ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਨੇ ਫਿਲਮ ਪਾਏਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏਏ ਅਤੇ 6ਏਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ

ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 7(1ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 6ਏਏ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 6ਏਬੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 7(1ਬੀ) (ii) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 3 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਇਟ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਖ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਣ/ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ,2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੌਲਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ,2021 (ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦਾ ਭਾਗ-II, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੌਲਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(ਖ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚੌਲਿਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ,2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3,142 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਆਈਐੱਸਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 800 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦਯੁਤ ਬੋਰਦੋਲੋਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਪ੍ਰਿਯਾਦਰਸ਼ਨੀ