ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27
ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ 'ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ
Posted On:
01 FEB 2026 12:45PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ 'ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀਜ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਜੋਕਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡਾਂ 'ਤੇ 'ਟੋਟਲ ਰਿਟਰਨ ਸਵੈਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਰਜਣ (ਮਾਰਕਿਟ ਮੇਕਿੰਗ) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਮਰੁਤ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ, ਜੋ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਆਰਓਆਈ) ਨੂੰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੀਆਰਓਆਈ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੀਆਰਓਆਈਜ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24% ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
*****
ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਬੀ/ਐੱਨਐੱਸ
(Release ID: 2221608)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 32
Read this release in:
English
,
Urdu
,
हिन्दी
,
Marathi
,
Bengali
,
Bengali-TR
,
Assamese
,
Gujarati
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam