ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 9,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

a. ਗੋਂਡੀਆ-ਜਬਲਪੁਰ ਲਾਈਨ ਡਬਲਿੰਗ

b. ਪੁਨਾਰਖ-ਕਿਊਲ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ

c. ਗਮਹਰੀਆ-ਚਾਂਡਿਲ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ 

ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 307 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 98 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5,407 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਚਨਾਰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ, ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ​​ਗੰਗੁਲਪਾਰਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਫਾਲਸ, ਪੇਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ​​ਧੁਆਂਧਰ ਫਾਲਸ, ਬਰਗੀ ਡੈਮ, ਗੋਮਜੀ-ਸੋਮਜੀ ਮੰਦਿਰ, ਚੰਦਿਲ ਡੈਮ, ਡਾਲਮਾ ਹਿੱਲ ਟਾਪ, ਹੇਸਾਕੋਚਾ ਫਾਲਸ, ਰਾਇਜਾਮਾ ਵੈਲੀ, ਡਾਲਮਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਲੋਹਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਐਗਰੀਗੇਟ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼, ਖਾਦਾਂ, ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਡੋਲੋਮਾਈਟ, ਅਨਾਜ, ਜਨਤਕ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਪੀਓਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਐੱਮਟੀਪੀਏ) ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

********

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ