ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਪਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਕੀਕਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਕੂਲਨ: ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਏਪੀਸੀਸੀ) 9 ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਕੂਲਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਕੂਲਨ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੀਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਐੱਸਏਪੀਸੀਸੀ) ਐੱਨਏਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ: ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਲਚਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਊਰਜਾ, ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 51.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰਤ।

ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿੱਕਲ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਿਆਰ-ਅਧਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ, ਖਣਿਜ ਬਿਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਏਬੀਆਈਐੱਲ) ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ 15,703 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸੰਚਾਲਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ: ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੱਕ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਪੀਏਟੀ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪਾਲਣਾ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼

ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2021 ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਕੌਪ-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਤ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ), ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਦਾ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰੋਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ—ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ।

ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ

ਇਰੇਡਾ, ਨਾਬਾਰਡ, ਸਿਡਬੀ, ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ/ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਬੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (ਬੀਆਰਐੱਸਆਰ) ਫਰੇਮਵਰਕ, ਹਰੇ ਬਾਂਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਏ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ-ਲਿੰਕਡ ਉਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਤਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੌਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ (ਐੱਸਜੀਬੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਦੌਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਲਈ 2.5-6.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਚਤ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੰਚਤ ਮੁੱਲ 72,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਗ੍ਰੀਨਿਯਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਤਜਰਬਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਤਰਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੌਵਰੇਨ ਬਾਂਡ ਹਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ (0-6 ਬੀਪੀਐੱਸ) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸਮੀਖਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਮਡੀਬੀ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਐੱਮਡੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ-ਜੋਖ਼ਮ, ਸੌਵਰੇਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਉਧਾਰ, ਏਏਏ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੱਕ - ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਮਡੀਬੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

************

ਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਟੀ/ਪੀਐੱਸ