नवी दिल्‍ली, 20 मार्च 2026

पश्चिम आशियातील घडामोडींवर आज राष्‍ट्रीय प्रसार माध्‍यम केंद्र येथे आंतर-मंत्रालयीन बैठक आयोजित करण्यात आली. बदलत्या परिस्थितीबद्दल माध्यमांना माहिती देण्यासाठी अशा बैठका नियमितपणे आयोजित केल्या जात आहेत.  यामध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग, आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी इंधन पुरवठा, सागरी कामकाज आणि या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीबद्दल माहिती देण्‍यात येते. आजच्या बैठकीत, या क्षेत्रांमधील ताजी परिस्थिती आणि सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती प्रसार माध्यमांना देण्यात आली.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने इंधन पुरवठ्याची सद्यस्थिती आणि पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती वार्ताहर परिषदेत दिली. मंत्रालयाने दिलेली माहिती खालीलप्रमाणेः

कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण कारखाने(रिफायनरीज)

• सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने पुरेशा कच्च्या तेलाच्या साठ्यासह उच्च क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा राखला जात आहे.
• तेल शुध्‍दीकरण कारखान्यामधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन संकटापूर्वीच्या उत्पादन पातळीच्या तुलनेत सुमारे 40 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे.

किरकोळ विक्री केंद्रे

• तेल विपणन कंपन्यांकडून किरकोळ विक्री केंद्रांवर इंधन तुटवड्याबाबत कोणतीही नोंद झालेली  नाही आणि पेट्रोल तसेच डिझेलचा पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे.
• पुरेसा साठा उपलब्ध असल्यामुळे  नागरिकांनी घाबरून खरेदी करू नये असा सल्ला देण्यात येत आहे.

नैसर्गिक वायू

• प्राधान्य क्षेत्रांना संरक्षित पुरवठा सुरु आहे, यामध्‍ये  घरगुती पीएनजी  आणि सीएनजी  वाहतुकीसाठी 100  टक्के पुरवठ्याचा समावेश आहे, तर औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा पुरवठा सुमारे 80 टक्क्यांपर्यंत नियंत्रित केला  आहे.
• शहर गॅस वितरण (सीजीडी) संस्थांना हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कॅन्टीन यांसारख्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पीएनजी जोडण्यांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
• पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पीएनजी विस्ताराला गती देण्यासाठी सीजीडी संस्थांसोबत एक आढावा बैठक झाली  ज्यात एलपीजीकडून  पीएनजीकडे वळण्यावर  भर देण्यात आला.
• आयजीएल (IGL), एमजीएल (MGL), गेल गॅस आणि बीपीसीएल (BPCL) यांसारख्या सीजीडी कंपन्या प्रोत्साहन देत आहेत.

शहर गॅस वितरण (सीजीडी)

• पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) शहर गॅस वितरण (सीजीडी) कंपन्यांना अर्ज सादर केल्यानंतर घरगुती ग्राहकांना गॅस पुरवठा सुरू करण्याचा कालावधी कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि जनजागृती उपक्रम राबवण्यास सांगितले आहे.
• केंद्र सरकारने 16.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीजीडी विस्तारासाठी मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्याची विनंती केली आहे.
• केंद्र सरकारने 18.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितले आहे की, जर त्यांनी द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) ते पाइप्ड नैसर्गिक वायू (पीएनजी) असा दीर्घकालीन बदल करण्यास मदत केली तर त्यांना  10% अतिरिक्त व्यावसायिक एलपीजी वाटप दिले जाईल.
• आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ही सुधारणा अमलात आणून सीजीडीची पोहोच वाढवण्याची आणि घरगुती तसेच व्यावसायिक/औद्योगिक पीएनजी ग्राहकांना जोडणी लवकर देणे गरजेचे आहे.
• मंत्रालयाला राजस्थान सरकारकडून 19.03.2026 रोजी पत्र प्राप्त झाले असून, राज्य सरकारने वितरण आणि पीएनजी संक्रमणासाठी सुधारित पावले उचलल्याचे नमूद केले आहे आणि प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
• अलीकडील काळात 13,700 पेक्षा जास्त नवीन पीएनजी जोडण्या दिल्या असून 7,300 पेक्षा जास्त ग्राहकांनी एलपीजी वरून पीएनजीकडे वळविण्‍यात आले  आहे. यामुळे एलपीजीची मागणी कमी झाली आहे.

द्रवरूप पेट्रोलियम वायू (एलपीजी)

• सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठा अजूनही चिंतेचा विषय आहे आणि त्यावर लक्ष ठेवले जात आहे.
• वितरकांकडे एलपीजी संपल्याची कोणतीही नोंद नाही.
• 13 मार्च रोजी टंचाईच्‍या भीतीने आणि  घाईने केलेल्या जास्तीच्या नोंदण्या 89 लाखांवर होत्या, त्या काल सुमारे 55 लाखांवर आल्या आहेत. तरीही घरगुती एलपीजी वितरण नेहमीप्रमाणे सुरू आहे.
• 18 राज्ये आणि  केंद्रशासित प्रदेशांनी गैर-घरगुती एलपीजी वाटपाचे आदेश दिले असून सर्व राज्ये आणि  केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुरवठा उपलब्ध आहे.
• शैक्षणिक संस्था आणि  रुग्णालयांना प्राधान्य दिले जात असून त्यांना सुमारे 50% व्यावसायिक एलपीजी वाटप मिळत आहे.
• मागील आठवड्यात सुमारे 11,360 मेट्रिक टन व्यावसायिक एलपीजीचा साठी  घेण्यात आला आहे.

केरोसीन (एसकेओ)

• राज्ये आणि  केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 48,000 किलो लीटर रॉकेल  वाटप करण्यात आले असून वितरण केंद्रे निश्चित करण्याची विनंती केली आहे.
• 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी रॉकेल वाटप आदेश जारी केले आहेत, तर हिमाचल प्रदेश आणि लडाख यांनी गरज नसल्याचे सांगितले आहे. सध्या 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एसकेओ वाटप आदेश जारी केलेले नाहीत.

राज्य सरकारांनी घेतलेल्या बैठकांबाबत

• राज्य सरकारे आणि  केंद्रशासित प्रदेश जीवनाश्यक वस्तू कायदा ( ईसीए) व एलपीजी नियंत्रण आदेशाअंतर्गत पुरवठ्याचे निरीक्षण करत आहेत आणि सतर्कता ठेवण्यास, तपासणी करण्यास आणि  एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा करण्यास सांगितले आहे.
• राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना पेट्रोल, डिझेल तसेच  एलपीजी यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याचे निरीक्षण आणि नियमन करण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडावी लागेल.
• केंद्र सरकारने 13.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना तसेच जिल्हाधिकारी आणि  इतर अंमलबजावणी यंत्रणांना पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरक, साठवण केंद्रे इत्यादी ठिकाणी समन्वित तपासणी आणि  अचानक छापे घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा अचानक तपासणीमुळे  गैरप्रकार रोखता येतील.
• केंद्र सरकारने 18.03.2026 रोजीच्या पत्राद्वारे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना खालील निर्देश दिले आहेत:-
• घरगुती एलपीजीचा साठा करणे, काळाबाजार करणे किंवा वळवणे असे गैरप्रकार होऊ नयेत म्हणून कठोर लक्ष ठेवणे आणि त्यांना थांबवणे आवश्यक आहे.
• जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 (ईसीए), पेट्रोलियम कायदा 1934 (पीए), पेट्रोलियम नियम 2002 (पीआर), मोटर स्पिरिट आणि  उच्च गती डिझेल आदेश 2005 (एमएसएचएसडी ऑर्डर) तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे.
  • प्रशासकीय आणि वाहतूकविषयक  उपाययोजना करणे. यामध्‍ये  एलपीजी टँकर आणि सिलिंडर इत्यादींची सुरळीत आणि अखंड वाहतूक सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे.
  • स्थानिक प्राधान्यक्रम आणि गरजा लक्षात घेऊन व्यावसायिक एलपीजीसाठी योग्य वितरण पद्धती विकसित करणे.
  • लोकांकडून टंचाईला घाबरून होणारी अतिरिक्त खरेदी टाळण्यासाठी जनजागृती करणे. एलपीजीच्या विवेकपूर्ण वापरास प्रोत्साहन देणे आणि अचूक माहितीचा प्रसार करणे.
  • सर्व जिल्हाधिकारी आणि एफसी अँड एस अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की, त्यांनी दररोज नियमित दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी.
  • याव्यतिरिक्त, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अचूक माहितीचा प्रसार करण्यास मदत करण्यासाठी दररोज पत्रकार परिषदा आयोजित करण्याची विनंती केली आहे.
• सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्याची आणि नियमित अंतराने त्यांची व्यापक प्रसिद्धी सुनिश्चित करण्याची विनंती आहे.
• 32 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत. यापैकी अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश दररोज पत्रकार परिषदाही घेत आहेत.
• 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी जिल्हास्तरीय देखरेख समित्या स्थापन केल्या आहेत.
• ज्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा देखरेख समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत, त्यांना विनंती करण्यात येते की,  त्यांनी ही कार्यवाही तातडीने करावी.

अंमलबजावणीविषयक कारवाई

• साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये अंमलबजावणीची कारवाई सातत्याने सुरू असून, गेल्या 24 तासांत 4,500 हून अधिक छापे घालण्यात आले आहेत आणि सुमारे 4,000 सिलिंडर्स जप्त करण्यात आले आहेत.
• उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, केरळम, जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण कारवाई झाल्याचे वृत्त आहे.

इतर सरकारी उपाययोजना

• सरकार अखंड एलपीजी पुरवठा आणि पीएनजी विस्ताराला प्राधान्य देत आहे, विशेषतः कुटुंबे आणि रुग्णालये तसेच शैक्षणिक संस्थांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांसाठी.
• उपाययोजनांमध्ये तेलशुध्दीकरण उत्पादनात वाढ, शहरी भागांसाठी 25 दिवसांचा आणि ग्रामीण भागांसाठी 45 दिवसांपर्यंतचा सुधारित बुकिंग कालावधी, आणि प्राधान्यक्रमानुसार वाटप यांचा समावेश आहे.

राज्यांना पुरवठा वाढवण्यासाठी कोळसा 

• मंत्रालयाच्या सहकार्याने केरोसीन आणि कोळसा यांसारखी पर्यायी इंधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
• अतिरिक्त एलपीजी वाटपाशी निगडित प्रोत्साहनांच्या साहाय्याने पीएनजी जोडण्या सुलभ कराव्यात, असा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे.

सार्वजनिक सूचना

• नागरिकांना अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवण्याचा आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
• ग्राहकांना विनंती आहे की, त्यांनी घाबरून बुकिंग करणे टाळावे, डिजिटल बुकिंग पध्‍दतीचा वापर करावा आणि एलपीजी वितरकांकडे जाणे टाळावे, कारण घरपोच वितरण सुरू आहे.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक कामकाज

पर्शियन आखातातील सद्यस्थिती आणि भारतीय जहाजे आणि  खलाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उचलली जात असलेली पावले यांविषयीची माहिती केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या माहितीसत्रादरम्यान (ब्रीफिंगमध्ये) सामायिक करण्यात आली. मंत्रालयाने खालील बाबी नमूद केल्या :

• या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांशी संबंधित कोणतीही सागरी घटना नोंदवली गेलेली नाही.
• सध्या, भारतीय ध्वज असलेल्या 22 जहाजे आणि त्यांवरील 611 भारतीय खलाशी पश्चिम पर्शियन आखाती क्षेत्रात आहेत, सागरी वाहतूक महासंचालनालय, जहाज मालक, भरती आणि नियुक्ती सेवा परवानाधारक (RPSL) संस्था आणि भारतीय दूतावासांच्या समन्वयाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
• सागरी वाहतूक महासंचालनालयाचा नियंत्रण कक्ष 24×7 कार्यरत असून, हा कक्ष सुरु केल्यापासून आतापर्यंत 3,550 कॉल्स आणि 6,748 ईमेल्सला प्रतिसाद दिला गेला आहे. यात गेल्या 24 तासांमधील 125 कॉल्स आणि 209 ईमेल्सचा समावेश आहे.
• सागरी वाहतूक महासंचालनालयाने आतापर्यंत विमानतळ तसेच या प्रदेशातील विविध ठिकाणांहून 513 पेक्षा जास्त भारतीय खलाशांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणण्यात मदत केली आहे, यात गेल्या 24 तासांमध्ये आणलेल्या 25 जणांचा समावेश आहे.
• गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरीसह राज्य सागरी मंडळांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही बंदरावर खोळंबा झाल्याची स्थिती नसून, भारतातील सागरी क्षेत्र सुरळीतपणे कार्यरत आहे.
• बंदरांद्वारे जहाजांच्या हालचालींवर आणि मालवाहतुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे, यादृष्टीने जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण, व्ही. ओ. चिदंबरनार बंदर प्राधिकरण, विशाखापट्टणम बंदर, मुंद्रा आणि दीनदयाल बंदर प्राधिकरण यांसारख्या प्रमुख बंदरांवर अतिरिक्त क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
• न्यू मंगळूर बंदर प्राधिकरणाने भागधारकांना पाठबळ पुरवण्याकरता उपाययोजना केल्या आहेत. याअंतर्गत 14 मार्च ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत कच्चे तेल आणि एलपीजी जहाजांसाठी मालवाहतूक शुल्क माफी, निर्यातीसाठीच्या अडकून पडलेल्या कंटेनर्ससाठी ग्राऊंड रेंट आणि रीफर चार्जेस या शुल्काची माफी, तसेच सुमारे 3,500 चौ. मी. बंदिस्त शेड आणि 76,000 चौ. मी. खुल्या मैदानाची अतिरिक्त साठवण क्षमतेची निर्मिती अशा उपाययोजनांचा अंतर्भाव आहे.
• बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जहाजांच्या हालचाली, बंदरांचे कामकाज, खलाशांची सुरक्षा आणि सागरी व्यापारातील सातत्यपूर्णता यावर सतत लक्ष ठेवून आहे.

या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा 

परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय दूतावासांच्या माध्यमातून पुरवली जात असलेली मदत आणि जागृतीपर प्रचार प्रसारासह पश्चिम आशिया क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींविषयी माहिती दिली. मंत्रालयाने दिलेली माहिती खाली नमूद केली आहे:

• पंतप्रधानांनी ओमान, मलेशिया, फ्रान्स, जॉर्डन आणि कतारच्या नेत्यांशी संवाद साधला, पश्चिम आशियातील विद्यमान परिस्थितीबाबत भारताची भूमिका मांडली, तसेच पुन्हा शांतता  आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर भर दिला.
• पंतप्रधानांनी ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेध केला तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित आणि मुक्ततेने जलवाहतूक व्हायला हवी याची सुनिश्चिती करण्याचे महत्त्वही पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
• ओमान: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुलतान हैथम बिन तारिक यांच्याशी चर्चा केली, त्यांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आणि ओमानच्या सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाचा भारत निषेध करत असल्याची भूमिका पुन्हा एकदा व्यक्त केली. भारतीय नागरिकांसह इतरांना सुरक्षितपणे माघारी जाता यावे यासाठी ओमानने बजावलेल्या भूमिकेची त्यांनी प्रशंसाही केली.
• मलेशिया: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्याशी चर्चा केली, त्यांनी पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीबद्दलच्या मतांची देवाणघेवाण केली, पंतप्रधानांनी हरी राया इदिलफित्रीच्या शुभेच्छाही दिल्या.
• फ्रान्स: पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी चर्चा केली, या क्षेत्रासह आसपासच्या भागात शांतता आणि स्थैर्याला चालना देण्यासाठी दृढ समन्वय राखण्यावर  दोन्ही नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली.
• जॉर्डन: पंतप्रधानांनी किंग अब्दुल्ला द्वितीय यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला, त्यांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आणि भारतीयांच्या सुरक्षित परतीची सोय करण्यासाठी जॉर्डनने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. दोन्ही बाजूंनी ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा निषेध केला तसेच वस्तू आणि ऊर्जेच्या निर्बाध वाहतुकीला पाठिंबा दर्शविला.
• कतार: पंतप्रधानांनी कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांच्याशी संवाद साधला, त्यांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आणि कतारशी एकजूट व्यक्त केली. दोन्ही बाजूंनी ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा निषेध केला आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित नौवहनाला दिलेल्या पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला.
• परराष्ट्र मंत्रालय पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे; यामध्ये भारतीय समुदायाची सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याण याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
• इराणमधील भारतीय दूतावासाने 913 भारतीय नागरिकांना इराणमधून शेजारील देशांमध्ये जाण्यासाठी मदत केली आहे; यामध्ये 793 नागरिकांना आर्मेनियामध्ये तर 120 नागरिकांना अझरबैजानमध्ये जाण्यासाठी मदत करण्यात आली.
• इराणमधील सर्व 284 भारतीय यात्रेकरु सुखरूप भारतात परतले आहेत.
• परराष्ट्र मंत्रालयाचे नियंत्रण कक्ष भारतीय नागरिकांना मदत करत आहेत; काल या कक्षाला 10 दूरध्वनी आणि 6 ईमेल्स प्राप्त झाले, ज्यातील बहुतांश व्यापारी जहाजांवर अडकलेल्या भारतीय नागरिकांशी संबंधित होते.
• परराष्ट्र मंत्रालयाचा एक विशेष नियंत्रण कक्ष अविरत कार्यरत आहे. या कक्षाद्वारे राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधण्याचे काम सुरू आहे.
• या संपूर्ण प्रदेशातील भारतीय दूतावास आणि कार्यालये अहोरात्र कार्यरत आहेत; ते स्थानिक प्रशासनाशी सतत संपर्कात आहेत आणि नियमितपणे मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहेत. खलाशी, विद्यार्थी, अडकलेले भारतीय नागरिक आणि अल्पकालीन भेटीसाठी आलेले प्रवासी व्हिसा, राजनैतिक मदत आणि इतर आवश्यक मदतीसह  सहाय्य जारी आहे.
• 28 फेब्रुवारीपासून, या प्रदेशातून सुमारे 3,00,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत आणि एकूण विमान वाहतूकीत सातत्यपूर्ण सुधारणा दिसून येत आहे.
• संयुक्त अरब अमिरातीमधून मर्यादित स्वरूपातील 'अनियोजित' विमानांची वाहतूक सुरू आहे; आज भारतात सुमारे 90 विमाने अपेक्षित आहेत.
• सौदी अरेबिया आणि ओमान येथून भारतात विमानसेवा सुरु आहे.
• कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले आहे; आज 'कतार एअरवेज'ची 10 अनियोजित विमाने भारतात येण्याची अपेक्षा आहे.
• कुवेतचे हवाई क्षेत्र बंद आहे; त्यामुळे 'जझीरा एअरवेज'ने सौदी अरेबियातील 'अल कैसुमाह' विमानतळावरून विशेष विमानांची उड्डाणे सुरू केली आहेत. यापैकी आज कोचीसाठी पहिले विमान रवाना होणार आहे.
• बहारीनचे हवाई क्षेत्र बंद आहे; त्यामुळे 'गल्फ एअर'ने सौदी अरेबियातील 'दम्माम' येथून भारतात येणारी विशेष उड्डाणे चालवली आहेत.
• कुवेत, बहारीन आणि इराक येथे असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या सौदी अरेबियामार्गे होणाऱ्या प्रवासाची सुविधा जारी आहे.
• इराणमधील भारतीय नागरिकांना आर्मेनिया आणि अझरबैजानमार्गे भारतात परतण्यासाठी आवश्यक ती मदत दिली जात आहे.
• इस्रायलमधील भारतीय नागरिकांना जॉर्डनमार्गे भारतात परतण्यासाठी प्रवासाची सोय उपलब्ध करून दिली जात आहे.
• 18 मार्च रोजी रियाधमध्ये झालेल्या एका हल्ल्यात एका भारतीय नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. सरकारने या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला असून मृतदेह लवकरात लवकर भारतात परत आणण्यासाठी संबंधित भारतीय दूतावास स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहे.
• अलीकडच्या काळात घडलेल्या विविध घटनांमध्ये एकूण सहा भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, एक नागरिक अद्याप बेपत्ता आहे. यापैकी दोन भारतीय नागरिकांचे मृतदेह यापूर्वीच भारतात परत आणण्यात आले आहेत.
• सौदी अरेबिया, ओमान, इराक आणि संयुक्त अरब अमिराती  येथील भारतीय दूतावास बेपत्ता असलेल्या नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी आणि उर्वरित मृतदेह भारतात परत आणण्यासाठी संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत.
• 'एमटी सेफसी विष्णू' या जहाजावरील वाचवलेल्या 15 भारतीय कर्मचाऱ्यांनी (क्रू मेंबर्स) इराक सोडले असून ते सौदी अरेबियामार्गे भारतात परततील अशी अपेक्षा आहे.
• ओमानहून सुटका करण्यात आलेले 24 भारतीय खलाशी भारतात परतले आहेत यामध्ये 'एमव्ही एमकेडी व्योम' वरील 16 आणि 'एमटी स्कायलाईट' वरच्या 8 खलाशांचा समावेश आहे.

* * *

सुवर्णा बेडेकर/निलिमा चितळे/सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/प्रज्ञा जांभेकर/तुषार पवार/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai