वर्धित साक्षरता दर, शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील वाढता प्रवेश आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या संधींची उपलब्धता यांमुळे शिक्षण क्षेत्रातील प्रगती अधोरेखित झाली आहे, असे सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 नुसार, शिक्षण क्षेत्रातील यशामध्ये वर्धित साक्षरता दर, शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये वाढ, व्यावसायिक शिक्षणाच्या संधींची उपलब्धता इत्यादींचा समावेश आहे. शिक्षण हक्क कायदा 2009 आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (एनईपी) यांनी सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता वाढवून, समानतेला प्रोत्साहन देऊन तसेच अध्यापन व अध्ययनामध्ये नाविन्य आणून शिक्षण क्षेत्राला आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

सकल नोंदणी प्रमाण (जीईआर) प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता पहिली ते पाचवी) 90.9, उच्च प्राथमिक स्तरावर (इयत्ता सहावी ते आठवी) 90.3, माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता नववी आणि दहावी) 78.7 आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता अकरावी आणि बारावी) 58.4 आहे.

शालेय शिक्षणातील प्रगती

शालेय शिक्षणाच्या धोरणामध्ये प्रारंभिक बालसंगोपन आणि शिक्षण (ईसीसीई), मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (एफ एल एन), शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी करणे, सर्वांना शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता सुनिश्चित करणे, अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धतीत सुधारणा करणे, शिक्षकांची क्षमता बळकट करणे, समानतेला प्रोत्साहन देणे आणि गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला जातो.

शालेय पायाभूत सुविधा

भारत जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण प्रणालींपैकी एकीचे परिचालन करतो, ज्यामध्ये 14.71 लाख शाळांमधील 24.69 कोटी विद्यार्थ्यांना 1.01 कोटींहून अधिक शिक्षकांचे सहाय्य मिळते.

पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांची क्षमता बळकट करून भारताने शालेय प्रवेशात लक्षणीय प्रगती केली आहे, तसेच पोषण शक्ती निर्माण आणि समग्र शिक्षा अभियान यांसारख्या योजना पोहोच आणि समानता यांना प्रोत्साहन देत आहेत.

शाळा ते कौशल्य मार्ग

माध्यमिक शाळांमध्ये संरचित कौशल्य विकासाचे मार्ग समाविष्ट केल्याने शिक्षण अधिक समर्पक होऊ शकते, रोजगारयोग्य क्षमतांची लवकर ओळख होऊ शकते आणि शाळांचे रूपांतर आजीवन शिक्षणाच्या केंद्रांमध्ये होऊ शकते. पीएलएफएस 2023-24 नुसार प्रशिक्षणाचा आवाका मर्यादित असल्याचे दिसून येते, कारण 14-18 वयोगटातील केवळ 0.97 टक्के मुलांनाच संस्थात्मक कौशल्य प्रशिक्षण मिळाले आहे तर जवळपास 92 टक्के मुलांना कोणतेही प्रशिक्षण मिळालेले नाही.

भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभाचा फायदा घेण्याच्या दृष्टीने ही तफावत दूर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शाळांमधील कौशल्य शिक्षणामुळे तरुणांना बाजारपेठेशी सुसंगत कौशल्ये मिळतील, विशेषतः सेवा क्षेत्रात, जे प्रशिक्षित तरुणांपैकी निम्म्याहून अधिक जणांना औपचारिकपणे सामावून घेते. त्याचबरोबर, शिक्षणाला आर्थिक संधींशी जोडून शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही कमी करता येईल.

उच्च शिक्षण

उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या 2014-15 मधील 51,534 वरून जून 2025 पर्यंत 70,018 पर्यंत वाढली आहे. ही वाढ विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील भरीव वृद्धीमुळे झाली आहे.

उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश भारतीय शिक्षण प्रणालीला आत्मनिर्भर आणि जागतिक मानके व नियमांनुसार बनवून उच्च शिक्षणाचे 'आंतरराष्ट्रीयीकरण' करणे असा आहे, ज्यामुळे परदेशातून अधिक विद्यार्थ्यांना आकर्षित करता येईल आणि परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर कमी होईल.

भविष्यासाठी सज्ज कार्यबल तयार करण्याच्या दृष्टीने एकात्मिक, उत्तरदायी आणि अनुकूल धोरणात्मक आराखड्यांद्वारे देशाची खरी क्षमता विकसित करण्याकरिता भारताच्या शिक्षण क्षेत्रांवर अखंड लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.

***

शैलेश पाटील/नंंदिनी मथुरे/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com