ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9% ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ₹1,51,282 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਪਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕੀ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਅ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਜੀਵਿਕਾ (ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ) ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ, ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਢਾਂਚੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਣ। ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।

*********

ਪੀਕੇ/ ਕੇਸੀ/ ਐੱਮਕੇ