नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

वाढती जागतिक अनिश्चितता, भू-राजकीय अस्थिरता आणि वेगवान तांत्रिक परिवर्तनाने असा वैशिष्ट्यपूर्ण काळ असतानाही, धोरणात्मक उपाययोजना आणि वित्तीय मध्यस्थीच्या सर्व माध्यमांमधील संरचनात्मक लवचिकतेमुळे भारताच्या चलन विषयक आणि वित्तीय क्षेत्रांनी आर्थिक वर्ष 26 (एप्रिल-डिसेंबर 2025) मध्ये मजबूत कामगिरी केली आहे. केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

अनिश्चित युगातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नियामक नवोपक्रम, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण आहेत, असे आर्थिक सर्वेक्षण अधोरेखित करते. पुढे म्हटले आहे की, अस्थिर जागतिक वित्तीय  परिस्थितीमुळे बसणाऱ्या धक्क्यांविरुद्ध संरक्षक म्हणून काम करू शकतील अशा  देशांतर्गत वित्तीय क्षेत्रामध्ये नाविन्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक माध्यमांचा उपयोग करणे आवश्यक  ठरले.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारताचा चलन विषयक व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन, स्थूल आर्थिक उद्दिष्टे आणि सामाजिक उद्दिष्टे यांच्यात संतुलन साधणारा आहे. याशिवाय, वित्तीय क्षेत्राच्या नियमनाची गुणवत्ता ही आर्थिक लवचिकता आणि शाश्वत वाढीसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक म्हणून उदयास आली आहे. या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, किमतींची स्थिरता राखणे, वित्तीय स्थिरतेला पाठिंबा देणे आणि सर्वसमावेशक वाढीला प्रोत्साहन देऊन, चलन विषयक धोरण देशातील शाश्वत विकास आणि आर्थिक समृद्धीसाठी एक प्रमुख सक्षमकर्ता म्हणून कार्य करते.

आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये म्हटले  आहे की, कमी होत असलेल्या महागाईला प्रतिसाद म्हणन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलन विषयक म्हणजेच पत धोरण समितीने रेपो दर कमी केला, तसेच रोख राखीव प्रमाण (सी आर आर) कपातीचे धोरण स्वीकारले तसेच खुल्या बाजारातील कामकाजाद्वारे  शाश्वत तरलता प्रणालीमध्ये आणली. या कपातींचा उद्देश पतपुरवठा, गुंतवणूक आणि एकूण आर्थिक व्यवस्थापनास   चालना देणे हा होता.

आर्थिक वर्ष-26  दरम्यान, सर्वेक्षणानुसार, आरबीआयने आपल्या तरलता व्यवस्थापनात चपळता राखली, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीमध्ये पुरेशी तरलता राखली गेली.

या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये अधोरेखित केले आहे की, व्यापक पैशांच्या वाढीमधील कल सकारात्मक आहेत. एका वर्षापूर्वीच्या सुमारे 9% वरून 12% पेक्षा जास्त असलेला कल हे दर्शवितो की, बँकांनी सीआरआर कपातीमुळे उपलब्ध झालेल्या तरलतेचा प्रभावीपणे लाभ घेतला गेला आहे. तसेच, आरबीआयच्या "ओएमओ" खरेदीमुळे प्रणालीमध्ये टिकाऊ तरलता आली, जी आर्थिक वर्ष 2026 (8 जानेवारी 2026 पर्यंत) सरासरी सुमारे 1.89 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त तरलतेद्वारे दर्शविली गेली आहे. ही तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत निव्वळ स्थितीनुसार मोजली जाते. या सर्वेक्षणात, वित्तीय क्षेत्रातील नियमांच्या निर्मितीसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या महत्त्वपूर्ण आराखड्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समर्पित नियामक पुनरावलोकन कक्षाचीही दखल घेण्यात आली आहे.

* * *

नाना मेश्राम/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai