ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ  ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਨਿਫਟੀ 50 ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 (ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਿਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ਰ (ਆਈਪੀਓ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 (ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਓ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 (ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਓ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (ਓਐੱਫਐੱਸ) ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਐੱਸਐੱਮਈ ਸੂਚੀਆਂ: ਐੱਸਐੱਮਈ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 (ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 26 (ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 217 ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ₹7,453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹9,635 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 1,380 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਈ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕਿਟ  ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼  ਮਾਰਕਿਟ  ਕੋਡ (ਐੱਸਐੱਮਸੀ): ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼  ਮਾਰਕਿਟ  ਕੋਡ, 2025, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼  ਮਾਰਕਿਟ  ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਬੋਰਡ ਰਚਨਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਡਬਾਕਸਿੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਰਕਿਟ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਸਆਈਆਈ) ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਕੋਡ ਐੱਮਆਈਆਈ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਦੌਰਾਨ (ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ), 235 ਲੱਖ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 216 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5.9 ਕਰੋੜ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ (ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ) ਗੈਰ-ਟੀਅਰ-1 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੋ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 12 ਦੇ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਵਿੱਚ 15.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਆਈਪੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਐੱਸਆਈਪੀ ਫਲੋ (ਪ੍ਰਵਾਹ) ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 17 ਵਿੱਚ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 26 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ₹28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਧਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਤੱਕ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਾਰਕਿਟ  ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਸਦੀਕ, ਖੁਲਾਸੇ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ: ਸੇਬੀ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੇਬੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਐਡਰੈਸ ਢਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ: ਸੇਬੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਫਟ-ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕਉਰਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਸੇਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਇਸ਼ੂਐਂਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਵਿੱਚ ₹17.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ₹53.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂਐਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ₹9.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕਿਟ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 15-16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕਿਟ  ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕਿਟ  ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਫਾਰ ਕੋਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਿਟੇਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਪੀਆਈ) ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਫਪੀਆਈ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਐੱਫਪੀਆਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਨ। ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫਪੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫਪੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਐੱਫਪੀਆਈ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਧੀਨ ਏਸੈਟ  ਬੇਸ ₹81.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ: ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ

ਅਸਥਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਡੀਆਈਆਈ), ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਐੱਨਐੱਸਈ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਆਈ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਡੀਆਈਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐੱਫਪੀਆਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਆਈਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੁਆਰਾ) ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫਆਈਆਈ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ (ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੁਆਰਾ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਈ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਡੀਆਈਆਈ, ਖੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐੱਫਆਈਆਈ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ

30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 1,034 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਜੀਐੱਫਸੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 120 ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43ਵਾਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਨਟੈਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਦਸ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਨਟੈਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ। ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਫਐੱਸਏਪੀ) 2025 ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 144 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 175 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਐੱਸਕੇ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ