नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये नमूद केले आहे की, व्यापार धोरणांमध्ये सातत्याने होत असलेले बदल आणि वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात, भारताच्या शेअर बाजारांनी संतुलित तरीही गतिशील कामगिरीचा टप्पा प्रदर्शित केला, जो सहाय्यक धोरणे, व्यापक  आर्थिक परिस्थिती आणि शांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या शाश्वत सहभागाचा परस्पर प्रभाव प्रतिबिंबित करतो. वैयक्तिक उत्पन्न कर कपात, जीएसटी सुधारणा, चलनविषयक धोरणात सुलभता आणि कमी झालेली महागाई तसेच आर्थिक वर्ष 26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत सुधारित कॉर्पोरेट कामगिरीसह अनेक उपाययोजनांनी आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये बाजाराला आधार दिला, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

भारताच्या आर्थिक परिसंस्थेची ताकद

एप्रिल-डिसेंबर 2025 दरम्यान निफ्टी 50 आणि बीएसई सेन्सेक्सने अनुक्रमे अंदाजे 11.1% आणि 10.1%वाढ नोंदवली. आर्थिक वर्ष 26 मध्ये (डिसेंबर 2025 पर्यंत) प्रमुख बाजार लवचिक आणि चैतन्यशील राहिले, आणि प्रारंभिक सार्वजनिक विक्री' (आयपीओ)  जारी करण्यात जगात आघाडीवर होते. आर्थिक वर्ष 26 मध्ये (डिसेंबर 2025 पर्यंत) आयपीओचे प्रमाण आर्थिक वर्ष 25 च्या तुलनेत पेक्षा 20% जास्त होते आणि यातून उभी केलेली रक्कम आर्थिक वर्ष 25च्या संबंधित कालावधीच्या तुलनेत 10 टक्के जास्त होती. आर्थिक वर्ष 26 मध्ये (डिसेंबर 2025 पर्यंत) आयपीओ क्रियाकलापांचे एक लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) घटकांचे प्राबल्य होते, ज्यामध्ये विद्यमान भागधारक कंपनीद्वारे नवीन समभाग जारी करण्याऐवजी आपले समभाग विकतात.

एसएमई लिस्टिंग: आर्थिक वर्ष 26 मध्ये (डिसेंबर  2025 पर्यंत)  एसएमई लिस्टिंगची संख्या आर्थिक वर्ष 25  (डिसेंबर 2024 पर्यंत) मधील 190 वरून वाढून 217 झाली.  जमवण्यात आलेली रक्कम 7,453 कोटींवरून वाढून 9,635 कोटी रुपये झाली. स्थापनेपासून आतापर्यन्त 1,380 हून अधिक कंपन्या बीएसई आणि एनएसईच्या एसएमई प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध झाल्या आहेत. प्राथमिक बाजारपेठेद्वारे संसाधनांचे नियमित  एकत्रीकरण आणि एसएमई प्लॅटफॉर्मद्वारे उदयोन्मुख उद्योगांचा वाढता सहभाग हे भारतातील भांडवली बाजारांच्या वाढती व्याप्ती आणि वैशिष्ट्य दर्शवते .

सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड (एसएमसी): सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड, 2025, कायदेशीर चौकट मजबूत करण्यासाठी आणि सिक्युरिटीज मार्केट नियमनाचा पाया मजबूत करण्याच्या दिशेने  एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित केले आहे  की हा कोड बोर्ड रचना, स्वातंत्र्य, विवाद व्यवस्थापन, पारदर्शकता, रेग्युलेटरी  सँडबॉक्सिंग, गुंतवणूकदार संरक्षण, मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन्स (एमआयआय) चे नियमन  आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता यासारख्या विषयांचा समावेश करतो. प्रथमच, हा कोड एमआयआय, स्टॉक एक्सचेंज, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉझिटरीज आणि इतरांना स्पष्ट वैधानिक पातळीवर आणतो,  त्यांना महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्ये करणाऱ्या संस्था म्हणून औपचारिक मान्यता देतो.

भांडवली बाजारात रिटेल भागीदारीचा विस्तार

आर्थिक वर्ष 26 मध्ये (डिसेंबर 2025 पर्यंत), 235 लाख डिमॅट खाती जोडण्यात आली, ज्यामुळे एकूण संख्या 21.6 कोटींपेक्षा जास्त झाली. सप्टेंबर 2025 मध्ये गुंतवणूकदारांच्या संख्येने 12 कोटींचा टप्पा ओलांडला, त्यापैकी जवळपास  एक चतुर्थांश महिला होत्या. म्युच्युअल फंड उद्योगाचाही विस्तार झाला, डिसेंबर 2025 च्या अखेरीस 5.9 कोटी गुंतवणूकदार होते, त्यापैकी 3.5 कोटी (नोव्हेंबर  2025 पर्यंत) नॉन-टियर-I आणि टियर-II  शहरांमधून होते.

आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित केले आहे की, एकेकाळी इक्विटी गुंतवणूक जी घरांमधील ताळेबंदाचा एक छोटासा भाग होती, ती आता व्यापक सहभाग आणि प्रवेशाच्या अधिक वैविध्यपूर्ण माध्यमांमुळे आर्थिक संपत्तीचा एक महत्त्वाचा घटक बनली आहे.  शेअर बाजारातील व्यक्तींचा थेट वाटा हळूहळू वाढला, आर्थिक वर्ष 14 मध्ये 8 टक्क्यांहून कमी होता तो सप्टेंबर 2025 पर्यंत अंदाजे 9.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तर त्याच कालावधीत अप्रत्यक्ष वाटा तिपटीने वाढून  9.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.

वार्षिक घरगुती आर्थिक बचतीमध्ये इक्विटी आणि म्युच्युअल फंडांचा वाटा आर्थिक वर्ष12 मधील 2 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 15.2  टक्क्यांहून अधिक झाला.

हा बदल एसआयपी योगदानामध्ये झालेल्या सातत्यपूर्ण वाढीसोबतच घडला आहे. सरासरी मासिक एसआयपी ओघ आर्थिक वर्ष 2017 मधील 4000 कोटी रुपयांहून आर्थिक वर्ष 2026 (एप्रिल-नोव्हेंबर) मध्ये 28,000 कोटी रुपयांहून  अधिक झाला आहे, म्हणजेच यात सात पटीने वाढ झाली आहे. महामारीनंतरच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये युनिक इन्व्हेस्टर बेस (थोडक्यात-पॅनकार्डद्वारे ओळखले जाणारे वैयक्तिक गुंतवणूकदार) मोठ्या प्रमाणात वाढले, जे आर्थिक वर्ष 2020 मधील सुमारे 3.1 कोटींवरून आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत 11 कोटींहून अधिक झाला आहे.

सेबीचे अलीकडील उपक्रम

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सेबीने नियामक पारदर्शकता बळकट करणे, बाजारातील संचालन सुव्यवस्थित करणे आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवणे या उद्देशाने व्यापक उपक्रम हाती घेतले आहेत. या सर्व उपाययोजनांमुळे भारतातील भांडवली बाजार अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि सर्वसमावेशक बनवण्याबाबत सेबीची कटिबद्धता अधोरेखित होते. तसेच, सुधारित पडताळणी,प्रकटीकरण, सुलभ उपलब्धता आणि जोखीम निरीक्षण यांद्वारे रोखे (सिक्युरिटीज) बाजाराच्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यात आला आहे.

गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण: सेबीने गुंतवणूकदारांकडून निधी गोळा करणाऱ्या सर्व सेबी-नोंदणीकृत मध्यस्थांसाठी 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणारी एक नवीन यूपीआय ऍड्रेस रचना अनिवार्य केली आहे.

नियामक चौकट मजबूत करणे आणि संचालन कार्यक्षमतेत सुधारणा: सेबी-नोंदणीकृत स्टॉक ब्रोकर्सना गिफ्ट-आयएफएससीमध्ये स्वतंत्र व्यवसाय युनिट अंतर्गत रोखे बाजाराशी संबंधित उपक्रम हाती घेण्यास सुलभता यावी यासाठी, विशिष्ट सेबी मंजुरी मिळवण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे.

ऋण बाजार

भारताच्या कॉर्पोरेट रोखे बाजाराने लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. आऊटस्टँडिंग इश्युअन्सेस 2015 मधील 17.5 ट्रिलियन रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 53.6 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, ज्यात सुमारे 12 टक्के वार्षिक दराने वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये आतापर्यंतचीसर्वाधिक नवीन रोखे विक्री नोंदवली गेली, जी एकूण 9.9 ट्रिलियन रुपये होती.

मार्च 2025 पर्यंत, कॉर्पोरेट रोखे बाजाराचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये (जीडीपी) 15-16 टक्के वाटा आहे आणि कॉर्पोरेट रोख्यांद्वारे निधी उभारणी आता बँक कर्जाला पूरक ठरत आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये, एप्रिल-डिसेंबर 2025 या कालावधीत प्राथमिक बाजारातून एकूण संसाधन उभारणीमध्ये कर्ज बाजाराचा वाटा 63 टक्क्यांहून अधिक होता. नियामक प्राधिकरणांनी रोखे बाजाराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. सेबीने 'रिक्वेस्ट फॉर कोट' प्लॅटफॉर्म सुरू केला, ज्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना प्रवेश सुलभ झाला, पत  मानांकन संस्थांसाठी प्रशासकीय मानके मजबूत झाली आणि रोखे विक्रीचे नियम सोपे झाले.

विदेशी रोखसंग्रह गुंतवणूक

आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारताच्या विदेशी रोखसंग्रह (पोर्टफोलिओ) गुंतवणुकीच्या (एफपीआय) ओघात चढउत्तर दिसून आले. आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत, एफपीआय भारतीय समभागांचे निव्वळ खरेदीदार आणि कर्ज साधनांचे निव्वळ विक्रेते होते. याउलट, आर्थिक वर्ष 2026 च्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत, ते समभागांचे  निव्वळ खरेदीदार असण्यापासून निव्वळ विक्रेते बनले, तर कर्ज साधनांचे निव्वळ खरेदीदार राहिले. एकूणच, एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत एफपीआय भारतीय समभागांचे निव्वळ विक्रेते होते. सेबीने एफपीआय गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये दिलेल्या शिथिलतेमुळे आणि भारत-अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापार चर्चेमुळे, भारताच्या ऋण बाजारात एफपीआय गुंतवणुकीच्या ओघासाठी दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत, एफपीआय कस्टडीतील ऍसेट बेस 81.4 लाख कोटी रुपये होता, जो 31मार्च 2025च्या तुलनेत 10.4% वाढ दर्शवतो.

देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदार : एफपीआयचे संतुलन

परदेशी भांडवली ओघातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय), विशेषतः म्युच्युअल फंड्स आणि विमा कंपन्यांनी, परदेशी गुंतवणुकीतून होणाऱ्या भांडवल निर्गमनामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता प्रभावीपणे संतुलित केली असून बाजाराला आवश्यक आधार दिला आहे. सातत्यपूर्ण खरेदीमुळे, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत एनएसई अर्थात राष्ट्रीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध समभागांमध्ये देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची मालकी 18.7 टक्के झाली आहे.

देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांमध्ये निव्वळ खरेदीदार म्हणून आपले स्थान भक्कम ठेवले असून, त्यांनी एफपीआय विक्रीला प्रभावीपणे तोंड दिले आहे आणि देशांतर्गत बाजाराची ताकद अधिक बळकट केली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 च्या चौथ्या तिमाहीत प्रथमच देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा (होल्डिंगच्या आधारे) वाटा परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांपेक्षा अधिक झाला आणि आर्थिक वर्ष 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत  तो आतापर्यंतच्या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचला आहे.

आर्थिक वर्ष 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत म्युच्युअल फंड्सचा (होल्डिंग मूल्याच्या आधारे) वाटा 10.9 टक्क्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला. त्यामुळे, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार अजूनही भारतीय भांडवली बाजारातील महत्त्वाचे सहभागी असले तरी, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार, किरकोळ गुंतवणूकदार आणि उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तींसोबत मिळून, बाजारातील सहभागाबाबत परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या  निर्णयांना प्रभावीपणे संतुलित करणारी मजबूत भूमिका बजावत आहेत.

गिफ्ट सिटी

गिफ्ट सिटीने 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंतच्या माहितीनुरूप जोरदार वाढ दर्शविली आहे. यात विविध श्रेणींमध्ये 1,034 हून अधिक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांची नोंदणी झाली आहे. एका वर्षाच्या आत, गिफ्ट सिटीने ग्लोबल फायनान्शियल सेंटर्स इंडेक्स (GFCI) मध्ये नऊ स्थानांनी प्रगती केली असून,120 वित्तीय केंद्रांमध्ये 43वा क्रमांक पटकावला आहे. फिनटेक-विशिष्ट क्रमवारीत, गिफ्ट सिटीने दहा स्थानांनी सुधारणा केली आहे, जी नवोन्मेष केंद्र, शैक्षणिक भागीदारी आणि फिनटेकसाठी समर्पित नियामक चौकटीच्या माध्यमातून केलेल्या प्रगतीचे प्रतिबिंब आहे.

निष्कर्ष

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, शतकाच्या मध्यापर्यंत विकसित भारत बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी वित्तव्यवस्थेचा केवळ निधीपुरवठा म्हणून नव्हे, तर आर्थिक परिवर्तनाची शिल्पकार म्हणून मूलभूत पुनर्विलोकन करणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकासाला वित्तपुरवठा करण्यासाठी, भारताने दीर्घकालीन भांडवली बाजारपेठा मजबूत केल्या पाहिजेत. सेबीने नियामक आधुनिकीकरण आणि गुंतवणूकदार संरक्षणाप्रती समांतर वचनबद्धता दर्शविली आहे. नियामक गुणवत्तेतील पद्धतशीर वाढीला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने संयुक्तपणे केलेल्या 2025 च्या वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रमाद्वारे (FSAP) आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. दोन्ही अहवालांमध्ये भांडवली बाजारपेठ 2017 मधील जीडीपीच्या 144% वरून वाढून 2024 मध्ये 175% पर्यंत विस्तारल्याचे नमूद केले आहे.

* * *

नेहा कुलकर्णी/नितीन फुल्‍लुके/सुषमा काणे/सोनाली काकडे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai