नवी दिल्‍ली, 19 मार्च 2026

पश्चिम आशियातील घडामोडींबाबत प्रसारमाध्यमांना नियमितपणे माहिती देण्यासाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, आज (19 मार्च 2026) नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये आणखी एक आंतर-मंत्रालयीन वार्ताहर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग, परराष्ट्र व्यवहार आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इंधन पुरवठा, सागरी व्यवहार आणि त्या भागातील भारतीय नागरिकांना दिली जाणारी मदत यासह प्रमुख क्षेत्रांमधील अद्ययावत माहिती सामायिक केली.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने इंधन पुरवठ्याची सद्यस्थिती आणि पेट्रोलियम उत्पादने व एलपीजी ची सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती वार्ताहर परिषदेत दिली. मंत्रालयाने दिलेली माहिती खालीलप्रमाणेः

कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण कारखाने(रिफायनरीज)

• सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने पुरेशा कच्च्या तेलाच्या साठ्यासह उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि पेट्रोल व डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.

नैसर्गिक वायू

• प्राधान्याच्या क्षेत्रांना संरक्षित पुरवठा सुरू आहे, ज्यामध्ये घरगुती PNG आणि CNG वाहतुकीसाठी 100 टक्के पुरवठा समाविष्ट आहे, तर औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठीचा पुरवठा सुमारे 80 टक्क्यांपर्यंत नियंत्रित केला जात आहे.
• शहर गॅस वितरण (सीजीडी) संस्थांना हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कॅन्टीन यांसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पीएनजी जोडण्यांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, आणि व्यावसायिक आस्थापना अधिकृत सीजीडी संस्थांकडून जोडण्या मिळवू शकतात.
• केंद्र सरकारने, दिनांक 16 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रलंबित अर्जांसाठी गृहीत परवानग्या' जारी करून, नवीन परवानग्यांना 24 तासांच्या आत मंजुरी देऊन, रस्ते दुरुस्ती आणि परवानगी शुल्क माफ करून, कामाचे तास आणि हंगाम शिथिल करून, तसेच समन्वय आणि जलद अंमलबजावणीसाठी राज्य नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून, 'सीजीडी' विस्ताराला सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे.
• केंद्र सरकारने, दिनांक 18 मार्च 2026 रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एलपीजीकडून पीएनजीकडे वळण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या सुधारणांना अनुसरून व्यावसायिक एलपीजी चे अतिरिक्त 10 टक्के वाटप देऊ केले आहे. यात पुढील मुद्यांचा समावेश आहे: -
  • सीजीडी अर्जांना मंजुरी देण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा समित्या स्थापन करण्यासाठी 1% अतिरिक्त वाटप.
  • डीम्ड सीजीडी परवानग्या देण्याचे आदेश जारी करण्यासाठी 2% अतिरिक्त वाटप.
  • सीजीडी संस्थांसाठी “Dig and restore scheme” (खोदकाम आणि पूर्ववत करणे योजना) सुरू करण्याकरिता 3% अतिरिक्त तरतूद.
  • वार्षिक भाडे/भाडेपट्टी शुल्क कमी करण्यासाठी 4% अतिरिक्त तरतूद.
• सीजीडी नेटवर्कचा विस्तार जलद करण्यासाठी आणि घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी पीएनजी जोडण्यांना गती देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या सुधारणा लागू करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
• शहरी भागांतील व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना पीएनजीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे, आणि गेल्या काही दिवसांमध्ये 5,600 हून अधिक ग्राहक पीएनजीकडे वळले आहेत. या उपाययोजनांमुळे एलपीजीच्या मागणीवरील मागणीवरील ताण कमी होणे अपेक्षित आहे

एलपीजी

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी पुरवठ्यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे.
• वितरण केंद्रांवर पुरवठा खंडित झाल्याचे कोणतेही वृत्त नाही.
• ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग 84% वरून 94% पर्यंत वाढले आहे, तर गैरवापर किंवा अन्यत्र कामासाठी वापरणे रोखण्यासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोडची व्याप्ती 83%पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
• टंचाईच्या भीतीने घाईघाईत केलेली बुकिंग्स सुमारे 57 लाखांपर्यंत कमी झाली आहेत आणि घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे वितरण नेहमीप्रमाणे सुरू आहे.
• 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 'बिगर-घरगुती एलपीजी वितरणासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार देशभरात व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा उपलब्ध करून दिला जात आहे.

केरोसिन

• राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलो लिटर केरोसीनचा अतिरिक्त पुरवठा करण्यात आला असून, वितरण केंद्र निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे.
• 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ (SKO) वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर काही राज्यांनी आपल्याला रॉकेलची आवश्यकता नसल्याचे कळवले आहे.

राज्य सरकारांनी आयोजित केलेल्या बैठका

• राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि एलपीजी नियंत्रण आदेशाअंतर्गत जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवत आहेत आणि त्यांना समन्वित तपासण्या आणि अचानक भेटी देऊन पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• केंद्र सरकारने दिनांक 18.03.2026 च्या पत्राद्वारे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती केली आहे की -
  • साठेबाजी, काळाबाजार, घरगुती एलपीजी इतरत्र वळवणे आणि इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक दक्षता ठेवावी.
  • अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955, पेट्रोलियम कायदा,1934, पेट्रोलियम नियम 2002, मोटर स्पिरिट आणि एचएसडी आदेश 2005 आणि इतर लागू कायद्यांच्या तरतुदींअंतर्गत उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जावी.
  • धास्तावून जाऊन केलेली खरेदी रोखण्यासाठी, तसेच एलपीजीचा (LPG) काटकसरीने वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अचूक माहितीचा प्रसार करण्यासाठी सार्वजनिक सूचना जारी कराव्यात
• दररोज नियमितपणे यांची अंमलबजावणी करावी,असे आवाहन, सर्व जिल्हाधिकारी आणि खाद्यान्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना करण्यात येत आहे.
• याव्यतिरिक्त, सर्व  सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अचूक माहितीचा प्रसार करण्यासाठी दररोज पत्रकार परिषदा आयोजित करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
• परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 31 राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन केलेले आहेत. यासंदर्भात काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश दररोज पत्रकार परिषदा देखील घेत आहेत.

अंमलबजावणी कारवाई 

• साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये सक्तीची कारवाई सातत्याने सुरू असून, याअंतर्गत 6,000 हून अधिक धाडी टाकण्यात आल्या आहेत आणि 11,000 हून अधिक सिलिंडर्स जप्त करण्यात आले आहेत.
• उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये जप्तीचे आदेश,प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) आणि अटक यांसारख्या महत्त्वपूर्ण कारवायांची नोंद करण्यात आली आहे.
• सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी नियमितपणे छापे घालावेत,जेणेकरून काळाबाजार आणि साठेबाजीला आळा घालता येईल.
• किरकोळ विक्री केंद्रे आणि एलपीजी वितरक केंद्रांवर दररोज 2,000  हून अधिक अचानक तपासण्या करत असून सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करून अनियमितता रोखण्याचे प्रयत्न करत आहेत.

सागरी सुरक्षा आणि नौवहन वाहतूक संचालन

बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या माहितीच्या सत्रादरम्यान,पर्शियन आखातातील सद्यस्थिती आणि भारतीय जहाजे तसेच त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उचलण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांविषयी माहिती देण्यात आली. 
यावेळी मंत्रालयाने नमूद केले, की

• या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही अप्रिय सागरी घटना नोंदवली गेलेली नाही.
• सध्या, पश्चिम पर्शियन आखाती क्षेत्रात भारतीय ध्वज धारण करणाऱ्या 22 जहाजांवर 611 भारतीय खलाशी काम करत  आहेत; या परिस्थितीवर बंदर प्राधिकरणाकडून  (DG Shipping) जहाज मालक, RPSL संस्था आणि भारतीय दूतावास यांच्या समन्वयाने बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
• कच्च्या तेलाची वाहतूक करणारे 'जग लाडकी' हे जहाज 18 मार्च रोजी सकाळी सहा वाजता मुंद्रा बंदरावर दाखल झाले असून, सध्या त्यातून माल उतरवण्याचे काम सुरू आहे; हे काम 19 मार्च रोजी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
• गेल्या 24 तासांत, 16 खलाशांसह, विमानतळे आणि इतर प्रादेशिक ठिकाणांवरून 488 हून अधिक भारतीय खलाशांच्या सुरक्षित मायदेशी परतण्याची सोय बंदर प्राधिकरणाने( DG Shipping)केली आहे.
• भारताच्या सागरी क्षेत्रातील बंदरांवर कोणत्याही प्रकारची गर्दी न होता सुरळीतपणे कार्यरत आहे,असे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुदुचेरी या राज्यांच्या नौवहन मंडळांनी सांगितले आहे

या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

भारतीय दूतावासांमार्फत सुरू असलेली मदत आणि संपर्क मोहिमेचा समावेश आहे,असे परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रदेशातील अलीकडच्या घडामोडींविषयी माहिती देताना सांगितले आहे 

ज्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश केल्याचे मंत्रालयाने कळवले आहे:

• पंतप्रधानांनी कुवेतचे युवराज महामहिम शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यानाआगामी ईद सणाच्या शुभेच्छा दिल्या.
• दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील सद्य परिस्थितीबाबत विचारांची देवाणघेवाण केली आणि अलीकडील घडामोडींबद्दल चिंता व्यक्त केली. कुवेतचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेवरील हल्ल्यांचा भारताच्या वतीने निषेध करत असल्याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.
• पंतप्रधानांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित आणि मुक्त नौवहनाची खात्री करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.
• प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण राजनैतिक संवाद करण्याची आवश्यकता आहे, यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत  झाले.
• या प्रदेशातील भारतीय दूतावास आणि कार्यालये 24 तास कार्यरत असून नियमित सल्ले (अ‍ॅडव्हायजरी) जारी करत आहेत तसेच स्थानिक अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्क ठेवत आहेत.
• 28 फेब्रुवारीपासून सुमारे 2,80,000 प्रवासी या प्रदेशातून भारतात परतले आहेत.
• काही देशांमध्ये तात्पुरत्या अडचणी असूनही हवाई सेवा हळूहळू सुधारत असून अतिरिक्त उड्डाणे सुरू करण्यात येत आहेत.
• संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये मर्यादित नॉन-शेड्यूल्ड उड्डाणे सुरू असून 18 मार्च रोजी सुमारे 75 उड्डाणे झाली, तर आज विविध विमानतळांवरून भारतासाठी सुमारे 90 उड्डाणांची अपेक्षा आहे.
• ओमान आणि सौदी अरेबियातून भारतासाठी उड्डाणे सुरू आहेत.
• कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले असून कतार एअरवेजकडून नॉन-शेड्यूल्ड उड्डाणे सुरू आहेत, ज्यात आज भारतासाठी 9 उड्डाणांचा समावेश आहे.
• कुवेतचे हवाई क्षेत्र 28 फेब्रुवारी 2026 पासून बंद आहे; सौदी अरेबियातील अल-कैसुमाह विमानतळावरून जझीरा एअरवेजद्वारे विशेष नॉन-शेड्यूल्ड उड्डाणे सुरू असून पहिले उड्डाण उद्या कोचीसाठी नियोजित आहे.
• बहारीनचे हवाई क्षेत्र बंद असून सौदी अरेबियातील दमाम येथून गल्फ एअरवेजद्वारे विशेष उड्डाणे सुरू आहेत तसेच आणखी उड्डाणांची अपेक्षा आहे.

सार्वजनिक संवाद

माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार,

• वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने जागतिक पुरवठा साखळी आणि लॉजिस्टिक अडचणी लक्षात घेऊन निर्यातदारांसाठी नवीन मदत पॅकेज जाहीर करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली.
• ‘रिलीफ’ (Resilience and Logistic Intervention for Export Facilitation) या नावाचे पॅकेज निर्यात प्रोत्साहन अभियानांतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे.
• सध्या सुरू असलेल्या बाह्य अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातदारांना सहाय्य करणे आणि व्यापार सुलभ करणे हा या पॅकेजचा उद्देश आहे.
• आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील नव्या आव्हानांना त्वरित प्रतिसाद देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचे हे समर्पक उदाहरण आहे.
• पुरवठा साखळी स्थैर्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन गट (आयएमजी) 3 मार्च 2026 पासून स्थापन करून कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
• ‘रिलीफ’ पॅकेज साठीची एकूण आर्थिक तरतूद रुपये 497 कोटी असून ते निर्यात प्रोत्साहन अभियानाच्या चौकटीत राबविण्यात येणार आहे. यात निर्यात सुलभता आणि लॉजिस्टिक सहाय्यासाठी विविध घटकांचा समावेश आहे.
• काही राज्यांत एलपीजी बुकिंगसंबंधित सायबर फसवणुकीच्या घटना समोर आल्या आहेत. फसवणूक करणारे ‘GAS BILL UPDATE APK’ सारख्या हानिकारक फाइल्स व्हॉट्सअॅपसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे पाठवून ग्राहकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

* * *

राधिका अघोर/शैलेश पाटील/सुषमा काणे/संपदा पाटगांवकर/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai