ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ –ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ- ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਈਪੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2030-31 ਲਈ 25,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਈਪੀਐੱਮ ਕਈ ਖੰਡਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਪੀਐੱਣ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਵਸਤੂ ਬੋਰਡਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ:

• ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ- ਵਿਆਜ ਅਨੁਦਾਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਗਾਰੰਟੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਧਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

• ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਸ਼ਾ- ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿਗ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਈਪੀਐੱਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਈਐੱਸ) ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਐੱਮਏਆਈ) ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਵਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਪਹੁੰਚ,

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ,

• ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ

• ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨ।

ਈਪੀਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ  ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ,

• ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ,

• ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ,

• ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ

• ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨਾ।

 ਈਪੀਐੱਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ/ਸ਼ੀਨਮ