ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦਾ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਧਾਰਣ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਅਚੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

************

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਮ