ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 04.11.2025 ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (EEZ ) ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ" ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ EEZ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FFPOs) ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। EEZ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਅਤੇ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਧ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਭਾਰਤ ਦੇ EEZ ਖੇਤਰ ਦਾ 49% ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੌਰਿਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਜੋੜ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੇਤ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ/FFPO ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMMSY) ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (FIDF) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਈਈਜ਼ੈਡ ਨਿਯਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਫਿਸ਼ਿੰਗ,  ਪੇਅਰ ਟਰਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁੱਲ ਟਰਾਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਦੇ ਮੱਛੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਰੀਕਲਚਰ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੂਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਈਈਜ਼ੈਡ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਪਾਸ ਵਿਧੀ

ਈਈਜ਼ੈਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ReALCRaft ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਨੌਨ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਾਲਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਈਜ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸੈਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ReALCRaft ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਮਪੀਈਡੀਏ) ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੌਂਸਲ (ਈਆਈਸੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। 

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ EEZ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੱਛੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ' ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਯਾਤ' ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ EEZ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬਿਨਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ (IUU) ਮੱਛੀ ਫੜਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੌਂਡਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ QR ਕੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਫਿਸ਼ਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ReALCraft ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਭਮਿੱਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੌਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੌਂਡਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਭਾਰਤ ਦੀ 11,099 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਅਤੇ 23 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (EEZ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ 13 ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਛੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ EEZ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਟੂਨਾ ਸਰੋਤ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੂਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ EEZ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੜ ਰਹਿ ਸਨ। 

ਬਜਟ ਐਲਾਨ (2025-26)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ (2025-26) ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ReALCRaft ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ReALCRaft ਪੋਰਟਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, 13 ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.38 ਲੱਖ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.32 ਲੱਖ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ 40,461 ਨੌਨ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (EEZ) ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਐਕਸੈਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ 64,187 ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ EEZ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਕਸੈਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

************

ਅਦਿਤੀ ਅਗਰਵਾਲ