नयाँ दिल्ली, 21 दिसम्बर 2025।

भारतकी राष्ट्रपतिले विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविकाका लागि प्रत्याभूति मिशन (ग्रामीण) – भीबी जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025 लाई आफ्नो स्वीकृति प्रदान गरेकी छन्, जुन ग्रामीण रोजगार नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो। यस अधिनियमले ग्रामीण परिवारका लागि प्रति वित्तीय वर्ष ज्यालाधारी रोजगारको वैधानिक प्रत्याभूतिलाई 125 दिनसम्म बढाउनका साथै सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाहरूको अभिसरण तथा परिपूर्ण तरिकाले सेवा प्रदायलाई अघि बढाउने प्रयास गर्दछ, जसबाट समृद्ध, सक्षम अनि आत्मनिर्भर ग्रामीण भारतको जग बलियो हुनेछ।

यसअघि, संसदले विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविकाका लागि प्रत्याभूति मिशन (ग्रामीण), विधेयक 2025 पारित गरेको थियो, जसले भारतको ग्रामीण रोजगार अनि विकासको ढाँचामा निर्णायक सुधारको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यस अधिनियमले महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार प्रत्याभूति अधिनियम, 2005 (एमजीनरेगा) -लाई प्रतिस्थापित गर्दै आजीविका सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने एउटा आधुनिक वैधानिक ढाँचा प्रदान गर्नेछ, जुन विकसित भारत@2047 को राष्ट्रिय भिजन अनुरूप छ।

सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण अनि परिपूर्णताको सिद्धान्तमा आधारित यस अधिनियमले ग्रामीण रोजगारलाई एउटा कल्याणकारी योजनाका रूपमा अघि बढाउँदै विकासलाई एकिकृत माध्यम बनाउँदछ। यसले ग्रामीण परिवारको आमदानी सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनका साथै शासन अनि जवाफदेयतालाई बढी आधुनिक बनाउनका अतिरिक्त ज्यालाधारी रोजगारलाई दिगो अनि उत्पादक ग्रामीण परिसम्पत्ति सिर्जनासँग जोड्दछ, जसबाट समृद्ध अनि सक्षम ग्रामीण भारतको जग अरू बलियो हुनेछ।

अधिनियमका प्रमुख विशेषताहरू

रोजगारको वैधानिक प्रत्याभूतिमा वृद्धि

• यस अधिनियमले प्रत्येक वित्तीय वर्षमा प्रत्येक ग्रामीण परिवारलाई कम्तिको पनि 125 दिनको ज्यालाधारी रोजगारको वैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्दछ, तथापि, परिवारका वयस्क सदस्य सीपरहित श्रम गर्न इच्छुक हुनुपर्नेछ। (धारा 5(1)।
• पूर्वमा उपलब्ध 100 दिनको रोजगारको अधिकारको तुलनामा यस वृद्धिले ग्रामीण परिवारको आजीविकालाई सुरक्षा प्रदान गर्नका साथै काम पहिलेबाटै अनुमानित गर्न लगायत उनीहरूको आमदानीलाई अरू धेरै स्थिर बनाउँदछ। यसका साथै उनीहरूलाई राष्ट्रिय विकासमा अरू बढी प्रभावी अनि सार्थक योगदान दिन सक्षम बनाउँदछ।

कृषि एवं ग्रामीण श्रमबीच सन्तुलित प्रावधान

• रोपाई अनि कटाईको व्यस्ततम अवधिका बेला, कृषिसित सम्बन्धित गतिविधिका लागि कृषि श्रमको उपलब्धता सजिलो बनाउनका लागि यस अधिनियमले वित्तीय वर्षमा कूल 60 दिनको समेकित विराम अवधि अधिसूचित गर्ने अधिकार राज्यहरूलाई प्रदान गर्दछ। (धारा 6)।
• श्रमिकहरूले पाउने कूल 125 दिनको रोजगारको अधिकार यथावत रहनेछ, जसलाई रहल अवधिमा प्रदान गरिनेछ, जसबाट कृषि उत्पादकता अनि श्रमिकहरूको हितरक्षाबीच सन्तुलित समायोजन सुनिश्चित हुनेछ।

समयमा ज्यालाको भुक्तानी

• यस अधिनियमले ज्यालाको भुक्तानी साप्ताहिक आधार वा कुनै पनि स्थितिमा कार्य समाप्तिको पन्ध्र दिनभित्र गर्न अनिवार्य गर्दछ (धारा 5(3))। निर्धारित अवधिभन्दा बढी विलम्ब भए, अनुसूची-2 मा उल्लेखित प्रावधान अनुसार विलम्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ, जसबाट श्रमिकको सुरक्षा सुदृढ बन्नका साथै विलम्बबाट संरक्षण प्रदान गरिनेछ।

दिगो अनि उपयोगी ग्रामीण पूर्वाधारसँग जोडिएको रोजगार

यस अधिनियम अन्तर्गत ज्यालाधारी रोजगारलाई चार प्राथमिक विषयगत क्षेत्रमा दिगो सार्वजनिक परिसम्पत्ति सिर्जनाका  साथमा स्पष्ट रूपमा जोडिएको छ (धारा 4(2), अनुसूची-1 का साथ पठित)।

1. जल सुरक्षा एवं जलसित सम्बन्धित कार्य,
2. मुख्य ग्रामीण पूर्वाधार,
3. आजीविकासित सम्बन्धित पूर्वाधार,
4. प्रतिकूल मौसमीय घटनाको प्रभाव घटाउने कामहरू।

सबै काम बटम-अप दृष्टिकोण अर्थात् गाउँले स्तरबाट प्रस्तावित गरिनेछ तथा सिर्जना गरिएका सबै परिसम्पत्तिलाई विकसित भारत राष्ट्रिय ग्रामीण पूर्वाधार थानमा समेकित गरिनेछ, ताकि सार्वजनिक संसाधनहरूको अभिसरण, विखण्डनबाट बचाउका साथमा स्थानीय आवश्यका अनुसार आवश्यक ग्रामीण पूर्वाधारको निर्माण परिपूर्णता लक्ष्यको आधारमा परिणाम आधारित योजना सुनिश्चित हुनसकोस्।

राष्ट्रिय स्तरमा अभिसरणका साथमा विकेन्द्रिकृत योजनाको निर्माण

• सबै कार्य “विकसित ग्राम पञ्चायत योजना”बाट प्रारम्भ हुनेछ, जसलाई ग्राम पञ्चायत स्रमा सहभागितापूर्ण प्रक्रियाको माध्यमद्वारा तयार गरिनेछ ता ग्रामसभाद्वारा अनुमोदित गरिनेछ (धारा 4(1) देखि 4(3)।
• यी योजनाहरूलाई पीएम गतिशक्तिसहित राष्ट्रिय मञ्चका साथ डिजिटल अनि स्थानिक रूपमा एकिकृत गरिनेछ, जसबाट सम्पूर्ण सरकार दृष्टिकोण अन्तर्गत अभिसरण सम्भव हुनेछ, भने स्थानीय स्तरमा विकेन्द्रिकृत निर्णय निर्माणलाई यथाव कायम राखिनेछ।
• यस एकिकृत योजना निर्माणको संरचनाले मन्त्रालय अनि विभागहरूको कार्यलाई अरू बढी प्रभावी योजना बनाउनका साथै कार्यान्वित गर्न सक्षम बनाउनेछ भने दोहोर्नबाट जोगाउनका साथै सार्वजनिक संसाधनको अपव्यय रोक्न सहायक हुनेछ र परिपूर्णता आधारित परिणामको माध्यमद्वारा विकासको गतिलाई तेज गर्नेछ।

सुधारिएको वित्तीय संरचना

• यस अधिनियमलाई एउटा केन्द्र प्रायोजित योजनाका रूपमा लागू गरिनेछ, जसलाई राज्यहरूले अधिनियमका प्रावधान अनुसार अधिसूचित अनि कार्यान्वित गर्नेछन्।
• व्यय साझेदारीको स्वरूप केन्द्र अनि राज्यहरूबीच 60:40, पूर्वोत्तर अनि हिमाली राज्यहरूका लागि 90:10 तथा विधानसभारहित केन्द्र शासित प्रदेशहरूका लागि 100 प्रतिशत केन्द्रिय वित्तपोषणका रूपमा हुनेछ।
• निधि राज्य अनुसार मानकीकृत दरबन्दीको माध्यमद्वारा प्रदान गरिनेछ, जुन नियमहरूमा निर्दिष्ट वस्तुनिष्ठ मानकमा आधारित हुनेछ (धारा 4(5) अनि 22(4), जसबाट पूर्वानुमेयता, वित्तीय अनुशासन अनि सुदृढ योजना निर्माण सुनिश्चित हुनका साथै रोजगार तथा बेरोजगार भत्तासित सम्बन्धित वैधानिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण कायम नै रहनेछ।

प्रशासनिक क्षमताको सुदृढ़ता

• प्रशासनिक व्ययको अधिकतम सीमालाई 6 प्रतिशतबाट बढाएर 9 प्रतिशत बनाइएको छ, जसबाट उत्तम मानव संसाधनको उपलब्धता, प्रशिक्षण, तकनिकी क्षमता तथा धरातल स्तरमा सहायता सुदृढ हुनका साथै संस्थानहरूको परिणामलाई प्रभावी रूपले प्रदान गर्ने क्षमता प्रबल बन्नेछ।

विकसि भारत – रोजगार एवं आजीविकाका लागि प्रत्याभूति मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 ले विकसित भारत@2047 को परिकल्पना अनुरूप भारतको ग्रामीण रोजगार व्यवस्थालाई नयाँ अनि प्रबल रूप प्रदान गर्ने दिशामा एउटा निर्णायक कदमको प्रतिनिधित्त्व गर्दछ। प्रति वित्तीय वर्ष ज्यालाधारी रोजगारको वैधानिक प्रत्याभूतिलाई 125 दिनसम्म बढाएर, यस अधिनियमले कामको माग गर्ने अधिकारलाई अरू बल प्रदान गर्नका साथै विकेन्द्रिकृत अनि सहभागितापूर्ण शासनलाई बढावा दिन्छ। यसले पारदर्शी, नियम आधारित वित्तपोषण, जवाफदेय तन्त्र, प्रौद्योगिकी सक्षम समावेशन तथा अभिसरण आधारित विकासलाई एकिकृत गर्दछ, ताकि ग्रामीण रोजगारले आमदानी सुरक्षा मात्र प्रदान नगरेर दिगो आजीविका, सुदृढ परिसम्पत्ति अनि दीर्घकालिक ग्रामीण समृद्धिमा पनि योगदान पुऱ्याउनेछ।

रोजगारको प्रत्याभूति अनि रोजगारको मागको अधिकार

यस अधिनियमले रोजगारको माग गर्ने अधिकार कमजोर बनाउँदैन। यसको विपरीत, धारा 5(1) ले सरकारमाथि पात्र ग्रामीण परिवारलाई कम्तिको पनि 125 दिनको प्रत्याभूत ज्यालाधारी रोजगार प्रदान गर्ने स्पष्ट वैधानिक दायित्त्व निर्धारित गर्दछ। प्रत्याभूत दिनहरूमा गरिएको वृद्धि, सुदृढ बनाइएको जवाफदेयता अनि उजुरी निवारण तन्त्रका साथ मिलेर, यसले अधिकारको प्रवर्तनीयतालाई अरू शक्तिशाली बनाउँदछ।

मानक आधारित वित्तपोषण एवं रोजगार प्रावधान

मानक आधारित दरबन्दीको निम्ति गरिएको परिवर्तन, बजेट निर्धारण अनि निधि प्रवाहको व्यवस्थासित सम्बन्धित छ र यसले रोजगारको कानुनी अधिकारमाथि कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन। धारा 4(5) र 22(4) ले नियम आधारित तथा पूर्वानुमान लगाउन सकिने आबन्टन सुनिश्चित गर्दछ भने रोजगार अथवा बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने वैधानिक दायित्त्वलाई पनि यथावत राख्दछ।

विकेन्द्रिकरण अनि पञ्चायतको भूमिका

यस अधिनियमले योजना बनाउने वा कार्यान्वयनलाई केन्द्रिकरण गर्दैन। धारा 16 देखि 19 सम्म, पञ्चायत, कार्यक्रम अधिकारी अनि जिल्ला प्राधिकारीहरूमा उपयुक्त स्तरमा योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानीको शक्ति निहित गरिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा स्थानीय निर्णय लिने अधिकार लिनुको साटो केवल दृश्यमान, अभिसरण अनि समन्वय गरिनेछ।

रोजगार एवं परिसम्पत्ति सिर्जना

यस अधिनियमले 125 दिनसम्म बढाइएको आजीविकालाई वैधानिक प्रत्याभूति स्थापित गर्नका साथै रोजगार उत्पादक, दिगो अनि जलवायु अनुकूल परिसम्पत्तिको निर्माणमा योगदान दिने पनि सुनिश्चित गर्दछ। रोजगार सिर्जना अनि परिसम्पत्ति निर्माणलाई परस्पर पूरक उद्देश्यका रूपमा परिकल्पित गरिएको छ, जसले दीर्घकालिक ग्रामीण विकास अनि अनुकूलनलाई समर्थन प्रदान गर्दछ (धारा 4(2) र अनुसूची-1)।

प्रौद्योगिकी अनि समावेशन

अधिनियम अन्तर्गत प्रौद्योगिकीलाई बाधा नभएर एउटा सक्षम माध्यमका रूपमा परिकल्पित गरिएको छ। धारा 23 अनि 24, बायोमेट्रिक प्रमाणिकरण, जियो ट्यागिङ र वास्तविक समय ड्यासबोर्डको माध्यमद्वारा प्रौद्योगिकी सक्षम पारदर्शिताको प्रावधान बनाइएको छ भने धारा 20 ले ग्रामसभाद्वारा सामाजिक अङ्केक्षणलाई सुदृढ बनाउँदछ, जसबाट सामुदायिक निगरानी, पारदर्शिता अनि समावेशन सुनिश्चित हुनेछ।

बेरोजगार भत्ता

यस अधिनियमले बेरोजगार भत्ताको सम्बन्धमा पहिलेको अयोग्य ठहऱ्याउने प्रावधानलाई हटाउनका साथै यसलाई अर्थपूर्ण वैधानिक सुरक्षा उपायका रूपमा पुनर्स्थापित गर्दछ। यदि निर्धारित अवधिभित्र रोजगार उपलब्ध नगराइए, पन्ध्र दिनपछि बेरोजगार भत्ता देय बन्दछ।

निष्कर्ष

विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविकाका लागि प्रत्याभूति मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पारित हुनुले भारतको ग्रामीण रोजगार प्रत्याभूति व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रतिनिधित्त्व गर्दछ। वैधानिक रोजगारलाई 125 दिनसम्म विस्तारित गरी, विकेन्द्रिकृत एवं सहभागितापूर्ण योजनालाई अन्तरनिहित गर्नका साथै जवाधेयतालाई सुदृढ गरी तथा अभिसरण एवं परिपूर्णता आधारित विकासलाई संस्थागत रूप दिई यस अधिनियमले ग्रामीण रोजगारलाई सशक्तिकरण, समावेशी विकास अनि समृद्ध तथा सक्षम ग्रामीण भारतको निर्माणका लागि एउटा रणनीतिक साधनका रूपमा पुनर्स्थापित गर्दछ, जुन विकसित भारत@2047 को परिकल्पनासँग पूर्णतया अनुरूप छ।

********

एमपीएस/टीडब्ल्यूबी