ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੰਡ ਦਾ ਲੰਬਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ₹1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
प्रविष्टि तिथि:
01 FEB 2026 12:40PM by PIB Chandigarh
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੰਡ ਦਾ ਲੰਬਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਲੰਬਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ₹1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 281 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
************
ਐੱਨਬੀ/ਆਈਐੱਸਏ
(रिलीज़ आईडी: 2221691)
आगंतुक पटल : 88
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Tamil
,
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Marathi
,
Manipuri
,
Bengali
,
Bengali-TR
,
Assamese
,
Gujarati
,
Odia
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam