ग्रामीण विकास मन्त्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री श्री शिवराजसिंह चौहानले रोजगार सहायकहरूसँग भेटवार्ता गरे


रोजगार सहायहरूले प्रशासनिक व्यय 6% बाट 9% बनाइएकोमा आभार व्यक्त गरे

रोजगार सहायकहरूको प्रशासनिक व्यय 6% बाट 9% बनाइयो, वेतनमा अब कुनै समस्य हुनेछैन : श्री शिवराजसिंह चौहान

कर्मचारीलाई समयमा वेतन नपाउनुको ठूलो चिन्ता थियो, पहिले वेतनको भुक्तानी अनि पछि आवश्यक खर्चको प्रावधान : श्री शिवराजसिंह चौहान

100 को साटो 125 दिन रोजगारको कानुनी प्रत्याभूति, गाउँको विकासको फसेला गाउँले नै गर्नेछ : श्री शिवराजसिंह चौहान

भीबी-जी राम जी योजनालाई अरू व्यावहारिक र प्रभावी बनाइएको छ, प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको सोच, विकाको काम धरातलमा देखिएको छ : श्री शिवराजसिंह चौहान

प्रविष्टि तिथि: 22 DEC 2025 6:42PM by PIB Gangtok

केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री श्री शिवराजसिंह चौहानसँग भोपालमा अलग-अलग राज्यका रोजगार सहायकहरूले भेटवार्ता गर्दै प्रशासनिक व्ययलाई 6% बाट बढाएर 9% बनाइएकोमा आभार व्यक्त गर्दै केन्द्रिय मन्त्रीलाई धन्यवाद दिए। यस अवसरमा केन्द्रिय मन्त्री श्री चौहानले रोजगार सहायक, पञ्चायत सचिव अनि तकनिकी कर्मचारीलाई समयमा समयमा वेतन नपाउनुको ठूलो चिन्ता रहने गरेको र यसलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रशासनिक व्यय बढाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिइएको बताए।

पहिले प्रशासनिक व्यय 6% थियो, जसलाई अब बडाएर 9% बनाइएको छ, अर्थात् डेड गुणा बढाइएको छ, केन्द्रिय मन्त्री श्री चौहानले बताए। यसको सीधा फाइदा कूल प्रस्तावित बजेट ₹1,51,282 करोडमध्ये ₹13,000 करोडभन्दा धेरै धनराशि कर्मचारीको वेतन अनि प्रशासनिक आवश्यकताका लागि सुरक्षित रहनेछ, उनले स्पष्ट पारे। उक्त राशि कर्मचारीहरूको वेतन भुक्तानीका लागि पर्याप्त हुनका साथै प्रसासनिक खर्चमा कुनै प्रकारको अपव्यय नहुने सुनिश्चित गरिने पनि उनले बताए। जीप गाडी वा अन्य अनावश्यक वस्तुमाथि खर्च नहोस्, यसको पनि कडा निगरानी राखिनेछ, केन्द्रिय मन्त्री श्री चौहानले बताए। रोजगार सहायकहरूले वेतन ढिलो हुनका साथै भुक्तानी रोकिने गरिएको समस्या राखेको हुँदा पछि नियमहरूमा पहिले वेतनको भुक्तानी हुने र त्यसपछि आवश्यक खर्च गरिने प्रावधान नियमहरूमा राखिएको पनि उनले जानकारी दिए। यसका लागि राज्यहरूका साथ समन्वयन गरी आवश्यक निर्देश दिइने पनि उनले बताए।

मनरेगामा 100 दिनको विपरीत अब 125 दिनको रोजगारको कानुनी प्रत्याभूति रहने केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री श्री शिवराजसिंह चौहानले स्पष्ट पारे। यसका साथै खेतीको व्यस्ततम अवधिलाई ध्यानमा राक्दै राज्य सरकारहरूलाई अन्न-बालीको रोपाई अनि कटाईको समय अधिकतम 60 दिनसम्म मजदुरहरूलाई कृषि कार्यमा लगाउनका लागि अधिसूचना जारी गर्नसक्ने अधिकार दिइएको र यसो गर्दा किसानहरूले श्रमिकको कुनै कमी झेल्नु पर्नेछैन, उनले भने।  पुराना कमीहरू अन्त्य गर्दै भीबी-जी राम जी योजनालाई अरू बढी व्यावहारिक र प्रभावी बनाउने प्रयास गरिएको पनि केन्द्रिय मन्त्री श्री चौहानले अवगत गराए। प्रशासनिक व्यय बढाएर धरातल स्तरमा काम गर्ने साथीहरूको समस्या कम्ति गर्ने दिशामा ठोस कदम उठाइएको उल्लेख उनले गरे। पञ्चायत स्तरमा कार्यरत कर्मचारीहहरूले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नसकून् भन्ने उद्देश्यका साथ यस सन्देशलाई सही तरिकाले तलसम्म पुऱ्याउन आह्वान जनाउँदै सुझाउहरूमाथि राज्य सरकारहरूसँग चर्चा गरी भविष्यमा पनि सुधार गरिरहने पनि केन्द्रिय मन्त्री श्री चौहानले आश्वासन दिए।

विकसित भारत जी राम जी एउटा ऐतिहासिक योजना रहेको र अब र विधेयकबाट अधिनियम बनिसकेको केन्द्रिय मन्त्री श्री चौहानले जानकारी गराए। केही मानिसले यस योजनालाई लिएर भ्रम फैलाउने कोशिश गरिरहेको भए तापनि सत्य तथ्य बुझेर सही जानकारी गाउँ-गाउँसम्म पुऱ्याउन आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे। आजसम्म मनरेगा अन्तर्गत 100 दिन रोजगारको प्रत्याभूति भए तापनि वितसित भार रोजगार योजना अन्तर्गत बढाएर 125 दिन बनाइएको र र यो दिनहरूको बढोत्तरी मात्र नभएर यसले रोजगारको प्रत्याभूतिलाई अझ प्रबल बनाएको स्पष्ट पारे। यदि कुनै कारणवश रोजगार नपाए, बेरोजगारी भत्ताको प्रावधान पहिलेको तुलनामा कैयौं गुणा ठोस बनाइएको र ज्याला भुक्तानीलाई लिएर पनि कडा प्रावधान राखिएको उनले जानकारी दिए। यदि 15 दिनभित्र ज्याला भुक्तानी नभए तथा धनराशि थाँतीमा रहे, मजदुरलाई अतिरिक्त राशि भुक्तानी गरिने उल्लेख गर्दै अब महिनौंदिनसम्म ज्याला अल्झाएर राख्ने चलन समाप्त हुने स्पष्ट पारे। विद्यमान ज्यालाको दर जारी रहने तर हरेक साल बढोत्तरी गरिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा एनडीए सरकारले बितेको पाँच वर्षमा ज्याला दरमा करिब 29% बढोत्तरी गरेको र भविष्यमा पनि एउटा तय फर्मुलाको धारमा हरेक साल वृद्धि गरिरहने जानकारी दिए।

यस योजना अन्तर्गत चार प्रकारको काम गरिने र यसमा जल संरक्षण अनि पानीको बचतसँग जोडिएका कार्य जस्तै पोखरी, अवरोधक बाँध अनि अन्य संरचना सामेल रहने केन्द्रिय मन्त्री श्री चौहानले जानकारी दिए। यसबाहेक, स्कूल, अस्पाल, आँगनबाडी, सडक, नाली अनि गाउँका अन्य बुनियादी पूर्वाधारसँग जोडिएका काम पनि गरिने उनले बताए। आजीविका मिशनसँग जोडिएका चेलीहरू अनि एफपीओका लागि आवश्यक संरचना पनि यसमा सामेल गरिनेछ। तेस्रो प्रकारको काम आजीविका आधारित हुने र यो रोजगारलाई अघि बढाउन सहायक हुने उल्लेख गर्दै चौथो प्रकारको काम प्राकृतिक आपदाबाट जोगिने विषयसँग सम्बन्धित हुने र यसमा प्रतिरोधी पर्खाल, भल-पानी बग्ने नाला तथा खोला-नदीसि सम्बन्धित संरचना सामेल रहने उनले बाए।

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको सोच विकासको काम जमीनमा देखिनुपर्ने रहेको श्री शिवराजसिंह चौहानले बताए। विकसित ग्राम पञ्चायत योजना अन्तर्ग सबै योजना बसेर बनाइने र गाउँको विकासको फसेला गाउँले नै गर्ने उनले बताए।

********

टीडब्ल्यूबी


(रिलीज़ आईडी: 2207677) आगंतुक पटल : 47
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Assamese , Khasi , English , Urdu , हिन्दी , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Kannada , Malayalam