पश्चिम आशियातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने केलेली सज्जता आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांविषयीची माहिती खाली दिली आहे :

या माहितीमध्ये ऊर्जा पुरवठा, सागरी वाहतूक व्यवस्थापन आणि त्या प्रदेशात असलेल्या भारतीय नागरिकांना मदत करणे अशा महत्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे देशभरात पेट्रोलियम पदार्थ आणि एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहावा, यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. या संदर्भात आपली सद्यस्थिती अशी आहे -

कच्चे तेल/ तेल शुद्धीकरण  

·  देशांतील सर्व तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उच्च क्षमतेने कार्यरत असून, देशात कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशात, पेट्रोल आणि डिझेलचाही पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

·  तेलशुद्धीकरण प्रकल्पातून एलपीजी उत्पादन वाढवण्यात आले आहे. 

किरकोळ विक्री केंद्रे :

देशातल्या कोणत्याही इंधन विक्री केंद्रावर इंधनाचा तुटवडा असल्याचे वृत्त, तेल विपणन कंपन्यांनी दिलेले नाही. लोकांनी टंचाईच्या भीतीने, घाईघाईत इंधन खरेदी करु नये, असा पुनरुच्चार, सरकारने केला आहे. देशात, पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा असून, त्याचा पुरवठाही नियमित सुरू आहे.

नैसर्गिक वायू: 

· प्राधान्य क्षेत्रांसाठी गॅस पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यात आला असून, डी-पीएनजी (D-PNG) आणि सीएनजी-वाहतूकीसाठी 100% पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला आहे. ग्रिडशी जोडलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना त्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे 80% पुरवठा दिला जात आहे.

· शहर गॅस वितरण (CGD) संस्थांनी रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि कँटीन यांसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी PNG कनेक्शनला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

· इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड, महानगर गॅस लिमिटेड, गेल गॅस आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीजीडी यांसारख्या शहर गॅस वितरण कंपन्यांनी घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन घेण्यासाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत.

· पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने, शहरातील गॅस वितरण संस्थांना अर्ज सादर झाल्यानंतर गॅस पुरवठा सुरू होण्यातील कालावधी कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून घरगुती ग्राहकांना जलद सेवा मिळेल.

· केंद्र सरकारने 16 मार्च रोजीच्या पत्राद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शहरातील वायू वितरण कंपनीच्या विस्तारासाठी आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्याचे आवाहन केले आहे.

· तसेच, 18 मार्च रोजीच्या पत्राद्वारे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 10% व्यावसायिक एलपीजी देण्याची ऑफर दिली आहे, ज्यासाठी, त्यांनी दीर्घकालीन दृष्टीने एलपीजी पासून पीएनजी कडे संक्रमणास मदत करणे अपेक्षित आहे.

·  याशिवाय, भारत सरकारने 19 मार्च रोजीच्या पत्राद्वारे संबंधित सर्व केंद्रीय मंत्रालयांना विनंती केली आहे की —

-  संबंधित विभाग/संस्था यांना सीजीडी पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रलंबित आणि नवीन सर्व परवानग्या तातडीने मंजूर व जलद मार्गाने निकाली काढण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करावेत.

- भविष्यातील सीजीडी संबंधित परवानगी अर्जांच्या प्रक्रियेसाठी सुलभ आणि कालबद्ध यंत्रणा विकसित करावी.

-  सर्व केंद्रीय सरकारी कार्यालये, वसाहती, अधिकारी आणि कँटीन यांना, जिथे उपलब्ध आणि शक्य असेल तिथे पीएनजीकडे वळण्याचा सल्ला द्यावा.

केंद्र सरकारने आपल्या 20 मार्च रोजीच्या पत्रात, सर्व केंद्रीय मंत्रालयांच्या कार्यालयांना, पीएनजी, जोडण्याची संभाव्य मागणी किती असू शकेल, याचा एक सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची विनंती केली आहे. त्याशिवाय, ह्या कामाच्या समन्वयासाठी प्रत्येक मंत्रालय/विभागाने, एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असेही सांगितले आहे.

· केंद्र सरकारच्या या पत्राला प्रतिसाद देत, पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षितता संघटनेने (PESO) आपल्या सर्व कार्यालयांना त्यांच्याकडे आलेल्या सीजीडीसाठीच्या सर्व अर्जाचा निपटारा दहा दिवसात करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

·  महत्वाची शहरे आणि नागरी भागातील एलपीजी ग्राहकांना पीएनजीकडे वळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

एलपीजी

· सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीच्या काळात एलपीजीचा पुरवठा चिंतेचा विषय ठरला आहे.

घरगुती एलपीजी पुरवठा :

• · एलपीजीच्या वितरणात कुठेही तुटवडा आल्याचे वृत्त नाही.बहुतांश वितरण आता डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) द्वारे केले जात आहे.

• घाईघाईने बुकिंग करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.

• घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा सध्या सुरळीत सुरू आहे.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा:

• सरकारने आधीच 20% व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा पुन्हा सुरू केला आहे. तसेच, 18 मार्च रोजीच्या पत्रानुसार, पीएनजी विस्तारासाठी सुलभ व्यावसायिक सुधारणा करणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त 10% एलपीजी वाटप देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

• पुढे, 21 मार्च  रोजीच्या पत्राद्वारे आणखी 20% अतिरिक्त एलपीजी वाटपास मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे एकूण वाटप 50% पर्यंत (पीएनजी विस्ताराशी संबंधित 10% वाटपासह) वाढणार आहे.

हा अतिरिक्त 20% पुरवठा खालील प्राधान्य क्षेत्रांना दिला जाईल:

रेस्टॉरंट्स व ढाबे, हॉटेल्स, औद्योगिक कँटीन, फूड प्रोसेसिंग व डेअरी क्षेत्र, राज्य सरकार/स्थानिक संस्थांकडून चालवले जाणारे अनुदानित भोजन केंद्र, कम्युनिटी किचन आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 5 किलो FTL (Free Trade LPG) सिलेंडर्स.

· केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 20 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी बिगर-घरगुती एलपीजी वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत. उर्वरित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर वितरित करत आहेत. गेल्या एका आठवड्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यावसायिक संस्थांनी एकूण सुमारे 13,479 मेट्रिक टन एलपीजीची उचल केली आहे. 

· शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालयांना प्राधान्य देण्यात आले असून, एकूण व्यावसायिक एलपीजी वाटपापैकी सुमारे 50% एलपीजी या क्षेत्रांना दिला जात आहे.

केरोसीन

·  सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नियमित वाटपाव्यतिरिक्त  48000  किलो लीटर केरोसीनचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे.

·  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना केरोसीन  वितरणासाठी जिल्ह्यांमधील ठिकाणे निश्चित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

·  15 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ (SKO) वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत. तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाखने कळवले आहे की त्यांच्या राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात एसकेओची आवश्यकता नाही. आजपर्यंत 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप एसकेओ वाटपाचे आदेश जारी केलेले नाहीत.

राज्य सरकारांद्वारे आयोजित बैठका 

· अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची साठेबाजी आणि काळाबाजार याविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यात आणि तिचे नियमन करण्यात राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना प्राथमिक भूमिका पार पाडायची आहे.

· केंद्र सरकारने दिनांक 13.03.2026 आणि 18.03.2026 रोजीच्या पत्रान्वये सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती केली आहे की –

-    साठेबाजी, काळाबाजार, घरगुती एलपीजी अन्यत्र वळवणे आणि इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सतर्कता बाळगावी.

-    अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955, पेट्रोलियम कायदा 1934, पेट्रोलियम नियम 2002, मोटर स्पिरिट आणि एचएसडी आदेश 2005 आणि इतर लागू कायद्यांच्या तरतुदींनुसार उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करावी.

-    स्थानिक प्राधान्यक्रम आणि गरजा लक्षात घेऊन व्यावसायिक एलपीजीसाठी योग्य वितरण पद्धती विकसित करावी.

-    टंचाईच्या भीतीने होणारी खरेदी टाळण्यासाठी सार्वजनिक सूचना जारी करावी, एलपीजीच्या विवेकपूर्ण वापरास प्रोत्साहन द्यावे आणि अचूक माहितीचा प्रसार करावा.

·  32 राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत. यापैकी अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश दररोज पत्रकार परिषदा देखील घेत आहेत.

· 32 राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांनी जिल्हास्तरीय देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत.

· ज्या राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा देखरेख समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत, त्यांना तातडीने ते करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

अंमलबजावणीविषयक कारवाई

· एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अनेक राज्ये /केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये छापे टाकणे सुरूच आहे. उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र इत्यादी राज्यांमध्ये 3,500 पेक्षा जास्त ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून सुमारे 1400 सिलिंडर्स जप्त करण्यात आले आहेत.

·  सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नियमित छापे टाकण्याची विनंती करण्यात येत आहे, जेणेकरून काळाबाजार आणि साठेबाजीला आळा घालता येईल.

·  सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या (PSU OMCs) अधिकाऱ्यांनी पुरवठा सुरळीत सुरु आहे, हे पाहण्यासाठी तसेच साठेबाजी/काळाबाजार होत नाही, हे तपासण्यासाठी देशभरातील 2,000  पेक्षा जास्त आरओ आणि एलपीजी वितरक केंद्रांवर अचानक भेट देऊन तपासणी केली. 

इतर सरकारी उपाययोजना

· ही युद्धजन्य परिस्थिती असूनही, सरकारने घरगुती एलपीजी आणि पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, त्याचबरोबर रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांनाही उच्च प्राधान्य दिले आहे.

· केंद्र सरकारने पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंनी अनेक तर्कसंगत उपाययोजना आधीच लागू केल्या आहेत, ज्यामध्ये तेलशुध्दीकरण उत्पादनात वाढ, शहरी भागात बुकिंगचा कालावधी  21 वरून  25 दिवसापर्यंत आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवणे, तसेच प्राधान्यक्रमानुसार वाटप यांचा समावेश आहे.

· एलपीजीच्या मागणीवरील ताण कमी करण्यासाठी रॉकेल आणि कोळसा यांसारखे पर्यायी इंधन पर्याय देऊ केले आहेत. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला रॉकेल आणि कोळशाच्या पर्यायी वापरास परवानगी देण्याबाबत आधीच सूचना केली आहे.

· लहान, मध्यम आणि इतर ग्राहकांना कोळसा वितरित करण्यासाठी राज्यांना अधिक प्रमाणात कोळसा वाटप करण्याचे आदेश कोळसा मंत्रालयाने कोल इंडिया आणि सिंगारेनी कोलियरीज यांना  दिले आहेत.

· घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही ग्राहकांसाठी नवीन पीएनजी जोडण्या सुलभ करण्याची सूचना राज्यांना करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीच्या 10% अतिरिक्त वाटपाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक सूचना

• घराघरांमध्ये एलपीजी (LPG) सिलेंडरची अखंड उपलब्धता आणि पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलत आहे, नागरिकांनी केवळ अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवावा आणि अफवांकडे दुर्लक्ष करावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

• नागरिकांना विनंती केली जात आहे की त्यांनी भितीने तणावाखाली येऊन आगाऊ मागणीपर नोंदणी करू नये, सिलेंडरच्या मागणीपर नोंदणीसाठी डिजिटल पर्यायांचा वापर करावा आणि वितरकांच्या दुकानांवर जाणे टाळावे, सिलेंडरचा घरपोच पुरवठा सुनिश्चित केला जात आहे.

• भितीने तणावाखाली येऊन केल्या जाणाऱ्या मागणीपर नोंदणींच्या प्रमाणात घट झाली असली तरी वितरकांकडे गर्दी झाल्याच्या काही तुरळक घटना समोर आल्या आहेत. ग्राहकांनी रांगा लावू नयेत आणि घरपोच दिल्या जाणाऱ्या वितरणाची प्रतीक्षा करावी, असा सल्ला दिला जात आहे.

• नागरिकांना पीएनजी तसेच इलेक्ट्रिक अथवा इंडक्शन कुकटॉप्स यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करावा, तसेच दैनंदिन वापरामध्ये ऊर्जा बचतीचा अवलंब करावा असे आवाहन केले जात आहे.

सागरी सुरक्षा आणि सागरी जलवाहतूक कार्यान्वयन

• या क्षेत्रात कार्यरत असलेली भारतीय जहाजे आणि खलाशांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याबाबत मंत्रालयाने दिलेली माहिती :

• बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय जहाजांची ये-जा, बंदरांवरील कामकाज, भारतीय खलाशांची सुरक्षा आणि सागरी व्यापाराच्या सातत्यपूर्णतेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत, तसेच गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांच्या संदर्भात कोणत्याही अनुचित घटनेची नोंद झालेली नाही.

• भारतीय ध्वज असलेली एकूण 22 जहाजे आणि 611 भारतीय खलाशी पश्चिम पर्शियन आखाती क्षेत्रात आहेत. सागरी जलवाहतूक महासंचालनालय जहाजांचे मालक, भरती आणि नियुक्ती सेवा परवाधारक (RPSL) संस्था आणि भारतीय दूतावासांसोबतच्या समन्वयाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

• एका घटनेत, पनामाचा ध्वज असलेल्या एएसपी अवाना (ASP Avana) या जहाजाचे कॅप्टन असलेल्या एका भारतीय खलाशाचे 18 मार्च 2026 रोजी निधन झाले, सागरी जलवाहतूक महासंचालनालय संयुक्त अरब अमिरातीमधील भारतीय दूतावासाशी समन्वय साधत असून, त्यांच्या कुटुंबाला पूर्ण सहकार्य करत आहे.

• सागरी जलवाहतूक महासंचालनालयाचा नियंत्रण कक्ष 24x7 कार्यरत असून, या कक्षाला सुरुवात केल्यापासून आत्तापर्यंत या कक्षाने 3,670 कॉल्स आणि 6,929 ईमेल्सला प्रतिसाद दिला आहे (यात गेल्या 24 तासांतील 120 कॉल्स आणि 181 ईमेल्सचा समावेश आहे), आतापर्यंत 534 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे मायदेशी परत आणले गेले आहे, यात गेल्या 24 तासांमध्ये मायदेशी परत आणलेल्या 21 जणांचा समावेश आहे.

• भारताचे सागरी क्षेत्र सुरळीतपणे कार्यरत असून कोणत्याही बंदरावर खोळंबा झाल्याची नोंद झालेली नाही, खलाशांची सुरक्षा तसेच सागरी व्यापार आणि बंदरांचे कामकाज अखंडपणे सुरु राहावे, याची खातरजमा करण्यासाठी मंत्रालय राज्य सागरी मंडळे आणि इतर भागधारकांशी दृढ समन्वय राखून आहे.

या क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

• भारतीय दूतावास आणि इतर कार्यालये भारतीय समुदायाच्या संपर्कात असून, त्यांना मदत करत आहेत, तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहेत. याबाबत मंत्रालयाने दिलेली माहिती:

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहरीनचे राजे, महामहीम किंग हमाद बिन इसा अल खलिफा यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांना तसेच बहरीनच्या जनतेला ईद-उल-फित्रच्या शुभेच्छा दिल्या. दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीवरही चर्चा केली.

• ऊर्जा आणि नागरी पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा पंतप्रधानांनी निषेध केला असून, या हल्ल्यांमुळे जागतिक खाद्यान्न, इंधन आणि खत सुरक्षेवर होणारे परिणाम अधोरेखित केले. त्यांनी सागरी जलवाहतुकीचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षित सागरी मार्गांच्या महत्त्वही पुन्हा एकदा नमूद केले. यासोबतच पंतप्रधानांनी बहरीनमधील भारतीय समुदायाला महामहीम राजांकडून मिळत असलेल्या सातत्यपूर्ण सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.

• परराष्ट्र मंत्रालय भारतीय समुदायाची सुरक्षा आणि कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत, आखाती आणि पश्चिम आशियातील त्या त्या वेळच्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. या अनुषंगाने एक समर्पित 24x7 सेवा देणारा नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबतही समन्वय राखला जात आहे.

• या संपूर्ण क्षेत्रातील भारतीय दूतावास आणि कार्यालये चोवीस तास कार्यरत असून, ती, मदत क्रमांकांची सेवा देणे, मार्गदर्शक सूचना जारी करणे तसेच स्थानिक प्रशासन आणि सामाजिक संस्थांसोबत दृढ संपर्क राखण्याचे काम करत आहेत, त्याचबरोबर खलाशी, विद्यार्थी, अडकलेले नागरिक आणि अल्प कालावधीसाठी आलेल्या पर्यटकांना सातत्याने मदत पुरवत आहेत.

• 28 फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत सुमारे 3.3 लाख प्रवासी या प्रदेशातून भारतात परतले आहेत.

• संयुक्त अरब अमिरातीमधून आज सुमारे 90 विमानांचे उड्डाण होईल अशी अपेक्षा आहे, सौदी अरेबिया आणि ओमानमधूनही विमानसेवा सुरू आहे, तर कतारने आपले हवाई क्षेत्र अंशतः खुले केले असून तिथून 8 ते 10 बिगर नियोजित विमानांचे उड्डाण केले जाणार आहे.

• कुवेत आणि बहरीनमधील हवाई क्षेत्र बंद असल्याने पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे, त्याअंतर्गत सौदी अरबमधून (दम्माम आणि अल कैसुमाह विमानतळांसह) विमानांचे उड्डाण केले जात आहे, आणि भारतीय नागरिकांना सौदी अरबमार्गे प्रवासाची सोय उपलब्ध करून दिली गेली आहे.

• एमटी सेफसी विष्णू (MT Safesea Vishnu) या जहाजावरील 15 भारतीय कर्मचारी इराकमधून सुरक्षितपणे मायदेशी परतले आहेत.

• एका वेगळ्या घटनेत 6 भारतीय नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असून 1 जण अद्याप बेपत्ता आहे, या प्रदेशातील दूतावास शोधकार्य आणि मृत नागरिकांची पार्थिवे लवकरात लवकर मायदेशी आणता यावीत, यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधत आहेत.

***

माधुरी पांगे/राधिका अघोर/सुषमा काणे/तुषार पवार/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai