केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने  2025 मध्ये पूर, आकस्मिक  पूर, ढगफुटी, चक्रीवादळ 'मोंथा' आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरला 1,912.99  कोटी रुपयांचे अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य मंजूर केले  आहे.

हे केंद्रीय सहाय्य  राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) मधून देण्यात आले आहे, जे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) मध्ये उपलब्ध असलेल्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या शिल्लक रकमेच्या 50% समायोजनाच्या अधीन आहे. एकूण 1,912.99 कोटी रुपयांपैकी आंध्र प्रदेशसाठी 341.48 कोटी रुपये, छत्तीसगडसाठी 15.70 कोटी रुपये, गुजरातसाठी 778.67 कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशसाठी 288.39 कोटी रुपये, नागालँडसाठी 158.41 कोटी रुपये आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी 330.34 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भारत सरकार नैसर्गिक आपत्ती आणि संकटांच्या काळात राज्य सरकारांबरोबर खांद्याला खांदा लावून उभे आहे आणि आवश्यक ते सर्व सहाय्य पुरवत आहे.

हे अतिरिक्त सहाय्य केंद्राने राज्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत आधीच जारी केलेल्या निधी व्यतिरिक्त आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात, केंद्र सरकारने  28 राज्यांना एसडीआरएफ अंतर्गत 20,735.20 कोटी रुपये आणि 21 राज्यांना एनडीआरएफ अंतर्गत 3,628.18 कोटी रुपये जारी केले आहेत.

याव्यतिरिक्त, राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधी (एसडीएमएफ) मधून 23 राज्यांना 5,373.20 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती सौम्यीकरण निधी (एनडीएमएफ) मधून 21 राज्यांना 1,189.56 कोटी रुपये जारी केले आहेत.

***

NitinFulluke / SuhsmaKane / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai