ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ (19 ਮਾਰਚ, 2026) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ

• ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ

• ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ

• ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਆਈਜੀਐੱਲ, ਐੱਮਜੀਐੱਲ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਪੀਐੱਨਜੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀਐੱਨਜੀਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸੀਜੀਡੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

o ਸੀਜੀਡੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ।

o ਡੀਮਡ ਸੀਜੀਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ।

o ਸੀਜੀਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ "ਡਿਗ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਸਕੀਮ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ

o ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ/ਲੀਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ।

• ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੀਡੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਜੀ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰਸੋਈ ਗੈਸ

• ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ ਕਵਰੇਜ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੁਕਿੰਗ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 57 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ

• ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 48,000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਧੂ ਅਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• 15 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਕੇਓ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਬੈਠਕਾਂ

• ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 13.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 18.03.2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ -

Ø ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ।

Ø ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ, 1934, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਯਮ 2002, ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸਡੀ ਆਦੇਸ਼ 2005 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Ø ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

Ø ਸਥਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵੰਡ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।

Ø ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀ ਐਂਡ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ।

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

• 31 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• 25 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

• ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

• ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਅ

• ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਬੁਕਿੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

• ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸੰਕਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਏਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐੱਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰਿਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 611 ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਵਾਲੇ 22 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ, ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਗ ਲਾਡਕੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚੌਬੀ ਘੰਟੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ 3,425 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 6,539 ਈਮੇਲ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 150 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 215 ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

• ਡੀਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 488 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਨਾਵਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

• ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

• ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਪੀਏ), ਵੀਓ ਚਿਦੰਬਰਨਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਵੀਓਸੀਪੀਏ), ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

• ਦੀਨ-ਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੋਬਾਇਲ ਕ੍ਰੇਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਚਾਲਨ, ਨਾਵਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਯਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ਼ ਸਬਾਹ ਅਲ-ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਲ-ਹਮਦ ਅਲ-ਮੁਬਾਰਕ ਅਲ-ਸਬਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਦ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

• ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

• ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜੁੜਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

• ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਖ਼ਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24/7 ਘੰਟੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

• ਖੇਤਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

• ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਵਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

• 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 280,000 ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ, ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75 ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 90 ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

• ਕਤਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੌਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

• ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ; ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਲ-ਕੈਸੁਮਾਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਰਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੈਰ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਚੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।

• ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਗਲਫ਼ ਏਅਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਤਕਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

• ਐੱਮਟੀ ਸੇਫ਼ਸੀ ਵਿਸ਼ਣੁ ਦੇ 15 ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਮਿਸ਼ਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:

• ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ।

• ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਲਿਫ-RELIEF (ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ) ਨਾਮਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਘਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

• ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ (ਆਈਐੱਮਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

• ਆਈਐੱਮਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹497 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

• ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ "ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਅੱਪਡੇਟ ਏਪੀਕੇ" ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

• ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ।

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

***

ਐੱਮਐੱਨ