ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 26 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025) ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਾਜਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੇ ਨਕਦ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਪੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਸ (ਓਐੱਮਓ) ਜ਼ਰੀਏ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਸਤ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਚਿਤ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ- ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਆਰਆਰ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਿਕਿਊਡਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਓਐੱਮਓ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026 (8 ਜਨਵਰੀ, 2026) ਤੱਕ ਲਿਕਿਊਡਿਟੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ (LAF)) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸਰਪਲੱਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੈੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਹਰੇਕ 5 ਤੋਂ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਬਦਲਾਅ’ (ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ) ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

***************

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਏਕੇ