नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार, उत्पादन आणि त्यासोबत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर उपाययोजना करत आहे, असे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी  संसदेत सादर केलेला 2025-26 चा आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये म्हटले आहे.

तंत्रज्ञान, उत्पन्नाला हातभार, बाजारपेठेशी संबंधित तसेच विम्याचे संरक्षण इत्यादी अनेक उपक्रम सरकारने हाती घेतले आहेत. यापैकी बरेच प्राधान्यक्रम मिशन मोड दृष्टिकोन बाळगून राबवले जात आहेत.

देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला चालना देणे आणि खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णता साध्य करण्याच्या उद्देशाने ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल - तेलबिया अभियान’ (NMEO-OS) आणि राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान – पाम तेल (NMEO-OP) हे कार्यक्रम राबवले जात असून याअंतर्गत उत्पादकता वाढ, सुधारित वाण, चांगल्या कृषी पद्धती, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग, समूह-आधारित हस्तक्षेप आणि खात्रीशीर खरेदीद्वारे 2030-31 पर्यंत जवळपास 70 दशलक्ष टन उत्पादन गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.

आयात केलेल्या डाळींवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचं उद्देशाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी डाळींमधील आत्मनिर्भरता अभियानाला मंजूरी दिली. या संयुक्त उपक्रमांमुळे तेलबिया आणि पामतेल लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादकता यांच्यात वाढ करण्याच्या दृष्टीने लक्षणीय प्रगती दिसून येत आहे.  2014–15 आणि  2024–25 या कालखंडात देशातील तेलबियांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात 18 टक्क्यांनी वाढ झाली असून उत्पादनात सुमारे 55 टक्के वाढ झाली आहे तर उत्पादकतेत 31 टक्के वाढ झाली आहे.                 

देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या उपलब्धतेत 2015-16 मधील 86.30 लाख टनांवरून 2023-24 मध्ये 121.75 लाख टन इतकी वाढ झाली आहे.यामुळे देशांतर्गत मागणी आणि खप वाढला असला तरी खाद्यतेल आयातीचे प्रमाण कमी झाले असून ते 2015-16 मधील 63.2 टक्क्यांवरुन 2023-24 मध्ये 56.25 टक्के इतके झाले आहे.  

पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना: “पीएम धन धान्य कृषी योजना (पीएम-डीकेवाय)”. पीएम-डीकेवाय योजनेला जुलै 2025 मध्ये आर्थिक वर्ष 2026 पासून सुरू होणाऱ्या सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी, 100  महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांचा समावेश करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. कृषी उत्पादकतेत वाढ करणे, पीक वैविध्य आणणे, शाश्वत कृषी पद्धतींचा वापर करणे, पंचायत आणि ब्लॉक पातळीवर काढणीनंतर साठवण क्षमतेत वाढ, सिंचन सुविधा सुधारणे तसेच दीर्घकालीन आणि अल्प मुदतीची कर्जे सहजपणे उपलब्ध करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.

पीक विमा सहाय्य: पिकाच्या जीवनचक्रात शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग आणि प्रतिकूल हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आवश्यक संरक्षण मिळावे या हेतूने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे. 2024-25 मध्ये, या योजनेअंतर्गत 4.19 कोटी शेतकऱ्यांचा विमा उतरवण्यात आला, जी 2022-23 च्या तुलनेत  32 टक्के वाढ आहे. तसेच, या योजनेने 6.2 कोटी हेक्टर क्षेत्राला संरक्षण पुरवले असून ते मागील वर्षाच्या तुलनेत 20 टक्के अधिक आहे.

कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमधील रोजगाराचा तुलनेने मोठा वाटा पाहता, हे क्षेत्र भारताच्या एकूण विकासाच्या वाटचालीसाठी केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक वाढ आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी क्षेत्राची कामगिरी सुधारणे महत्त्वाचे आहे.

* * *

नेहा कुलकर्णी/भक्ती सोनटक्के/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai