ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੁੜਾਅ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (ਐੱਨਈਪੀ) ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ (ਜਮਾਤ I ਤੋਂ V ਵਿੱਚ 90.9, ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ (ਜਮਾਤ V ਤੋਂ VII) ਵਿੱਚ 90.3, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ (ਜਮਾਤ IX ਅਤੇ X ਵਿੱਚ 78.7 ਅਤੇ ਅਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ (ਜਮਾਤ XI ਅਤੇ XII) ਵਿੱਚ 58.4 ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ 5+3+3+4 ਰਾਹੀਂ 15 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ (ਐੱਫਐੱਲਐੱਨ), ਵਿਆਪਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਉਲਾਸ, ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਕੂਲਸ ਫ਼ਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ), ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ (ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਖ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਦੀਕਸ਼ਾ (ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫ਼ਾਰ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ), ਨਿਪੁਨ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਈਸੀਸੀਈ), ਐੱਫਐੱਲਐੱਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 14.71 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 24.69 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1.01 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਯੂਡੀਆਈਐੱਸਈ+ 2024-25)। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐੱਨਈਪੀ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਨਈਪੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਈਆਰ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰੀਪੈਰੇਟਰੀ ਸਟੇਜ (ਗ੍ਰੇਡ-3 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-4) 'ਤੇ 95.4, ਮਿਡਲ ਸਟੇਜ (ਗ੍ਰੇਡ-6 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-8) 'ਤੇ 90.3 ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ (ਗ੍ਰੇਡ-9 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-12) 'ਤੇ 68.5 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ 76 ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਈਸੀਸੀਈ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 544 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ, ਈ-ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ, ਕਿਤਾਬ ਏਕ ਪੜ੍ਹੇ ਅਨੇਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਸਤਕ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਇਟ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ (ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਨਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਈ-ਵਿੱਦਿਆ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ (ਐੱਨਏਐੱਸ) ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਖ (ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਖ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਡ-3 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਏਐੱਸ 2021 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗ੍ਰੇਡ-3 ਦੇ ਮੁਹਾਰਤ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ (2021 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ (39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਮਾਹਰ ਹਨ।

ਸਕੂਲ-ਤੋਂ-ਹੁਨਰ ਰਸਤਾ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੁਨਰ ਰਸਤਾ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ 2023-24 ਅਨੁਸਾਰ, 14-18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 0.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਚਈਆਈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014-15 ਵਿੱਚ 51534 ਸੀ ਜੋ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 70018 ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਚਈਆਈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2014-15 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਆਈਆਈਟੀ, 21 ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਤੇ 20 ਏਮਸ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਂਜ਼ੀਬਾਰ ਅਤੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ 2 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਹਨ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 (ਆਰਜ਼ੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 2021-22 ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।

ਐੱਨਈਪੀ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ  ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 170 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 2660 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਅਪਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2035 ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਈਆਰ ਦਾ ਐੱਨਈਪੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 153 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਦਾਰ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਨਈਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 175 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 100 ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸਮੇਤ 275 ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟੈੱਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਕਾਦਮਿਕ ਏਕੀਕਰਨ

ਐੱਨਈਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲਾ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਓਪੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ-ਉਦਯੋਗ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ

ਐੱਨਈਪੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਯਮ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ-ਟਵਿਨਿੰਗ, ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ 2023 ਰਾਹੀਂ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-ਐੱਨਈਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਗਿਫ਼ਟ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ-ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*****

ਐੱਸਆਰ/ਡੀਏਐੱਮ