पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींसंदर्भात आंतर-मंत्रालयीन पत्रपरिषदेत दिलेली माहिती

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय

पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींसंदर्भात आंतर-मंत्रालयीन पत्रपरिषदेत दिलेली माहिती

टाळेबंदीसंबंधी अफवा सरकारने फेटाळल्या

अफवा, चुकीच्या बातम्या आणि माहितीपासून सतर्क राहण्याचा नागरिकांना सल्ला; पेट्रोल- डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा साखळी पूर्णपणे कार्यरत

सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात केली कपात; जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, देशासाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट

सरकार परिस्थितीवर देखरेख ठेवून, दर पंधरवड्याला घेणार आढावा

देशांतर्गत तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना निर्यात केलेल्या पेट्रोलपैकी 50 % तर डिझेलपैकी 30%पुरवठा करणे अनिवार्य करण्याचे आदेश

केंद्र सरकारची व्यावसायिक एलपीजी कंपन्यांना अतिरिक्त 20 टक्के वितरणाला मंजुरी, आता एकूण वितरण, संकटाआधीच्या स्थितीच्या 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले.

काल 110 भौगोलिक प्रदेशात, 10,568 पीएनजी जोडण्या झाल्याची नोंद

साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अंमलबजावणी मोहिमा सुरूच.

भारताच्या सागरी वाहतूक क्षेत्राचे कार्यान्वयन सुरळीत; कोणत्याही बंदरावर वाहतूक अडथळे आल्याचे वृत्त नाही

जी-7 देशांच्या 26-27 मार्चच्या बैठकीत, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने, सहभागी देशांसोबत या संदर्भातल्या भूमिकांचे केले आदानप्रदान

केंद्र सरकारचे आखाती देश आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर बारीक लक्ष, भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य

प्रविष्टि तिथि: 27 MAR 2026 9:23PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 27 मार्च 2026

पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत, प्रसारमाध्यमांमार्फत माहिती जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा पायंडा कायम ठेवत, केंद्र सरकारने आजही नवी दिल्लीत राष्ट्रीय माध्‍यम केंद्रामध्‍ये इथे पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग, परराष्ट्र व्यवहार तसेच माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी, इंधन उपलब्धता, सागरी कार्यान्वयन, युद्धग्रस्त भागातील भारतीयांना मदत आणि सर्व क्षेत्रात स्थैर्य कायम राहावे यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांची माहिती दिली. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही या पत्रपरिषदेत सहभागी झाले होते, त्यांनी, उत्पादन शुल्काबद्दल घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली.

कर आणि शुल्कविषयक अद्ययावत माहिती.

पुरवठा साखळीत स्थैर्य राहावे, यासाठी, कर आणि शुल्कविषयक नुकत्याच केलेल्या उपाययोजनांची माहीती देण्यात आली. त्यासंदर्भात दिलेली माहिती :-

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहेट, विशेषतः यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांशी संबंधित पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.
या संकटामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे.
बाजारातील या सद्यस्थितीमुळे, तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना, पेट्रोलियम पदार्थ वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत निर्यात करण्याची संधी चालून आली आहे.
या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, केंद्र सरकारने टप्याटप्याने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्काच्या स्वरूपात, तसेच/किंवा रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर म्हणून, निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे. ही शुल्क, भारतात निर्माण होणाऱ्या डिझेल आणि विमान इंधन- एटीएफ वर लावण्यात आली आहेत.
अधिसूचित दर पुढीलप्रमाणे:
- डिझेलवरील निर्यात शुल्क: 21.50 प्रती लिटर
- एटीएफ वरील निर्यात शुल्क: 29.50 प्रती लिटर
- सध्याच्या दरानुसार तफावत लक्षात घेऊन, पेट्रोलवर सध्या कुठलेही निर्यात शुल्क लावण्यात आलेले नाही.
या दरांचा दर पंधरवड्यात आढावा घेतला जाईल.
या उपाययोजना, डिझेल आणि एटीएफ ची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केल्या गेल्या आहेत.
त्याशिवाय, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, देशात ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी देखील ही पावले उचलण्यात येत आहेत. ही अनिश्चितता, पुरवठा साखळीत आलेला विस्कळीतपणा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रचंड चढउतार यामुळे आली असून, ती उपलब्धता आणि किंमत अशा दोन्ही बाबतीत आहे.
निर्यात-संबंधित उपाययोजनांसोबतच, देशांतर्गत वापराच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातही बदल करण्यात आले आहेत.
या बदलांनुसार, देशांतर्गत विशेष अतिरिक्त शुल्कात प्रती लिटर 10 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे, ही पेट्रोल आणि डिझेल दोन्हीवर लागू आहे.
या संकट काळात ग्राहकांना किरकोळ बाजारात, पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीची झळ पोहोचू नये, यासाठी, ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
परिस्थितीवर बारीक देखरेख ठेवली जात आहे. विभाग वेळोवेळी, होणाऱ्या घडामोडींचा आढावा घेऊन, आवश्यकता भासल्यास, तशा उपाययोजना करेल.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

यावेळी, सध्याच्या ऊर्जा पुरवठा स्थितीविषयी माहिती देण्यात आली, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, देशात पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा पुरेसा आणि निर्वेध साठा उपलब्ध असेल, याची खातरजमा करण्यासाठी, उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यात आली. ही माहिती पुढीलप्रमाणे: -

कच्चे तेल आणि तेलशुद्धीकरण

देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने संपूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा आहे.
देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन 40 टक्यांनी वाढवण्यात आले असून, त्यामुळे देशातील गरजा पूर्ण होण्यास मदत मिळते आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

सर्व किरकोळ विक्री केंद्रांवर इंधनविक्री, सुरळीत सुरू आहे.
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन, सरकारने, ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 टक्के कपात केली आहे.
केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधनावर अनुक्रमे प्रती लिटर 21.5 रुपये 29.5 रुपये कर लावला असून, ज्याद्वारे देशांतर्गत उपलब्धता असेल, हे सुनिश्चित केले आहे.
तसेच,देशांतर्गत तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना, निर्यातक्षम पेट्रोलपैकी 50 टक्के तर डिझेलपैकी 30 टक्के पुरवठा, देशांतर्गत बाजारात करणे अनिवार्य केले आहे.
अफवांमुळे काही भागात टंचाईच्या भीतीने खरेदी झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. यामुळे किरकोळ विक्री करणाऱ्या पंपांवर विक्रीत असामान्य वाढ आणि प्रचंड गर्दी दिसून आली आहे. मात्र, देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे.

नैसर्गिक वायू

घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी वाहतुकीसाठी 100% पुरवठा करून प्राधान्याने वाटप सुरू ठेवण्यात आले आहे, तर ग्रीडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना सरासरी वापराच्या सुमारे 80% पुरवठा राखला जात आहे.
‘सीजीडी’ म्हणजेच शहरी गॅस वितरण संस्थांना रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि कॅन्टीन यांसारख्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांसाठी पीएनजी कनेक्शनला प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
आयजीएल, एमजीएल, गेल गॅस आणि बीपीसीएलसह सर्व सीजीडी कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शनसाठी सवलती/प्रोत्साहन देत आहेत.
भारत सरकारने राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी आणि केंद्रीय मंत्रालयांनी सीजीडी नेटवर्कच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुऱ्या जलद गतीने देण्याची विनंती केली आहे.
भारत सरकारने 18.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना एलपीजी कडून पीएनजीकडे वळण्यासाठी व्यावसायिक एलपीजीचे अतिरिक्त 10% वाटप प्रस्तावित केले आहे, तसेच सुधारणा करणाऱ्या राज्यांसाठी अतिरिक्त वाटपाची शिफारस केली आहे.
अनेक राज्यांनी पीएनजी वापराकडे स्थानांतरण सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, ज्यामध्ये 'राईट ऑफ यूजर/राईट ऑफ वे' (RoU/RoW) परवानग्या सुलभ करणे, कामाचे तास वाढवणे आणि शुल्काचे सुसूत्रीकरण यांचा समावेश आहे.
पेट्रोलियम आणि एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसो) ने आपल्या कार्यालयांना सीजीडी अर्जांचा निपटारा 10 दिवसांच्या आत प्राधान्याने करण्याचा सल्ला दिला आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने 23.03.2026 रोजीच्या आपल्या आदेशाद्वारे ‘सीजीडी’ संस्थांना निवासी शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे, सामुदायिक स्वयंपाकघर आणि अंगणवाडी स्वयंपाकघरांसाठी शक्य असेल तिथे पाच दिवसांच्या आत पीएनजी कनेक्शन देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सीजीडी पायाभूत सुविधांसाठी कमी कालावधीसह जलद मंजुरी आराखडा स्वीकारला आहे.
भारत सरकारने 24.03.2026 रोजीच्या राजपत्राद्वारे 'नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, 2026' अधिसूचित केला आहे, जो पाइपलाइन पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि 'लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी' वाढवण्यासाठी एक सुव्यवस्थित आणि कालबद्ध आराखडा प्रदान करतो.
सीजीडी संस्थांनी कालच्या एका दिवसामध्‍ये 110 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये एकूण 10,568 पीएनजी कनेक्शन (नवीन आणि गॅस-इन) दिल्याची नोंद केली आहे.

एलपीजी

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणे सुरूच आहे.
एलपीजी वितरकांकडे कोठेही साठा संपल्याची नोंद झालेली नाही.
घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे वितरण नेहमीप्रमाणे सुरू आहे.
सरकारने ग्राहकांसाठी व्यावसायिक एलपीजीचा अंशतः (20%) पुरवठा आधीच पूर्ववत केला होता, ज्यामध्ये पीएनजी सुधारणांशी निगडित अतिरिक्त 10% वाटपाचा समावेश होता.
भारत सरकारने 21.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे आणखी 20% वाटपास परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे एकूण वाटप 50% झाले आहे. यामध्ये रेस्टॉरंट्स, धाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया/डेअरी, राज्य सरकार किंवा स्थानिक संस्थांद्वारे चालवली जाणारी अनुदानित कॅन्टीन्स, सामुदायिक स्वयंपाकघर आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो एफटीएल यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे.
भारत सरकारने 27.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे व्यावसायिक एलपीजीच्या अतिरिक्त 20% वाटपास मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे एकूण वाटप संकटपूर्व पातळीच्या 70% वर पोहोचले आहे. यामध्ये पोलाद, ऑटोमोबाईल, कापड, डाय , रसायने आणि प्लॅस्टिक उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल. यामध्येही, प्रक्रिया उद्योग किंवा ज्यांना विशेष उष्मानिर्मिती उद्देशांसाठी एलपीजी आवश्यक आहे आणि ज्या ठिकाणी नैसर्गिक वायूचा वापर शक्य नाही, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
कालच्या दिवसात 40,000 पेक्षा जास्त 5 किलो 'फ्री ट्रेड एलपीजी' सिलिंडरची विक्री झाली.
28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी बिगर-घरगुती एलपीजीसाठी वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर उर्वरित भागात सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या पुरवठा करत आहेत.
14 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत सुमारे 29,656 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची उचल करण्यात आली आहे.

केरोसीन(रॉकेल)

नियमित वाटपाव्यतिरिक्त सर्व राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 केएल केरोसीनचे (रॉकेल) अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.
राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना जिल्हा स्तरावरील वितरण केंद्रे निश्चित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ ( सुपीरियर केरोसीन ऑईल) वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाखने कोणत्याही आवश्यकतेचे संकेत दिलेले नाहीत.

राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका

जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अंतर्गत, राज्य सरकारांना साठेबाजी आणि काळाबाजाराविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याचे नियमन करण्यात राज्य सरकारे प्राथमिक भूमिका बजावतात.
केंद्र सरकारने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना खालील सूचना दिल्या आहेत:
- दररोज नियमितपणे पत्रकार परिषद घेणे आणि ती एक ठरलेली पद्धत म्हणून सुरू ठेवणे आणि नियमित सार्वजनिक सूचना जारी करणे
- स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष आणि हेल्पलाईन्स सुरू करणे
- समाज माध्यमांवरचे गैरसमज व अफवा यावर लक्ष ठेवून त्यांना थांबवणे
- अंमलबजावणी मोहिमा तीव्र करणे आणि नियमित छापे टाकणे, तपासण्या करणे
- व्यावसायिक वापरासाठी लागणारा द्रवरुप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) आणि उच्च दर्जाचे केरोसीन तेल (एसकेओ) यांचे वाटप करण्याचे अधिकृत आदेश सरकारकडून जारी करणे.
- शहर गॅस वितरण (सीडब्ल्यूडी) विस्तार जलदगतीने करणे, ज्यात मार्ग वापराचा हक्क (RoW) आणि जागा वापराचा हक्क (RoU) मंजुरींचा समावेश आहे.
- जनतेला पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) वापरण्यास प्रोत्साहन देणे आणि पर्यावरणपूरक पर्यायी इंधनांचा प्रसार करणे.
- मंत्रालयाशी समन्वयासाठी वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करणे
सध्या 14 राज्ये /केंद्र शासित प्रदेशांत दररोज माध्यमांना माहिती दिली जात आहे तर इतरांना तसे करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

अंमलबजावणी

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंमलबजावणी मोहिमा सुरू आहेत. त्यात 3,000 पेक्षा जास्त छापे टाकले गेले आणि 1,500 पेक्षा जास्त एलपीजी सिलिंडर जप्त करण्यात आले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रे आणि एलपीजी वितरकांच्या 1,500 पेक्षा जास्त अचानक तपासण्या केल्या.
एलपीजी वितरकांवर 350 पेक्षा जास्त कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

इतर सरकारी उपाय

घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठ्याला, तसेच रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था यांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांना सरकार प्राधान्य देत आहे
रिफायनरीत उत्पादन वाढवणे, गॅस बुकिंगच्या अंतरात सुधारणा आणि पुरवठा गरजेनुसार प्राधान्याने करणे हे उपाय केले जात आहेत.
एलपीजी मागणी कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन जसे की केरोसीन आणि कोळसा यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगरेनी कॉलियरीज यांना लहान व मध्यम ग्राहकांना वितरण करण्यासाठी राज्यांना पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यांना घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडण्या सुलभ करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक सूचना

पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी उपलब्धतेसाठी सरकार सर्व प्रयत्न करत आहे आणि नागरिकांनी भीतीपोटी घाईघाईत किंवा गरजेपेक्षा जास्त खरेदी करू नका असा सल्ला दिला आहे.
फक्त अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवण्याचा आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला नागरिकांना देण्यात आला आहे.
एलपीजी साठी ग्राहकांना केलेले आवाहन:
- नोंदणीसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करावा.
- एलपीजी वितरकांकडे अनावश्यक भेटी टाळाव्यात.
पीएनजी आणि इलेक्ट्रिक किंवा इंडक्शन कुकटॉप्स सारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
सर्व नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन वापरात ऊर्जेची बचत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज संचालन

पर्शियन आखातातील सध्याच्या सागरी परिस्थितीबाबत भारतीय जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षेसाठी घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली.
सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही घटना घडलेली नाही.

भारतीय जहाजे व खलाशी:

पर्शियन आखाताच्या पश्चिम भागात सुमारे 540 भारतीय खलाशांसह 20 भारतीय ध्वजधारी जहाजे आहेत.नौकानयन महासंचालनालय जहाज मालक, आरपीएसएल संस्था आणि भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहे.
महासंचालनालय नियंत्रण कक्ष 24×7 कार्यरत असून आतापर्यंत 4,326 कॉल्स आणि 8,556 ई-मेल्स हाताळले आहेत. गेल्या 24 तासांत 98 कॉल्स आणि 335 ई-मेल्स, तर मागील 48 तासांत 218 कॉल्स आणि 647 ई-मेल्सचा यात समावेश आहे.
महासंचालनालयाने आतापर्यंत 699 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना सुरक्षित मायदेशी आणले आहे.यामध्ये गेल्या 24 तासांत 25 खलाशी आणि मागील 48 तासांत 64 खलाशी परत आले.
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुदुच्चेरीतील राज्य सागरी मंडळांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय सागरी क्षेत्र सुरळीत आहे आणि बंदरांमध्ये कुठेही कोंडी नाही.
परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि सागरी क्षेत्रातील भागीदारांशी हे मंत्रालयसमन्वय साधत आहे, जेणेकरून भारतीय खलाशांचे कल्याण आणि सागरी संचालन खंड न पडता सुरू राहील.
बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालय पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जहाज हालचाली, बंदर संचालन, भारतीय खलाशांची सुरक्षा आणि सागरी व्यापाराची सातत्याने देखरेख करत आहे.

प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

परराष्ट्र व्यवहार मंत्री 26–27 मार्च 2026 रोजी होणाऱ्या जी 7 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी फ्रान्स दौऱ्यावर आहेत.
या बैठकीच्या निमित्ताने त्यांनी सहभागी देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा केली. द्विपक्षीय विषयांबरोबरच पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवरही विचारविनिमय झाला.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी फ्रान्स, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, जपान, ब्राझील, ब्रिटन आणि जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेतली.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी 26 मार्च 2026 रोजी झालेल्या जी 7 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या सत्रात जागतिक प्रशासन सुधारणा या विषयावर भाषण केले.
भाषणात त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याची तातडीची गरज, शांतता दलांचे कार्य अधिक कार्यक्षम करण्याची आवश्यकता आणि मानवतावादी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला.
त्यांनी प्रामुख्याने ग्लोबल साऊथ देशांच्या ऊर्जा, खतांचा पुरवठा आणि अन्नसुरक्षा याबाबतच्या समस्या मांडल्या.
26 मार्च 2026 रोजी G7 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या दुसऱ्या सत्रात, परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी सांगितले की पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे अधिक लवचिक व्यापारी मार्ग आणि पुरवठा साखळीची गरज अधोरेखित होते.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आखाती प्रदेश आणि पश्चिम आशियातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहे, आणि भारतीय समुदायाची सुरक्षा आणि कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सहाय्य करण्यासाठी एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सतत समन्वय साधला जात आहे.
या संपूर्ण क्षेत्रातील भारतीय दूतावास आणि कार्यालये 24×7 हेल्पलाइनसह चोवीस तास कार्यरत आहेत, नियमित मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहेत आणि भारतीय समुदायाच्या संस्था आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत.
या क्षेत्रातील दूतावास खलाशी, अडकलेले भारतीय नागरिक आणि या प्रदेशाला अल्पकालीन भेट देणाऱ्या भारतीय नागरिकांना व्हिसा सुविधा, वाणिज्य दूतावास सेवा आणि लॉजिस्टिक सहाय्य पुरवून सक्रियपणे मदत करत आहेत.
सरकार आखाती प्रदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे आणि त्यांचे शैक्षणिक वर्ष बाधित होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करत आहे.
दूतावास कार्यालये स्थानिक अधिकारी, भारतीय शाळा आणि सीबीएसई, आयसीएसई तसेच केरळ बोर्ड यांसारख्या शिक्षण मंडळांशी समन्वय साधत आहेत.
सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाने या प्रदेशातल्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत, तर केरळ बोर्डाने परीक्षा पुढे ढकलल्या असून, 6 एप्रिल रोजी परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल.
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने कुवेत, दुबई आणि बहरीन येथून नोंदणी केलेल्या उमेदवारांसाठी, जेईई (मेन) 2026, यासह इतर स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनाबाबत एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत या परदेशातून 4 लाख 75 हजार भारतीय नागरिक मायदेशी परतले आहेत.
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये, विमान कंपन्या परिचालनविषयक बाबींच्या आधारावर मर्यादित अनियोजित उड्डाणे सुरू ठेवत आहेत, आणि आज भारतासाठी सुमारे 80 विमानांची उड्डाणे अपेक्षित आहेत.
सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील गंतव्यस्थानांसाठी विमानसेवा सुरू आहे.
कतारची हवाई हद्द अंशतः खुली झाल्यामुळे, कतार एअरवेज आज भारतासाठी सुमारे 10 उड्डाणे आयोजित करेल अशी अपेक्षा आहे.
कुवेत आणि बहरीन हवाई क्षेत्र बंद आहे. जझीरा एअरवेज आणि गल्फ एअर या विमान कंपन्या सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतातील विविध ठिकाणी उड्डाणे चालवत आहेत.
हवाई वाहतूक निर्बंध आणि हवाई क्षेत्र बंद असल्यामुळे भारतीय नागरिकांना पुढील काही मार्गांसाह इतर पर्यायी मार्गांनी प्रवास करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
- इराणमधून आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे
- इस्रायलकडून जॉर्डन मार्गे
- इराकमधून जॉर्डन आणि सौदी अरेबियामार्गे
- कुवेत आणि बहरीनमधून सौदी अरेबियामार्गे
अबू धाबीमध्ये झालेल्या एका हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला. सरकारने मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांप्रति सह-वेदना व्यक्त केल्या आहेत. मृतदेह लवकर मायदेशी पाठवण्यासाठी भारतीय दूतावास स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहे.
या हल्ल्यात आणखी एका भारतीय नागरिकाला किरकोळ दुखापत झाली असून, त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला.
विविध घटनांमध्ये एकूण 7 भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, 1 व्यक्ती अद्याप बेपत्ता आहे. ओमान, इराक आणि युएई येथील भारतीय दूतावास बेपत्ता व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी आणि मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींचे मृतदेह मायदेशी पाठवण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत.

नागरिकांना आवाहन

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नमूद केले आहे:

भारत सरकार सर्व नागरिकांना आवाहन करते की, लॉकडाऊनसारख्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि समाजमाध्यमे आणि इतर माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या खोट्या बातम्या आणि चुकीच्या माहितीपासून सावध राहावे.
यापूर्वी, एलपीजी सिलिंडर्सच्या तुटवड्याबाबत अफवा पसरवल्या जात होत्या, त्यामुळे काही भागांमध्ये नागरिकांनी घाबरून बुकिंग करायला सुरुवात केली होती.
माध्यमांचे सहकार्य आणि सरकारने हाती घेतलेल्या जनसंपर्काच्या प्रयत्नांमुळे, सिलिंडर्सची घाबरून केली जाणारी नोंदणी कमी झाली.
गेले काही दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्याबाबत अशाच प्रकारच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नागरिकांना विनंती आहे की, त्यांनी पेट्रोल पंपांवर गर्दी करू नये किंवा घाबरून जाऊन पेट्रोल खरेदी करू नये.
पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध आहे.पुरवठा साखळी पूर्णपणे कार्यान्वित आहे.
काही विशिष्ट घटकांकडून अफवा पसरवून नागरिकांमध्ये अनावश्यक घबराट निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारने आवाहन केले आहे की, नागरिकांनी अशा प्रकारच्या चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये अथवा ती पुढे प्रसारित करू नये.
राज्य सरकारांनाही अशी विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांनी खोट्या बातम्या आणि चुकीची माहिती प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात योग्य ती कारवाई करावी.
पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजी सिलिंडर्सचा साठा करणे अथवा त्याची काळ्या बाजारात विक्री करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांविरोधात कठोर कारवाई केली जावी.
पेट्रोलियम उत्पादने अथवा एलपीजी सिलिंडर्सचा कोणताही तुटवडा नसून, नागरिकांनी घाबरून पेट्रोल पंप किंवा वितरकांकडे धाव घेण्याची आवश्यकता नाही, याचा सरकारने पुनरुच्चार केला आहे.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/निलिमा चितळे/राधिका अघोर/शैलेश पाटील/प्रज्ञा जांभेकर/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai Image result for facebook icon /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2246327) आगंतुक पटल : 109

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Assamese , Bengali , Bengali-TR , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय

पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींसंदर्भात आंतर-मंत्रालयीन पत्रपरिषदेत दिलेली माहिती

टाळेबंदीसंबंधी अफवा सरकारने फेटाळल्या

अफवा, चुकीच्या बातम्या आणि माहितीपासून सतर्क राहण्याचा नागरिकांना सल्ला; पेट्रोल- डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा साखळी पूर्णपणे कार्यरत

सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात केली कपात; जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, देशासाठी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट

सरकार परिस्थितीवर देखरेख ठेवून, दर पंधरवड्याला घेणार आढावा

देशांतर्गत तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना निर्यात केलेल्या पेट्रोलपैकी 50 % तर डिझेलपैकी 30%पुरवठा करणे अनिवार्य करण्याचे आदेश

केंद्र सरकारची व्यावसायिक एलपीजी कंपन्यांना अतिरिक्त 20 टक्के वितरणाला मंजुरी, आता एकूण वितरण, संकटाआधीच्या स्थितीच्या 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले.

काल 110 भौगोलिक प्रदेशात, 10,568 पीएनजी जोडण्या झाल्याची नोंद

साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अंमलबजावणी मोहिमा सुरूच.

भारताच्या सागरी वाहतूक क्षेत्राचे कार्यान्वयन सुरळीत; कोणत्याही बंदरावर वाहतूक अडथळे आल्याचे वृत्त नाही

जी-7 देशांच्या 26-27 मार्चच्या बैठकीत, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने, सहभागी देशांसोबत या संदर्भातल्या भूमिकांचे केले आदानप्रदान

केंद्र सरकारचे आखाती देश आणि पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर बारीक लक्ष, भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य

प्रविष्टि तिथि: 27 MAR 2026 9:23PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 27 मार्च 2026

कर आणि शुल्कविषयक अद्ययावत माहिती.

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहेट, विशेषतः यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांशी संबंधित पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.
या संकटामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे.
बाजारातील या सद्यस्थितीमुळे, तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना, पेट्रोलियम पदार्थ वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत निर्यात करण्याची संधी चालून आली आहे.
या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, केंद्र सरकारने टप्याटप्याने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्काच्या स्वरूपात, तसेच/किंवा रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर म्हणून, निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे. ही शुल्क, भारतात निर्माण होणाऱ्या डिझेल आणि विमान इंधन- एटीएफ वर लावण्यात आली आहेत.
अधिसूचित दर पुढीलप्रमाणे:
- डिझेलवरील निर्यात शुल्क: 21.50 प्रती लिटर
- एटीएफ वरील निर्यात शुल्क: 29.50 प्रती लिटर
- सध्याच्या दरानुसार तफावत लक्षात घेऊन, पेट्रोलवर सध्या कुठलेही निर्यात शुल्क लावण्यात आलेले नाही.
या दरांचा दर पंधरवड्यात आढावा घेतला जाईल.
या उपाययोजना, डिझेल आणि एटीएफ ची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केल्या गेल्या आहेत.
त्याशिवाय, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, देशात ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी देखील ही पावले उचलण्यात येत आहेत. ही अनिश्चितता, पुरवठा साखळीत आलेला विस्कळीतपणा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रचंड चढउतार यामुळे आली असून, ती उपलब्धता आणि किंमत अशा दोन्ही बाबतीत आहे.
निर्यात-संबंधित उपाययोजनांसोबतच, देशांतर्गत वापराच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातही बदल करण्यात आले आहेत.
या बदलांनुसार, देशांतर्गत विशेष अतिरिक्त शुल्कात प्रती लिटर 10 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे, ही पेट्रोल आणि डिझेल दोन्हीवर लागू आहे.
या संकट काळात ग्राहकांना किरकोळ बाजारात, पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीची झळ पोहोचू नये, यासाठी, ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
परिस्थितीवर बारीक देखरेख ठेवली जात आहे. विभाग वेळोवेळी, होणाऱ्या घडामोडींचा आढावा घेऊन, आवश्यकता भासल्यास, तशा उपाययोजना करेल.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

कच्चे तेल आणि तेलशुद्धीकरण

देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने संपूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा आहे.
देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन 40 टक्यांनी वाढवण्यात आले असून, त्यामुळे देशातील गरजा पूर्ण होण्यास मदत मिळते आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

सर्व किरकोळ विक्री केंद्रांवर इंधनविक्री, सुरळीत सुरू आहे.
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन, सरकारने, ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 10 टक्के कपात केली आहे.
केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधनावर अनुक्रमे प्रती लिटर 21.5 रुपये 29.5 रुपये कर लावला असून, ज्याद्वारे देशांतर्गत उपलब्धता असेल, हे सुनिश्चित केले आहे.
तसेच,देशांतर्गत तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना, निर्यातक्षम पेट्रोलपैकी 50 टक्के तर डिझेलपैकी 30 टक्के पुरवठा, देशांतर्गत बाजारात करणे अनिवार्य केले आहे.
अफवांमुळे काही भागात टंचाईच्या भीतीने खरेदी झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. यामुळे किरकोळ विक्री करणाऱ्या पंपांवर विक्रीत असामान्य वाढ आणि प्रचंड गर्दी दिसून आली आहे. मात्र, देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.
जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे.

नैसर्गिक वायू

घरगुती पीएनजी आणि सीएनजी वाहतुकीसाठी 100% पुरवठा करून प्राधान्याने वाटप सुरू ठेवण्यात आले आहे, तर ग्रीडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना सरासरी वापराच्या सुमारे 80% पुरवठा राखला जात आहे.
‘सीजीडी’ म्हणजेच शहरी गॅस वितरण संस्थांना रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि कॅन्टीन यांसारख्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांसाठी पीएनजी कनेक्शनला प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
आयजीएल, एमजीएल, गेल गॅस आणि बीपीसीएलसह सर्व सीजीडी कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शनसाठी सवलती/प्रोत्साहन देत आहेत.
भारत सरकारने राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी आणि केंद्रीय मंत्रालयांनी सीजीडी नेटवर्कच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुऱ्या जलद गतीने देण्याची विनंती केली आहे.
भारत सरकारने 18.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना एलपीजी कडून पीएनजीकडे वळण्यासाठी व्यावसायिक एलपीजीचे अतिरिक्त 10% वाटप प्रस्तावित केले आहे, तसेच सुधारणा करणाऱ्या राज्यांसाठी अतिरिक्त वाटपाची शिफारस केली आहे.
अनेक राज्यांनी पीएनजी वापराकडे स्थानांतरण सुलभ करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, ज्यामध्ये 'राईट ऑफ यूजर/राईट ऑफ वे' (RoU/RoW) परवानग्या सुलभ करणे, कामाचे तास वाढवणे आणि शुल्काचे सुसूत्रीकरण यांचा समावेश आहे.
पेट्रोलियम आणि एक्सप्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसो) ने आपल्या कार्यालयांना सीजीडी अर्जांचा निपटारा 10 दिवसांच्या आत प्राधान्याने करण्याचा सल्ला दिला आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने 23.03.2026 रोजीच्या आपल्या आदेशाद्वारे ‘सीजीडी’ संस्थांना निवासी शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे, सामुदायिक स्वयंपाकघर आणि अंगणवाडी स्वयंपाकघरांसाठी शक्य असेल तिथे पाच दिवसांच्या आत पीएनजी कनेक्शन देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी सीजीडी पायाभूत सुविधांसाठी कमी कालावधीसह जलद मंजुरी आराखडा स्वीकारला आहे.
भारत सरकारने 24.03.2026 रोजीच्या राजपत्राद्वारे 'नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, 2026' अधिसूचित केला आहे, जो पाइपलाइन पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि 'लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी' वाढवण्यासाठी एक सुव्यवस्थित आणि कालबद्ध आराखडा प्रदान करतो.
सीजीडी संस्थांनी कालच्या एका दिवसामध्‍ये 110 भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये एकूण 10,568 पीएनजी कनेक्शन (नवीन आणि गॅस-इन) दिल्याची नोंद केली आहे.

एलपीजी

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणे सुरूच आहे.
एलपीजी वितरकांकडे कोठेही साठा संपल्याची नोंद झालेली नाही.
घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे वितरण नेहमीप्रमाणे सुरू आहे.
सरकारने ग्राहकांसाठी व्यावसायिक एलपीजीचा अंशतः (20%) पुरवठा आधीच पूर्ववत केला होता, ज्यामध्ये पीएनजी सुधारणांशी निगडित अतिरिक्त 10% वाटपाचा समावेश होता.
भारत सरकारने 21.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे आणखी 20% वाटपास परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे एकूण वाटप 50% झाले आहे. यामध्ये रेस्टॉरंट्स, धाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया/डेअरी, राज्य सरकार किंवा स्थानिक संस्थांद्वारे चालवली जाणारी अनुदानित कॅन्टीन्स, सामुदायिक स्वयंपाकघर आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी 5 किलो एफटीएल यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे.
भारत सरकारने 27.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे व्यावसायिक एलपीजीच्या अतिरिक्त 20% वाटपास मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे एकूण वाटप संकटपूर्व पातळीच्या 70% वर पोहोचले आहे. यामध्ये पोलाद, ऑटोमोबाईल, कापड, डाय , रसायने आणि प्लॅस्टिक उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल. यामध्येही, प्रक्रिया उद्योग किंवा ज्यांना विशेष उष्मानिर्मिती उद्देशांसाठी एलपीजी आवश्यक आहे आणि ज्या ठिकाणी नैसर्गिक वायूचा वापर शक्य नाही, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
कालच्या दिवसात 40,000 पेक्षा जास्त 5 किलो 'फ्री ट्रेड एलपीजी' सिलिंडरची विक्री झाली.
28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी बिगर-घरगुती एलपीजीसाठी वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर उर्वरित भागात सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या पुरवठा करत आहेत.
14 मार्च 2026 पासून आतापर्यंत सुमारे 29,656 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीची उचल करण्यात आली आहे.

केरोसीन(रॉकेल)

नियमित वाटपाव्यतिरिक्त सर्व राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 केएल केरोसीनचे (रॉकेल) अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.
राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना जिल्हा स्तरावरील वितरण केंद्रे निश्चित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ ( सुपीरियर केरोसीन ऑईल) वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाखने कोणत्याही आवश्यकतेचे संकेत दिलेले नाहीत.

राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका

जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अंतर्गत, राज्य सरकारांना साठेबाजी आणि काळाबाजाराविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याचे नियमन करण्यात राज्य सरकारे प्राथमिक भूमिका बजावतात.
केंद्र सरकारने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना खालील सूचना दिल्या आहेत:
- दररोज नियमितपणे पत्रकार परिषद घेणे आणि ती एक ठरलेली पद्धत म्हणून सुरू ठेवणे आणि नियमित सार्वजनिक सूचना जारी करणे
- स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष आणि हेल्पलाईन्स सुरू करणे
- समाज माध्यमांवरचे गैरसमज व अफवा यावर लक्ष ठेवून त्यांना थांबवणे
- अंमलबजावणी मोहिमा तीव्र करणे आणि नियमित छापे टाकणे, तपासण्या करणे
- व्यावसायिक वापरासाठी लागणारा द्रवरुप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) आणि उच्च दर्जाचे केरोसीन तेल (एसकेओ) यांचे वाटप करण्याचे अधिकृत आदेश सरकारकडून जारी करणे.
- शहर गॅस वितरण (सीडब्ल्यूडी) विस्तार जलदगतीने करणे, ज्यात मार्ग वापराचा हक्क (RoW) आणि जागा वापराचा हक्क (RoU) मंजुरींचा समावेश आहे.
- जनतेला पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) वापरण्यास प्रोत्साहन देणे आणि पर्यावरणपूरक पर्यायी इंधनांचा प्रसार करणे.
- मंत्रालयाशी समन्वयासाठी वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करणे
सध्या 14 राज्ये /केंद्र शासित प्रदेशांत दररोज माध्यमांना माहिती दिली जात आहे तर इतरांना तसे करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

अंमलबजावणी

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंमलबजावणी मोहिमा सुरू आहेत. त्यात 3,000 पेक्षा जास्त छापे टाकले गेले आणि 1,500 पेक्षा जास्त एलपीजी सिलिंडर जप्त करण्यात आले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रे आणि एलपीजी वितरकांच्या 1,500 पेक्षा जास्त अचानक तपासण्या केल्या.
एलपीजी वितरकांवर 350 पेक्षा जास्त कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

इतर सरकारी उपाय

घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठ्याला, तसेच रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था यांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांना सरकार प्राधान्य देत आहे
रिफायनरीत उत्पादन वाढवणे, गॅस बुकिंगच्या अंतरात सुधारणा आणि पुरवठा गरजेनुसार प्राधान्याने करणे हे उपाय केले जात आहेत.
एलपीजी मागणी कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन जसे की केरोसीन आणि कोळसा यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगरेनी कॉलियरीज यांना लहान व मध्यम ग्राहकांना वितरण करण्यासाठी राज्यांना पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यांना घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडण्या सुलभ करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक सूचना

पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी उपलब्धतेसाठी सरकार सर्व प्रयत्न करत आहे आणि नागरिकांनी भीतीपोटी घाईघाईत किंवा गरजेपेक्षा जास्त खरेदी करू नका असा सल्ला दिला आहे.
फक्त अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवण्याचा आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला नागरिकांना देण्यात आला आहे.
एलपीजी साठी ग्राहकांना केलेले आवाहन:
- नोंदणीसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करावा.
- एलपीजी वितरकांकडे अनावश्यक भेटी टाळाव्यात.
पीएनजी आणि इलेक्ट्रिक किंवा इंडक्शन कुकटॉप्स सारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
सर्व नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन वापरात ऊर्जेची बचत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज संचालन

पर्शियन आखातातील सध्याच्या सागरी परिस्थितीबाबत भारतीय जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षेसाठी घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली.
सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही घटना घडलेली नाही.

भारतीय जहाजे व खलाशी:

पर्शियन आखाताच्या पश्चिम भागात सुमारे 540 भारतीय खलाशांसह 20 भारतीय ध्वजधारी जहाजे आहेत.नौकानयन महासंचालनालय जहाज मालक, आरपीएसएल संस्था आणि भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहे.
महासंचालनालय नियंत्रण कक्ष 24×7 कार्यरत असून आतापर्यंत 4,326 कॉल्स आणि 8,556 ई-मेल्स हाताळले आहेत. गेल्या 24 तासांत 98 कॉल्स आणि 335 ई-मेल्स, तर मागील 48 तासांत 218 कॉल्स आणि 647 ई-मेल्सचा यात समावेश आहे.
महासंचालनालयाने आतापर्यंत 699 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना सुरक्षित मायदेशी आणले आहे.यामध्ये गेल्या 24 तासांत 25 खलाशी आणि मागील 48 तासांत 64 खलाशी परत आले.
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुदुच्चेरीतील राज्य सागरी मंडळांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय सागरी क्षेत्र सुरळीत आहे आणि बंदरांमध्ये कुठेही कोंडी नाही.
परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावास आणि सागरी क्षेत्रातील भागीदारांशी हे मंत्रालयसमन्वय साधत आहे, जेणेकरून भारतीय खलाशांचे कल्याण आणि सागरी संचालन खंड न पडता सुरू राहील.
बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालय पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जहाज हालचाली, बंदर संचालन, भारतीय खलाशांची सुरक्षा आणि सागरी व्यापाराची सातत्याने देखरेख करत आहे.

प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

परराष्ट्र व्यवहार मंत्री 26–27 मार्च 2026 रोजी होणाऱ्या जी 7 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी फ्रान्स दौऱ्यावर आहेत.
या बैठकीच्या निमित्ताने त्यांनी सहभागी देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा केली. द्विपक्षीय विषयांबरोबरच पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीवरही विचारविनिमय झाला.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी फ्रान्स, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, जपान, ब्राझील, ब्रिटन आणि जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेतली.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी 26 मार्च 2026 रोजी झालेल्या जी 7 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या सत्रात जागतिक प्रशासन सुधारणा या विषयावर भाषण केले.
भाषणात त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याची तातडीची गरज, शांतता दलांचे कार्य अधिक कार्यक्षम करण्याची आवश्यकता आणि मानवतावादी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला.
त्यांनी प्रामुख्याने ग्लोबल साऊथ देशांच्या ऊर्जा, खतांचा पुरवठा आणि अन्नसुरक्षा याबाबतच्या समस्या मांडल्या.
26 मार्च 2026 रोजी G7 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या दुसऱ्या सत्रात, परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी सांगितले की पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे अधिक लवचिक व्यापारी मार्ग आणि पुरवठा साखळीची गरज अधोरेखित होते.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आखाती प्रदेश आणि पश्चिम आशियातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहे, आणि भारतीय समुदायाची सुरक्षा आणि कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सहाय्य करण्यासाठी एक समर्पित विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सतत समन्वय साधला जात आहे.
या संपूर्ण क्षेत्रातील भारतीय दूतावास आणि कार्यालये 24×7 हेल्पलाइनसह चोवीस तास कार्यरत आहेत, नियमित मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहेत आणि भारतीय समुदायाच्या संस्था आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत.
या क्षेत्रातील दूतावास खलाशी, अडकलेले भारतीय नागरिक आणि या प्रदेशाला अल्पकालीन भेट देणाऱ्या भारतीय नागरिकांना व्हिसा सुविधा, वाणिज्य दूतावास सेवा आणि लॉजिस्टिक सहाय्य पुरवून सक्रियपणे मदत करत आहेत.
सरकार आखाती प्रदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे आणि त्यांचे शैक्षणिक वर्ष बाधित होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करत आहे.
दूतावास कार्यालये स्थानिक अधिकारी, भारतीय शाळा आणि सीबीएसई, आयसीएसई तसेच केरळ बोर्ड यांसारख्या शिक्षण मंडळांशी समन्वय साधत आहेत.
सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाने या प्रदेशातल्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत, तर केरळ बोर्डाने परीक्षा पुढे ढकलल्या असून, 6 एप्रिल रोजी परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल.
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने कुवेत, दुबई आणि बहरीन येथून नोंदणी केलेल्या उमेदवारांसाठी, जेईई (मेन) 2026, यासह इतर स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनाबाबत एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे.
28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत या परदेशातून 4 लाख 75 हजार भारतीय नागरिक मायदेशी परतले आहेत.
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये, विमान कंपन्या परिचालनविषयक बाबींच्या आधारावर मर्यादित अनियोजित उड्डाणे सुरू ठेवत आहेत, आणि आज भारतासाठी सुमारे 80 विमानांची उड्डाणे अपेक्षित आहेत.
सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील गंतव्यस्थानांसाठी विमानसेवा सुरू आहे.
कतारची हवाई हद्द अंशतः खुली झाल्यामुळे, कतार एअरवेज आज भारतासाठी सुमारे 10 उड्डाणे आयोजित करेल अशी अपेक्षा आहे.
कुवेत आणि बहरीन हवाई क्षेत्र बंद आहे. जझीरा एअरवेज आणि गल्फ एअर या विमान कंपन्या सौदी अरेबियातील दम्माम विमानतळावरून भारतातील विविध ठिकाणी उड्डाणे चालवत आहेत.
हवाई वाहतूक निर्बंध आणि हवाई क्षेत्र बंद असल्यामुळे भारतीय नागरिकांना पुढील काही मार्गांसाह इतर पर्यायी मार्गांनी प्रवास करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
- इराणमधून आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे
- इस्रायलकडून जॉर्डन मार्गे
- इराकमधून जॉर्डन आणि सौदी अरेबियामार्गे
- कुवेत आणि बहरीनमधून सौदी अरेबियामार्गे
अबू धाबीमध्ये झालेल्या एका हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू झाला. सरकारने मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांप्रति सह-वेदना व्यक्त केल्या आहेत. मृतदेह लवकर मायदेशी पाठवण्यासाठी भारतीय दूतावास स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहे.
या हल्ल्यात आणखी एका भारतीय नागरिकाला किरकोळ दुखापत झाली असून, त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला.
विविध घटनांमध्ये एकूण 7 भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, 1 व्यक्ती अद्याप बेपत्ता आहे. ओमान, इराक आणि युएई येथील भारतीय दूतावास बेपत्ता व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी आणि मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींचे मृतदेह मायदेशी पाठवण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत.

नागरिकांना आवाहन

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नमूद केले आहे:

भारत सरकार सर्व नागरिकांना आवाहन करते की, लॉकडाऊनसारख्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि समाजमाध्यमे आणि इतर माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या खोट्या बातम्या आणि चुकीच्या माहितीपासून सावध राहावे.
यापूर्वी, एलपीजी सिलिंडर्सच्या तुटवड्याबाबत अफवा पसरवल्या जात होत्या, त्यामुळे काही भागांमध्ये नागरिकांनी घाबरून बुकिंग करायला सुरुवात केली होती.
माध्यमांचे सहकार्य आणि सरकारने हाती घेतलेल्या जनसंपर्काच्या प्रयत्नांमुळे, सिलिंडर्सची घाबरून केली जाणारी नोंदणी कमी झाली.
गेले काही दिवस पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्याबाबत अशाच प्रकारच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नागरिकांना विनंती आहे की, त्यांनी पेट्रोल पंपांवर गर्दी करू नये किंवा घाबरून जाऊन पेट्रोल खरेदी करू नये.
पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध आहे.पुरवठा साखळी पूर्णपणे कार्यान्वित आहे.
काही विशिष्ट घटकांकडून अफवा पसरवून नागरिकांमध्ये अनावश्यक घबराट निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारने आवाहन केले आहे की, नागरिकांनी अशा प्रकारच्या चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये अथवा ती पुढे प्रसारित करू नये.
राज्य सरकारांनाही अशी विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांनी खोट्या बातम्या आणि चुकीची माहिती प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात योग्य ती कारवाई करावी.
पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजी सिलिंडर्सचा साठा करणे अथवा त्याची काळ्या बाजारात विक्री करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांविरोधात कठोर कारवाई केली जावी.
पेट्रोलियम उत्पादने अथवा एलपीजी सिलिंडर्सचा कोणताही तुटवडा नसून, नागरिकांनी घाबरून पेट्रोल पंप किंवा वितरकांकडे धाव घेण्याची आवश्यकता नाही, याचा सरकारने पुनरुच्चार केला आहे.

* * *

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai Image result for facebook icon /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2246327)