ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ—ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ—ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਧਾਰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਪੇਂਡੂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:-

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ

• ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ (ਧਾਰਾ 5(1))।

• ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 100-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

• ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਐਕਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰਾਮ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 6)।

• ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨ

• ਐਕਟ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5(3))। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚੀ II ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਜਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਧਾਰਾ 4(2), ਅਨੁਸੂਚੀ I ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ) ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ:

1. ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ

2. ਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

3. ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

4. ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ

ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ-ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਵਿਖੰਡਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

• ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਤੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਧਾਰਾ 4(1) ਤੋਂ 4(3))

• ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਹਿਤ ਸੁਮੇਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਧਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਧਾਰਿਆ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ

• ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਖਰਚ-ਵੰਡ ਬਣਤਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 90:10, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ।

• ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ (ਧਾਰਾ 4(5) ਅਤੇ 22(4)) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮੰਤਵ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਯੋਗਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਾ

• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੋਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਹ ਐਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਧਾਰਾ 5(1) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਆਰ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਮਿਆਰੀ (ਨਾਰਮੇਟਿਵ) ਵੰਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਧਾਰਾ 4(5) ਅਤੇ 22(4) ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਹ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਮਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਸਾ ਸਿਰਜਣਾ

ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਕ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਸਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪੂਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 4(2) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ I)।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਇਹ ਐਕਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ। ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ 24 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ

ਇਹ ਐਕਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

****

ਆਰਸੀ/ਐੱਮਐੱਸ