नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मांडला. दंड व खटला विषयक कारवाई सुसंगत करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करांबाबतच्या विविध प्रस्तावांचा समावेश आहे. 

कर निर्धारण  आणि दंड कार्यवाही एकत्र करून दोन्हीसाठी एकच सामायिक आदेश देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. यामुळे एकाच प्रकरणी एकाहून अधिक कार्यवाही टाळणे शक्य होईल. पहिल्या प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या कालावधीत, निकाल काहीही असो, दंडाच्या रकमेवर करदात्याला व्याज भरावे लागणार नाही. तसेच, आगाऊ भरण्याच्या रकमेचे प्रमाण 20 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येत असून, ते केवळ मूळ कर मागणीवरच आकारले जाईल.

खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी अतिरिक्त उपाय म्हणून पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर करदात्यांना आपले विवरणपत्र अद्ययावत करण्याची मुभा देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. यासाठी संबंधित वर्षाला लागू असलेल्या करदराव्यतिरिक्त अतिरिक्त 10 टक्के कर भरावा लागेल. त्यानंतर कर निर्धारण  अधिकारी आपल्या कार्यवाहीत केवळ या अद्ययावत विवरणपत्राचा वापर करेल.

कमी उत्पन्न दाखविल्याच्या प्रकरणांमध्ये दंड व खटल्याच्या  कारवाईपासून माफीच्या तरतुदींची चौकट अस्तित्वात आहे. हीच चौकट चुकीची माहिती देण्याच्या प्रकरणांमध्ये लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. मात्र अशा प्रकरणात करदात्याला देय कर आणि व्याजाबरोबर कराच्या रकमेइतका म्हणजेच 100 टक्के अतिरिक्त उत्पन्नकर भरावा लागेल.

खात्यांचे  लेखापरीक्षण न करणे, ट्रान्सफर प्रायसिंग ऑडिट अहवाल किंवा आर्थिक व्यवहारांचे विवरण सादर न करणे अशा काही तांत्रिक स्वरूपाच्या चुकांसाठी असलेले दंड आता ‘शुल्का’मध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

आयकर कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाईची चौकट अधिक तर्कसंगत करण्याचा प्रस्ताव मांडताना त्यामध्ये गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधक तरतुदी कायम ठेवून अर्थमंत्र्यांनी समतोल साधला आहे.

लेखा पुस्तिका व कागदपत्रे सादर न करणे, तसेच वस्तुरूपात देयक केले असताना मूळ  स्रोतावर कर कपातीची अट गुन्हेगारी प्रवर्गातून रद्द करण्यात येत आहे. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी केवळ दंड आकारण्यात येईल. उर्वरित फौजदारी कारवाया गुन्ह्याच्या रकमेच्या प्रमाणात वर्गीकृत केल्या जातील. त्यामध्ये केवळ साधी कैद असेल, कैदेची कमाल मर्यादा दोन वर्षे इतकी करण्यात येईल आणि न्यायालयांना ती कैदही दंडात रूपांतरित करण्याचा अधिकार दिला जाईल.

एकूण मूल्य 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या अचल नसलेल्या परदेशी मालमत्तेची घोषणा केली नसेल तर कोणताही दंड नाही. ही माफीची तरतूद अशा प्रकरणात 01.10.2024 पासून मागील प्रभावाने लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.

* * *

निलिमा चितळे/रेश्मा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai