ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਪੁਟ, ਤਕਨੀਕ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ -ਮੋਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ (ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਜੌ) ਵਣਜ ਫਸਲਾਂ (ਕਪਾਹ, ਜੂਟ ਅਤੇ ਗੰਨਾ), ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ (ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਮਐੱਫਐੱਸਐੱਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਐੱਨਐੱਮ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ-ਬੀਜ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਐੱਸ) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ-ਪਾਮ ਆਇਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਈਓ-ਓਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਮਰੱਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ 2030-31 ਤੱਕ 70 ਮਿਲਿਅਨ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। 

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 2015-16 ਵਿੱਚ 86.30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 121.75 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ 2015-16 ਵਿੱਚ 63.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 56.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ: ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, "ਪੀਐੱਮ ਧਨ ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਡੀਡੀਕੇਵਾਈ)" ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਐੱਮਡੀਡੀਕੇਵਾਈ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਤੋਂ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 100 ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰਣ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹੈ।

ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਮਰਥਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ) ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਪੇਸਟਿੰਗ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 4.19 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਤੋਂ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 6.2 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

************

ਐੱਨਬੀ/ਆਰਸੀ/ਆਰਕੇ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ