राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी विकसित भारत - गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB—G RAM G) विधेयक, 2025 अर्थात जी राम जी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.  ग्रामीण रोजगार विषयक धोरणाच्या परिवर्तनातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या कायद्याअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात  मजुरीअंतर्गतच्या रोजगारची वैधानिक हमी 125 दिवसांपर्यंत वाढवली गेली आहे, तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून सक्षमीकरण, सर्वसमावेशक प्रगती, विकासाशी संबंधित उपक्रमांचे एकात्मिकीकरण आणि परिपूर्णता आधारित वितरण प्रणालीला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यामुळे समृद्ध , सक्षम आणि स्वावलंबी ग्रामीण भारताचा पाया मजबूत होणार आहे.

याआधी, संसदेने विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 अर्थात जी राम जी विधेयक मंजूर केले होते. हे विधेयक म्हणजे भारताच्या ग्रामीण रोजगार आणि विकास आराखड्यातील एक निर्णायक सुधारणा ठरली आहे. एक आधुनिक वैधानिक चौकट असलेला हा कायदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), 2005 च्या जागी लागू होणार आहे. या कायद्याअंतर्गत उपजीविकेची सुरक्षितता वाढवली गेली असून, हा कायदा विकसित भारत @2047 च्या राष्ट्रीय संकल्पाला अनुसरून आखला गेला आहे.

सक्षमीकरण, वृद्धी, एकात्मिकीकरण आणि परिपूर्णता या तत्त्वांवर आधारित या कायद्याअंतर्गत एका कल्याणकारी उपाययोजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण रोजगाराचे रूपांतर विकासाच्या एकात्मिक साधनामध्ये करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून ग्रामीण कुटुंबांसाठीच्या उत्पन्न सुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे,  प्रशासन आणि उत्तरदायित्वाचे आधुनिकीकरण होणार आहे, तसेच  मजुरीअंतर्गतच्या रोजगाराला शाश्वत आणि उत्पादक ग्रामीण साधनसंपत्तीच्या निर्मितीशी जोडले जाणार आहे, यातून समृद्ध ग्रामीण भारताचा पाया रचला जाणार आहे.

कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये

वैधानिक रोजगार हमीचा विस्तार

• या कायद्याअंतर्गत ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास तयार आहेत, अशा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान 125 दिवसांच्या मजुरीअंतर्गतच्या रोजगाराची वैधानिक हमी दिली गेली आहे [कलम 5(1)].
• पूर्वीच्या 100 दिवसांच्या हमीच्या तुलनेत केली गेलेली ही वाढ ग्रामीण कुटुंबांसाठी उपजीविकेची सुरक्षा, कामाची उपलब्धता आणि उत्पन्नाच्या  स्थिरतेला लक्षणीयरीत्या बळकटी देणारी, तसेच त्यांचे राष्ट्रीय विकासात अधिक प्रभावीपणे आणि अर्थपूर्ण योगदान देण्याच्या दृष्टीने सक्षमीकरण करणारी आहे.

शेती आणि ग्रामीण मजुरांसाठी संतुलित तरतूद

• पेरणी व कापणीच्या ऐन  हंगामात शेतीसाठी आवश्यक मजुरांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, या कायद्यांतर्गत राज्यांना एका आर्थिक वर्षात एकत्रितपणे जास्तीत जास्त 60 दिवसांचा विश्रांती कालावधी अधिसूचित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे (कलम 6).
• उर्वरित कालावधीत 125 दिवसांची संपूर्ण रोजगार हमी कायम राहते, ज्यामुळे कृषी उत्पादकता आणि मजुरांची सुरक्षितता यांच्यात संतुलित समन्वय राखला जातो.

वेळेत वेतन अदा

• या कायद्यानुसार मजुरीचे भुगतान आठवड्याच्या आधारावर किंवा कोणत्याही परिस्थितीत काम पूर्ण झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक आहे (कलम 5(3)). ठरवलेल्या कालमर्यादेपेक्षा उशीर झाल्यास, अनुसूची II मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार विलंब भरपाई देण्यात येईल, ज्यामुळे वेतनाची सुरक्षितता अधिक बळकट होईल आणि मजुरांचे हित जपले जाईल. 

उत्पादक ग्रामीण पायाभूत सुविधांशी संलग्न रोजगार

या कायद्यांतर्गत दिला जाणारा मजुरीवर आधारित रोजगार चार प्राधान्य विषयात्मक क्षेत्रांतील टिकाऊ सार्वजनिक मालमत्तांच्या निर्मितीशी थेट संलग्न आहे (कलम 4(2) व अनुसूची I नुसार):

• जलसुरक्षा आणि पाण्यासंबंधी कामे
• मुख्य ग्रामीण पायाभूत सुविधा
• उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा
• प्रतिकूल  हवामान घटनांचा प्रभाव कमी करण्यासाठीची कामे

सर्व कामांचे नियोजन तळागाळातून वरच्या दिशेने केले जाते आणि निर्माण झालेल्या सर्व मालमत्ता विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅकमध्ये एकत्रित केल्या जातात. यामुळे सार्वजनिक गुंतवणुकीतील समन्वय साधला जातो,विखंडन  टाळले जाते आणि स्थानिक गरजांनुसार अत्यावश्यक ग्रामीण पायाभूत सुविधांचे सर्वसमावेशक कव्हरेज साध्य करण्यासाठी परिणामाधारित नियोजन सुनिश्चित होते.

राष्ट्रीय समन्वयासह विकेंद्रीत नियोजन

• सर्व कामे  विकसित ग्रामपंचायत योजना ( व्हीजीपीपीएस) पासून सुरु होतात . या योजना ग्रामपंचायत पातळीवर सहभागी प्रक्रियेद्वारे तयार केल्या जातात आणि ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर अंमलात आणल्या जातात (कलम 4(1) ते 4(3)).
• या योजना पीएम गती शक्ती यांसारख्या राष्ट्रीय डिजिटल आणि भौगोलिक प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जातात, ज्यामुळे विकेंद्रीत निर्णयप्रक्रिया कायम ठेवत संपूर्ण सरकार पातळीवर समन्वय साधता येतो.
• या एकात्मिक नियोजन चौकटीमुळे विविध मंत्रालये आणि विभाग अधिक परिणामकारकरित्या कामांचे नियोजन व अंमलबजावणी करू शकतील, कामांची पुनरावृत्ती व सार्वजनिक संसाधनांची नासाडी टाळली जाईल आणि सर्वसमावेशक परिणामांच्या आधारे विकासाला गती मिळेल.

सुधारित वित्तीय  संरचना

• हा कायदा केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून लागू केला जाणार आहे आणि राज्य सरकारांकडून कायद्यातील तरतुदींन्वये अधिसूचित आणि कार्यान्वित करण्यात येईल.
• खर्चाचे वाटप केंद्र आणि राज्यांमध्ये अनुक्रमे 60:40 असे असेल तर ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमालयीन राज्यांसाठी ती 90:10 अशी तर विधीमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 100% केंद्रीय वित्तसहाय्य  असेल.
• विहित वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारित राज्यनिहाय प्रमाणित वाटपाद्वारे (कलम 4(5) आणि 22(4)) निघी प्रदान केला जातो. त्यामुळे रोजगार, बेरोजगार भत्त्याच्या वैधानिक हक्कांचे संरक्षण करताना अंदाजक्षमता, आर्थिक शिस्त  आणि सुयोग्य नियोजन सुनिश्चित होते .

प्रशासकीय क्षमतम बळकट करणे

• प्रशासकीय खर्चाची कमाल मर्यादा 6% ते 9% पर्यंत वाढवण्यात आली असून, त्यामुळे कर्मचारी भरती, प्रशिक्षण, तांत्रिक क्षमता आणि क्षेत्र पातळीवरील साहाय्य आणि परिणामकारी  उद्दीष्ट्यपूर्तीसाठी संस्थांची क्षमता बळकट होणार आहे.
• विकसित भारत- रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) कायदा 2025 हा विकसित भारत@2047च्या दृष्टीकोनानुसार भारताच्या ग्रामीण रोजगाराच्या आराखड्याच्या नूतनीकरण आणि बळकटीकरण यांच्या दिशेने टाकलेले निर्णायक पाऊल आहे. आर्थिक वर्षात 125 दिवसांच्या वैधानिक वेतन रोजगार हमी वृद्धिंगत करतो शिवाय विकेंद्रीकृत, शासन सहभाग अधिक दृढ करत रोजगाराची मागणी करण्याच्या अधिकाराला बळकटी देतो. पारदर्शक, नियमाधारित निधी, उत्तरदायित्व यंत्रणा, तंत्रज्ञानाधारित समावेशन आणि एककेंद्रामिमुख प्रेरित विकास करतो,  ग्रामीण रोजगार केवळ उत्पन्नाची सुरक्षा प्रदान करतात एवढेच नाही तर शाश्वत उपजीविका, लवचिक मालमत्ता आणि दीर्घकालीन  ग्रामीण समृद्धीमध्येही योगदान देतील.

रोजगाराची हमी आणि मागणीचा अधिकार

• या कायद्यामुळे रोजगार मागणीचा अधिकार कमकुवत होत नाही. उलट, कलम 5(1)अन्वये, पात्र कुटुंबांना किमान 125 दिवस वेतन हमीचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट वैधानिक बंधन सरकारला पाळावे लागेल. हमी दिवसांचा विस्तार तसेच  बळकट उत्तरदायित्त्व आणि तक्रार निवारण यंत्रणांमुळे या अधिकाराची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होऊ शकते.

प्रमाणित निधी आणि रोजगार तरतूद

• प्रमाणिक वाटपाच्या दिशेने होणारा बदल अर्थसंकल्प आणि निधी पुरवठा यंत्रणेशी निगडीत आहे आणि त्याचा कायदेशीर रोजगाराच्या हक्कावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कलम4(5) आणि 22(4) रोजगार किंवा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करण्याच्या वैधानिक जबाबदारीचे पालन करताना, नियम-आधारित, पूर्वानुमेय वाटपाची खात्री देतात.

विकेंद्रीकरण आणि पंचायतींची भूमिका

या कायद्यात नियोजन किंवा अंमलबजावणीचे केंद्रीकरण करण्यात आलेले नाही. कलम 16 ते 19 अंतर्गत योग्य पातळीवर पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी आणि जिल्हा प्राधिकरणांना नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीचे अधिकार दिले आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर जे एकत्रित केले आहे ते केवळ दृश्यता, समन्वय आणि एकात्मता असून स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप करण्यात आलेला नाही.

रोजगार आणि मालमत्ता निर्मिती

या कायद्यात 125 दिवसांची वाढीव वैधानिक उपजीविका हमी निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर रोजगार निर्मिती ही उत्पादक, टिकाऊ आणि हवामान-संवेदनशील मालमत्ता निर्मितीस हातभार लावेल, याची खात्री करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मिती आणि मालमत्ता निर्मिती ही परस्परपूरक उद्दिष्टे म्हणून रचना करण्यात आली असून, त्यामुळे दीर्घकालीन ग्रामीण विकास आणि लवचिकतेला पाठबळ मिळते (कलम 4(2) आणि अनुसूची I).

तंत्रज्ञान आणि समावेशकता

या कायद्यातील तंत्रज्ञान हे अडथळा न बनता सक्षम करणारे साधन म्हणून वापरण्यात येणार आहे. कलम 23 आणि 24 अंतर्गत जैवमेट्रिक प्रमाणीकरण, जिओ टॅगिंग आणि वास्तविक  वेळेतील डॅशबोर्डद्वारे तंत्रज्ञानाधारित पारदर्शकतेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कलम 20 अंतर्गत ग्रामसभांद्वारे सामाजिक लेखापरीक्षण अधिक बळकट करण्यात आले असून, त्यामुळे सामुदायिक  देखरेख, पारदर्शकता आणि समावेशकता सुनिश्चित होते.

बेरोजगारी भत्ता

या कायद्यातील पूर्वीच्या अपात्रतेच्या तरतुदी रद्द करण्यात आल्या असून, बेरोजगारी भत्ता हा अर्थपूर्ण वैधानिक संरक्षण म्हणून पुन्हा लागू करण्यात आला आहे. निर्धारित कालावधीत रोजगार उपलब्ध न झाल्यास, पंधरा दिवसांनंतर बेरोजगारी भत्ता देय ठरतो.

निष्कर्ष हो, तिसरा

विकसित भारत – रोजगार आणि उपजिविका विकास हमी मोहीम (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 मंजूर होणे म्हणजे भारताच्या ग्रामीण रोजगार हमी व्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण पुनरुज्जीवन आहे. 125 दिवसांपर्यंत  वैधानिक रोजगार विस्तार, विकेंद्रित व सहभागी नियोजनाची अंमलबजावणी, दायित्व मजबूत करून  , तसेच एकात्मता आणि संतृप्ती-आधारित विकासाचे संस्थात्मक रूप देऊन, हा कायदा ग्रामीण रोजगाराला सशक्तीकरण, समावेशक विकास आणि समृद्ध व लवचिक ग्रामीण भारत घडवण्यासाठी एक धोरणात्मक साधन म्हणून पुनर्स्थापित करतो. हा कायदा "2047 - विकसित भारत"  या दृष्टीकोनाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे.

***

सुषमा काणे/तुषार पवार/नितीन गायकवाड/विजयालक्ष्मी साळवी साने/गजेंद्र देवडा/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai