नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये ‘विकसित भारतासाठी बँक व्यवहार विषयक उच्चस्तरीय समिती’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ही समिती वित्तीय क्षेत्राचा सर्वांगीण आढावा घेऊन त्याचे भारताच्या पुढील विकास टप्प्याशी संरेखन करेल, तसेच वित्तीय स्थैर्य, सर्वसमावेशकता आणि ग्राहक संरक्षण यांचेही संरक्षण करेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे की, आज भारतीय बँक व्यवहार क्षेत्र मजबूत ताळेबंद, नफ्यात ऐतिहासिक उच्चांक, सुधारलेली मालमत्ता गुणवत्ता आणि देशातील 98% पेक्षा अधिक गावांपर्यंत पोहोच यामुळे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील `एनबीएफसीं`च्या कार्यक्षमतेत वाढ आणि प्रमाणिकरण साधण्यासाठी वीज वित्तीय महामंडळ आणि ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ यांच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव आहे. विकसित भारतासाठी `एनबीएफसीं`ची दृष्टी स्पष्ट उद्दिष्टांसह मांडण्यात आली असून त्यात कर्ज वितरण आणि तंत्रज्ञान स्वीकार यांचा समावेश आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात परकीय चलन व्यवस्थापन (गैर ऋण वित्तीय साधने) नियमांचा सर्वांगीण आढावा घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यायोगे भारताच्या बदलत्या आर्थिक प्राधान्यांशी सुसंगत, अधिक आधुनिक आणि वापरकर्ता-सुलभ चौकट तयार करता येईल.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये उद्योग  रोखे निर्देशांकांवर निधी व व्युत्पन्न साधनांना योग्य प्रवेश देणारी बाजार निर्मीती चौकट तसेच उद्योग रोख्यांवर एकूण परतावा अदलाबदल कराराचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.

मोठ्या शहरांकडून अधिक मूल्याच्या नगरपालिका रोख्यांच्या निर्गम याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, ₹1000 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या एका रोखे निर्गमावर ₹100 कोटी प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पात आहे. एएमआरयूटी- अमृत अंतर्गत सध्या चालू असलेली, ₹200 कोटीपर्यंतच्या रोखे निर्गमाला प्रोत्साहन देणारी योजना लहान व मध्यम शहरांना पाठबळ देण्यासाठी सुरूच राहील.

व्यवसाय सुलभतेत वाढ करण्यासाठी, भारताबाहेर वास्तव्यास असलेल्या वैयक्तिक व्यक्तींना (पीआरओआय) पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेअंतर्गत सूचीबद्ध भारतीय कंपन्यांच्या  समभाग साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाईल. तसेच, या योजनेअंतर्गत एका वैयक्तिक पीआरओआय साठीची गुंतवणूक मर्यादा 5% वरून 10% करण्याचा आणि सर्व वैयक्तिक पीआरओआयसाठी एकूण गुंतवणूक मर्यादा सध्याच्या 10% वरून 24% करण्याचा प्रस्तावही केंद्रीय अर्थसंकल्पात आहे.

* * *

नेहा कुलकर्णी/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai