ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਸਖਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
प्रविष्टि तिथि:
16 MAR 2026 1:36PM by PIB Chandigarh
-
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ।
-
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
-
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ (ਐੱਮਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਮਸੀਸੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ/ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਹਟਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
-
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
-
ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ 1950 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀਈਓ/ਆਰਓ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਨਾਗਰਿਕ/ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈਸੀਆਈਐੱਨਈਟੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ-ਵਿਜ਼ਿਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐੱਮਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5,173 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਐੱਸਐੱਸਟੀ) ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
-
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
-
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-
ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਤਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਈਸੀਆਈਐੱਨਈਟੀ ‘ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ (ਐੱਸਯੂਵੀਆਈਡੀਐੱਚਏ) ਮੌਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
**********
ਪੀਕੇ/ਜੀਡੀਐੱਚ/ਆਰਪੀ/ਏਕੇ
(रिलीज़ आईडी: 2241593)
आगंतुक पटल : 38