ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ, ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ 19 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ 86ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਏਆਈਪੀਓਸੀ) ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਜਨਤਾ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੂਚਕਾਂਕ' ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਨ ​​ਚਲੇਗਾ, ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ , ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

86ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ:

ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1 – ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਤਾ ਨੰਬਰ 2 – ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੀਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮਤਾ ਨੰ. 3 - ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਤਾ ਨੰ. 4 - ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਸਕਣ।

 ਮਤਾ ਨੰਬਰ 5 - ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ।

ਮਤਾ ਨੰਬਰ 6 - ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੂਚਕਾਂਕ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ:

• ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ,

• ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ

• ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 86ਵੀਂ ਏਆਈਪੀਓਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

86ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਏਆਈਪੀਓਸੀ) ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

*********

ਏਐੱਮ/ਸ਼ੀਨਮ