद्वारे आणि दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व राज्यांना याच सर्व बाबी पुन्हा एकदा कळवल्या आहेत.
• सर्व मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/अन्न आणि नागरी पुरवठा सचिव यांना विनंती करण्यात आली आहे की:
  • राज्य/जिल्हा स्तरावर दररोज पत्रकार परिषद घेऊन नियमितपणे सार्वजनिक सूचना  जारी कराव्यात.
  • समर्पित नियंत्रण कक्ष (Control Rooms) आणि हेल्पलाईन सुरू कराव्यात.
  • समाज माध्यमांवरील अफवा आणि चुकीच्या माहितीवर लक्ष ठेवून त्याला चोख प्रत्युत्तर द्यावे.
  • जिल्हा प्रशासनामार्फत दररोज अंमलबजावणी मोहीम तीव्र करावी आणि तेल कंपन्यांच्या  समन्वयाने छापे आणि तपासणी सुरू ठेवावी.
  • आपापल्या राज्यात व्यावसायिक एलपीजी  वाटपाचे आदेश जारी करावेत.
  • राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त केरोसीन वाटपासाठी आदेश जारी करावेत.
  • शहर वायू वितरणाच्या (सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन-सीजीडी) विस्तारासाठी आवश्यक परवानग्या (उदा. मार्ग आणि वापराचा हक्क विषयक (RoW/RoU) परवानग्या आणि 24×7 कामाची परवानगी देऊन प्रक्रियेला गती द्यावी.
  • पीएनजी  आणि पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
  • केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाशी समन्वयासाठी वरिष्ठ संपर्क (नोडल) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी.
• भारत सरकारने 27.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे पुन्हा एकदा मुख्य सचिवांना विनंती केली आहे की, त्यांनी दररोज पत्रकार परिषद घ्यावी आणि समाज माध्यम/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे अचूक माहिती देऊन अफवांचे निराकरण करावे. सध्या 14 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश दररोज पत्रकार परिषद घेत आहेत.

अंमलबजावणी आणि कारवाई

• एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकणे सुरू आहे. नुकतेच(शुक्रवार 27 मार्च 2026), सुमारे 2900 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून 1700 पेक्षा जास्त सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत.
• पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि साठेबाजी तपासण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच (शुक्रवार 27 मार्च 2026) देशभरात 1600 हून अधिक पेट्रोल पंप आणि एलपीजी वितरकांकडे अचानक तपासणी केली.
• सरकारी तेल कंपन्यांनी आतापर्यंत 390 पेक्षा जास्त एलपीजी वितरकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

शासनाचे इतर उपाय

• युद्धाची परिस्थिती असूनही, सरकारने घरगुती एलपीजी आणि पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. तसेच रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांनाही उच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• सरकारने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंनी अनेक सुधारणा केल्या आहेत. यात तेल शुद्धीकरण उत्पादनात वाढ करणे, शहरांमध्ये गॅस आरक्षणामधील अंतर 21 वरून 25 दिवसांपर्यंत आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवणे आणि पुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देणे यांचा समावेश आहे.
• एलपीजीवरील मागणीचा ताण कमी करण्यासाठी केरोसीन आणि कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
• कोळसा मंत्रालयाने 'कोल इंडिया' आणि 'सिंगरेनी कोलरीज' यांना लहान, मध्यम आणि इतर ग्राहकांना वितरणासाठी राज्यांना कोळशाचा अधिक साठा देण्याचे आदेश दिले आहेत.
• घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही ग्राहकांना नवीन पीएनजी कनेक्शन मिळवून देण्यासाठी राज्यांना मदत करण्यास सांगण्यात आले आहे.

सार्वजनिक सूचना

• पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलची साठेबाजी किंवा घाबरून जाऊन एलपीजी आरक्षण करणे टाळावे.
• अफवांकडे दुर्लक्ष करा आणि अचूक माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवा.
• एलपीजी ग्राहकांसाठी विनंती:
  • आरक्षणासाठी डिजिटल माध्यमांचा उपयोग करा.
  • एलपीजी वितरकांकडे प्रत्यक्ष जाणे टाळा.
• नागरिकांनी पीएनजी, इंडक्शन  किंवा इलेक्ट्रिक शेगडी यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करावा.
• सध्याच्या परिस्थितीत, सर्व नागरिकांनी दैनंदिन जीवनात ऊर्जा बचतीसाठी आवश्यक प्रयत्न करावेत अशी विनंती करण्यात येत आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक परिचालन

बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने संबंधित क्षेत्रात कार्यरत असलेली भारतीय जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पावले उचलली आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार:-

• बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय सागरी व्यापारातील सातत्य सुनिश्चित करताना, जहाजांची वर्दळ, बंदर कामकाज आणि भारतीय खलाशांच्या सुरक्षिततेवर सतत लक्ष ठेवून आहे.
• संबंधित क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित असून, गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वजवाहक जहाजांबाबत कोणतीही अनुचित घटना घडल्याची नोंद झालेली नाही.
• 540 भारतीय खलाशी असलेली 20 भारतीय ध्वजवाहक जहाजे पश्चिम पर्शियन आखात क्षेत्रात असून; जहाजांचे मालक, RPSL संस्था आणि भारतीय दूतावासांच्या समन्वयाने 'शिपिंग महासंचालनालया'मार्फत त्यांच्यावर सक्रियपणे लक्ष ठेवले जात आहे.
• डीजी शिपिंग नियंत्रण कक्ष 24x7 कार्यान्वित असून; कार्यान्वित झाल्यापासून आतापर्यंत 4,431 कॉल्स आणि 8,865 ईमेल्स हाताळले गेले आहेत; तर गेल्या 24 तासांत 105 कॉल्स आणि 309 ईमेल्स प्राप्त झाले आहेत.
• डीजी शिपिंगने आतापर्यंत 938 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांच्या सुरक्षित स्वदेशी परतण्याला मदत केली आहे, ज्यामध्ये गेल्या 24 तासांतील 25 खलाशांचा समावेश आहे.
• भारतातील सर्व बंदरांवरील कामकाज सुरळीत सुरू असून कुठेही गर्दी नाही; मालवाहतुकीसाठी अतिरिक्त जागा राखून ठेवण्यात आली आहे; गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरीच्या राज्य सागरी मंडळांनी कामकाज सुरळीत सुरू असल्याची खातरजमा केली आहे.
• खलाशांचे कल्याण आणि अखंड कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि सागरी भागधारकांशी समन्वय सुरू आहे.

क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

भारतीय दूतावास आणि कार्यालये भारतीय समुदायाशी सतत संपर्कात आहेत आणि त्यांच्या सुरक्षा व कल्याणासाठी आवश्यक सूचना जारी करण्यासोबतच त्यांना सातत्याने सहाय्य पुरवत आहेत.

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार

• परराष्ट्र मंत्रालय आखाती देश आणि पश्चिम आशियातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे; भारतीय समुदायाची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे; यासाठी विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत करण्यात आला असून; माहितीची देवाणघेवाण आणि प्रतिसादासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी नियमित समन्वय राखला जात आहे.
• संपूर्ण क्षेत्रातील भारतीय दूतावास आणि उप-दूतावास 24x7 हेल्पलाईनसह रात्रंदिवस कार्यरत आहेत; नियमितपणे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जात आहेत; भारतीय समुदाय गट आणि स्थानिक प्रशासनाशी सातत्याने संपर्क ठेवला आहे; तसेच खलाशी, विद्यार्थी, अडकलेले नागरिक आणि अल्प मुदतीसाठी आलेल्या अभ्यागतांना व्हिसा, कॉन्सुलर सेवा आणि लॉजिस्टिकसाठी मदत पुरवली जात आहे.
• 28 फेब्रुवारी पासून, या क्षेत्रातील सुमारे 4,97,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत.
  • संयुक्त अरब अमिराती मधून आज विविध विमानतळांवरून भारतासाठी सुमारे 85 अनियोजित विमाने चालवली जाण्याची अपेक्षा आहे.
  • सौदी अरेबिया आणि ओमान मधून भारतासाठी विमान सेवा सुरू आहे.
  • कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले झाल्यामुळे, आज सुमारे 8–10 अनियोजित विमाने उड्डाण घेऊ शकतात .
  • कुवेत आणि बाहरीन हवाई क्षेत्र अजूनही बंद आहे; कुवेतच्या 'जजीरा एअरवेज' आणि बहरीनच्या 'गल्फ एअर'ची विशेष अनियोजित व्यावसायिक विमाने सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतासाठी चालवली जात आहेत.
  • इराण: भारतीय नागरिकांचा प्रवास आर्मेनिया आणि अझरबैजान मार्गे सुलभ केला जात आहे.
  • इस्रायल : जॉर्डन मार्गे प्रवास सुलभ केला जात आहे.
  • इराक: जॉर्डन आणि सौदी अरेबिया मार्गे प्रवास सुलभ केला जात आहे.
• अबुधाबी येथे क्षेपणास्त्र आदळल्याने पडलेल्या अवशेषांमुळे 5 भारतीय नागरिक जखमी झाले आहेत; दूतावास त्यांना मदत करत असून वैद्यकीय उपचारांसाठी समन्वय साधला जात; सर्वजण धोक्याबाहेर असल्याचे वृत्त आहे.

* * *

शैलेश पाटील/राधिका अघोर/तुषार पवार/आशुतोष सावे/राज दळेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai