केन्द्रिय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्री श्री हरदीपसिंह पूरीले मुम्बईमा आयोजित भारतीय समुद्री सप्ताह 2025 अन्तर्गत कार्यक्रममा “भारतको समुद्री विनिर्माणको पुनरूद्धार सम्मेलन”लाई सम्बोधित गरे। भारतको तेज आर्थिक विकास ऊर्जा अनि नौपरिवहन क्षेत्रको प्रगतिसँग नजिकबाट सम्बन्धित रहेको र यसले राष्ट्रिय विकासको बलियो स्तम्भका रूपमा काम गर्ने उनले बताए।

भारतको अर्थनीति तेज गतिले बढ्दै हालमा आएर जीडीपी करिब 4.3 ट्रिलियन डलर बराबर पुगेको उनले बताए। यसमा आधा जति निर्यात, आयात र विप्रेषण लगायतका बाहिरी क्षेत्रबाट आउने उल्लेख गर्दै यसले व्यापार धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको र यस कारण नौपरिवहन भारतको आर्थिक प्रगतिको निम्ति आवश्यक रहेको बताए।

ऊर्जा क्षेत्रबारे बोल्दै श्री पूरीले भारतले साडे चार वर्षअघिको 5 मिलियन ब्यारलको विपरीत वर्तमानमा 5.6 मिलियन ब्यारल काँचो तेल प्रतिदिन खपत गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए। वर्तमान वृद्धि दर अनुसार देशले चाँडै 6 मिलियन ब्यारल प्रतिदिन पार गर्ने उनले बताए। अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी अनुसार, भारतले आगामी दसकमा वैश्विक ऊर्जा मागको वृद्धिमा 30 प्रतिशत जति योगदान पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको र यो पहिलेको अनुमानभन्दा 25 प्रतिशतको वृद्धि रहने उनले जानकारी दिए। यस प्रकार बढ्दो ऊर्जा आवश्यकताका लगि निःसन्देह रूपमा भारतलाई तेल, ग्यास अनि अन्य उत्पादको विश्वभरी पारगमनका लागि थप जहाजहरू आवश्यक पर्ने पनि उनले थपे।

वर्ष 2024-25 मा भारतले करिब 300 मिलियन मेट्रिक टन काँचो तेल अनि पेट्रोलियम उत्पाद आयात गरी करिब 65 मिलियन मेट्रिक टन निर्यात गरेको मन्त्रीले अवगत गराए। तेल अनि ग्यास क्षेत्र मात्र भारतको कूल कारोबारको 28 प्रतिशत भाग रहने गरेको र यो पोतहरूमा परिचालन हुने सबैभन्दा विशाल सिङ्गो वस्तु रहेको उनले बताए। भारतले वर्तमानमा 88 प्रतिशत काँचो तेल अनि 51 प्रतिशत ग्यास आवश्यकता आयातको माध्यमद्वारा पूरा गर्ने गरेको हुँदा यसले देशको ऊर्जा सुरक्षाको निम्ति नौपरिवहन उद्योग कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने दर्शाउँछ भनी बताए।

कूल आयात बिलमा ढुवानी लागत महत्त्वपूर्ण अंश रहने गरेको उल्लेख गर्दै तेल विपणन कम्पनीहरूले अमेरिकादेखि काँचो तेल ढुवानी गर्न प्रति ब्यारल 5 डलर र मध्यपूर्वबाट 1.2 डलर प्रति ब्यारल भुक्तानी गर्ने गरेको उनले बताए। विगत पाँच वर्षमा आइओसीएल, बीपीसीएल र एचपीसीएल जस्ता भारतीय पीएसयुहरूले जहाजहरू भाडामा लिन करिब 8 बिलियन डलर खर्च गरेको र यति रकमले भारतकै स्वामित्त्व रहेका ट्याङ्करहरूको नयाँ बेडा नै निर्माण हुने थियो भन्ने उनले उल्लेख गरे।

केवल 20 प्रतिशत भारतीय कारोबारी कार्गो भारतीय ध्वजमा वा भारतको स्वामित्त्व रहेका जहाजहरूमा ढुवानी गर्ने गरिएको हुँदा यसले भारतको निम्ति जहाजको स्वामित्त्व अनि विनिर्माण क्षमता बढाउन दुवै अवसर अनि चुनौती पेश गर्ने बताए। सरकारले भारतीय क्यारियरलाई दीर्घकालीन चार्टर प्रदान गर्न, जहाजको स्वामित्त्व अनि भाडाको (एसओएल) स्वरूप प्रदान गर्न, सुपथ जहाजको वित्तपोषणका लागि समुद्री विकास निधि स्थापित गर्न र एलएनजी, ईथेन अनि उत्पाद ट्याङ्करका लागि बढी सहायताका साथ जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति 2.0 कार्यान्वयन गर्ने पीएसयु कार्गो मागलाई एकत्रित गर्ने जस्ता पहलको निम्ति काम गरिरहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा, भारतको समुद्री क्षेत्रमा विगत एघाह्र वर्षमा व्यापक परिवर्तन आएको पनि मन्त्री पूरीले दाबी गरे। पोतको क्षमता वर्ष 2014 को वार्षिक 872 मिलियन मेट्रिक टनबाट बढेर 1,681 मिलिटन टन पुग्नका साथै कार्गोको मात्रा 581 मिलियन टनबाट 855 मिलियन टन पुगेको पनि उनले अवगत गराए। यसका साथै कौशलतामा सुधार आउँदै टर्नअराउण्ड समय 48 प्रतिशत घट्नका साथै निष्क्रिय समय 29 प्रतिशत घटेको उनले बताए। सागरमाला कार्यक्रमले पोतहरूको आधुनिकीकरणका साथमा तटीय क्षेत्रहरू जोड्न ₹5.5 लाख करोड लाख बराबरका परियोजनाहरू परिचालन गरिसकेको पनि जानकारी मन्त्री पूरीले दिए।

कोचिन सिपयार्ड, माजगाउँ डक, जीआरएसई कोलकाता, एचएसएल विशाखापत्तनम अनि गोवा तथा गुजराता निजी यार्ड जस्ता भारतीय सिपयार्डले विश्व स्तरीय जहाजहरू निर्माण गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। कोचिन सिपयार्डको एल एण्ड टी र डेवोसँग एलएनजी अनि ईथेन वाहकसँग साझेदारीका साथमा मित्सुई ओएसके लाइनसँगको सहकार्यले वैश्विक प्रविधि भारतीय सिपयार्डमा ल्याउन सघाउ पुऱ्याइरहेको पनि उनले बताए।

जहाज निर्माण उद्योगमा पूर्वाधार अनि कुशल मानवबल कायम गर्न दीर्घकालीन योजना अनि निरन्तर माग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै धेरै वैश्विक सिपयार्ड आगामी 6 वर्षसम्मका लागि माग निर्धारित रहेको हुँदा, भारतमै निवेश गरी जहाज निर्माण गर्न भारतले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए।

भविष्यमा समुद्री क्षेत्रले ₹8 ट्रिलियन निवेश आकर्षित गर्दै वर्ष 20247 सम्म 1.5 करोड रोजगार सिर्जना गर्ने आशा गरिएको उनले बताए। भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक गलियारा अनि अन्तरराष्ट्रिय उत्तर-दक्षिण परिवहन करिडोर जस्ता भारतीय पोतलाई युरोप, मध्य एशिया अनि अफ्रिकालाई जोड्ने पहलको माध्यमद्वारा भारतले वैश्विक व्यापार मार्गलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको पनि मन्त्री पूरीले उल्लेख गरे।

आफ्नो सम्बोधन समापन गर्दै मन्त्री श्री पूरीले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्त्वमा भारतले महासागरलाई बाधा नभएर विकास अनि समृद्धिको मार्गका रूपमा हेर्ने गरेको बताए। देशले पोतहरूको आधुनिकीकरण गर्नका साथै अरू धेरै जहाज निर्माण गर्नका अतिरिक्त हरित नौपरिवहन प्रोत्साहित गरी युवाहरूका लागि रोजगार सिर्जना गरिरहेको पनि उल्लेख गरे। समुद्री क्षेत्रलाई विकसित अनि आत्मनिर्भर भारतको प्रबल वाहकका रूपमा समुद्री क्षेत्रलाई स्थापित गर्न भारत वैश्विक साझेदारहरूसँग काम गर्न तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

*******

एमपीएस/टीडब्ल्यूब