​विकसित आणि सर्वसमावेशक नील अर्थव्यवस्थेसाठीचे एक महत्वाचे पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने दि. 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मत्स्यसंपदेचा अर्थपूर्ण शाश्वत उपयोगासाठीची नियमावली लागू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील सागरी क्षेत्रात दडलेल्या प्रचंड क्षमतांचा पूरेपूर उपयोग करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. या नियमावलीमागे त्याचीच प्रेरणा असून, त्यातून सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेची पूर्तता यातून होत आहे. या घोषणेअंतर्गत भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि खोल समुद्रातील शाश्वत मासेमारीसाठी एक सक्षम मार्गदर्शक नियमन आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले होते, तसेच याअंतर्गत अंदमान आणि निकोबार तसेच लक्षद्वीप बेटांवर विशेष भर दिला गेला आहे.

​सहकारी संस्था आणि सामुदायिक प्रारुपांना बळ

​या नवीन नियमांनुसार, खोल समुद्रातील मासेमारी तसेच प्रगत तंत्रज्ञानाने सज्ज जहाजे चालवण्यासाठी मत्स्य सहकारी संस्था आणि मत्स्य उत्पादक संस्थांना प्राधान्य दिले जाईल.

​विशेष आर्थिक क्षेत्रातील नियमामुंळे खोल समुद्रातील मासेमारीला चालना मिळेल आणि त्यासोबतच, तर उत्पादनांचे मूल्य वर्धन, माग काढण्याची क्षमता आणि प्रमाणपत्रणावर भर दिला जाणार असल्याने समुद्री खाद्यपदार्थांची निर्यात वाढण्यासही हातभार लागणार. या उपक्रमामुळे या क्षेत्रासाठीच्या आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि मदर-चाइल्ड व्हेसल या संकल्पनेच्या माध्यमातून भारतीय सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी नवीन संधी निर्माण होतील. या संकल्पनेअंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांखाली प्रभावी देखरेख ठेवली जाणार असून, समुद्रातच एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजात माल हस्तांतरित करता येणार आहे. यामुळे भारतातील विशेष आर्थिक क्षेत्रापैकी 49% भूभाग असलेल्या अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप या बेट प्रदेशांतील, मदर-चाइल्ड जहाजांचा वापरामुळे उच्च-गुणवत्तेच्या माशांच्या निर्यातीला गती मिळणार आहे.

मच्छीमारांना व्यापक पाठबळ आणि क्षमता विकास

या नियमावलीअंतर्गत​ सरकारद्वारा मच्छीमार आणि त्यांच्या सहकारी संस्था/मत्स्य उत्पादक संस्थांना प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंतरराष्ट्रीय दौरे आणि क्षमता-विकास उपक्रमांद्वारे व्यापक पाठबळ पुरवले जाईल. यात उत्पादनावर प्रक्रिया करणे, मूल्यवर्धन, विपणन, ब्रँडिंग आणि निर्यात या संपूर्ण साखळीचा समावेश असेल.

​प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) तसेच मत्स्यव्यवसाय आणि जलचर पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF) यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांतर्गत सुलभ आणि परवडणारे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.

​पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या मासेमारीला प्रतिबंध आणि शाश्वततेला प्रोत्साहन

​विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठीच्या या नियमांच्या माध्यमातून सागरी पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि मासेमारीच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली गेली आहे. त्यानुसार विशेषतः मासेमारीसाठी एलईडी लाईटचा वापर, पेअर ट्रॉलिंग आणि बुल ट्रॉलिंग यांसारख्या हानिकारक मासेमारी पद्धतींना थेट प्रतिबंध घातला गेला आहे. यासोबतच ​जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी, माशांच्या प्रजातींचा किमान कायदेशीर आकार (Minimum Legal Size) निश्चित केला जाईल. तसेच, कमी होत असलेल्या माशांच्या प्रजातींच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारांसह भागधारकांशी सल्लामसलत करून मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन विषयक योजना आखण्याची तरतूद यात केली गेली आहे.​ याव्यतिरिक्त, पिंजरा पद्धतीची मत्स्य शेती आणि सागरी तणांची लागवड यांसारख्या समुद्री जलशेती पद्धतींना पर्यायी उपजीविका म्हणून प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे पर्यावरणाची गुणवत्ता न ढासळता उत्पादनात वाढ होईलल आणि किनाऱ्यालगतच केल्या जाणाऱ्या मासेमारीवरचे प्रमाण कमी होईल. अशा उपाययोजनांमुळे विशेषतः छोटे मच्छीमार आणि त्यांच्या सहकारी संस्थांना मोठा लाभ होईल. त्यांना खोल समुद्रातील संसाधने उपलब्ध होतील, जास्तीचे उत्पन्न मिळेल आणि ट्यूनासारख्या उच्च-मूल्याच्या प्रजाती जागतिक बाजारात निर्यात करण्याची संधीही मिळेल.

​विशेष आर्थिक क्षेत्रात कार्यान्वयनासाठी डिजिटल आणि पारदर्शक परवाना प्रकिया

​विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठीच्या नियमांनुसार, यांत्रिकीकरण असलेल्या आणि मोठ्या मोटारयुक्त जहाजांना प्रवेशाचा परवाना अनिवार्य केला गेला आहे. हा परवाना ReALCRaft या पोर्टलच्या माध्यमातून विनामूल्य मिळू शकेल. मासेमारीसाठी मोटारयुक्त किंवा बिगर मोटारयुक्त मासेमारीची जहाजे चालवत असलेल्या पारंपरिक आणि, छोट्या मच्छिमारांना हा प्रवेश परवान्यातून सूट देण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल आणि निश्चित वेळेत पूर्ण होईल अशा स्वरुपातच असणार आहे. त्यामुळे बोटीच्या मालकाला फारशी कागदी कार्यवाही न करता अर्ज करता येतील, त्यांना आपल्या अर्जांच्या स्थितीगतीचा वास्तव वेळेतील शकतील मागोवा घेता येईल आणि कोणत्याही कार्यालयात न जाता ही प्रक्रिया सोयीस्करपणे पूर्ण करता येईल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि वेळची बचत वाचवणारी अशीच असणार आहे. यासोबतच छेट्या मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी, कोणत्याही परिस्थितीत परदेशी मासेमारी जहाजांना भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी परवाना दिला जाणार नाही.

यासोबतच ​ReALCRaft पोर्टलला समुद्री उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) आणि निर्यात तपासणी परिषद (EIC) यांच्याशी जोडले जात आहे, यामुळे फिश कॅच आणि आरोग्य प्रमाणपत्रे जारी करता येतील. अत्यूच्य दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सागरी खाद्यान्नाची निर्यात करण्यासाठी ही महत्त्वाची अनिवार्यता असणार आहे. या एकात्मिक डिजिटल प्रणालीमुळे उत्पादनाची सुरुवात ते शेवटापर्यंत माग घेण्याची क्षमता, खाद्यान्नाच्या आरोग्यदायी स्वच्छतेशी संबंधित नियमांचे पालन आणि पर्यावरणीय लेबलिंगची सुनिश्चित होणार आहे, यामुळे भारतीय सागरी उत्पादनांची जागतिक स्पर्धात्मकताही वाढणार आहे.

​नियामक सुधारणा, सागरी तसेच किनारपट्टी प्रदेशाची सुरक्षा

​या नियमांच्या माध्यमातून सरकारने महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. यामुळे आता महसूल आणि सीमाशुल्क नियमांनुसार भारतातील विशेष आर्थिक क्षेत्रातील मत्स्यसंपदा 'भारतीय मूळ' म्हणून ओळखली जाणार आहे. यामुळे अशी उत्पादने भारतीय बंदरावर उतरवताना त्याला 'आयात' मानले जाणार नाही आणि परदेशात निर्यात करताना त्याची भारतीय महसुल म्हणून योग्य नोंदही होऊ शकणार आहे. याव्यतिरिक्त, छोट्या मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी, या नियमांअंतर्गत बेकायदेशीर, नोंद न केलेली आणि अनियमित मासेमारी याबाबतीतही राष्ट्रीय कृती योजना तयार करण्याची तरतूदही केली गेली आहे. यामुळे भारतातील विशेष आर्थिक क्षेत्रात बेकायदेशीर मासेमारीला आळा बसू शकणार आहे.

या नियमांअंतर्गत ​ट्रान्सपॉन्डर्सचा वापर अनिवार्य केला आहे. त्यामुळे खोल समुद्रात मच्छीमार आणि मासेमारी जहाजांची सुरक्षिततेची आणि संरक्षणाची सुनिश्चित झाली आहे. सोबतच क्यूआर कोड असलेले आधार कार्ड किंवा मच्छीमार ओळखपत्राचा वापरही अनिवार्य केला असल्याने, मच्छीमार आणि जहाजांची ओळखीची खातरजमाही सुनिश्चित झाली आहे. याशिवाय

मच्छीमारांना सुरक्षित दिशा मार्गदर्शन मिळावे आणि ट्रान्सपॉन्डर्सच्या वापर करता यावा यासाठी ​ReALCraft हेॲप्लिकेशन नभमित्र याॲप्लिकेशनशी जोडले गेले आहे. यामुळे भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय नौदलासह सागरी अंमलबजावणी यंत्रणांना किनारपट्टी प्रदेशाची सुरक्षा बळकट करण्यासही मदत होणार आहे.

​एकंदरीत, या सुधारणा भारताच्या सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशासनाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. यामुळे तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेच्या माध्यमातून किनारी प्रदेशातील समुदायांना बळ मिळेल. डिजिटल नवोन्मेष आणि सामुदायिक प्रारुपांची सांगड असलेल्या, या नियमावलीमुळे  मासेमारीच्या शाश्वत पद्धतींना बळकटी मिळणार असून, सोबतच जागतिक सागरी खाद्यान्नाच्या व्यापारात भारताचे स्थानही उंचावणार आहे.

***

सोनल तुपे/तुषार पवार/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com