ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਪੁਰ, ਸੁਕਮਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ (LWE) ਤੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ 312 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਲਿਤ ਬਿਊਰੋ/ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 08 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 836 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1639, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿਤ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਧਾਰਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ (National Action Plan and Policy) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ LWE ਅਭਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੀਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵੈਕਿਊਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡੌਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ ਅਤੇ ਓਵਰ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ “ਸਭ ਨਾਲੋ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 126 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲ-ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 06 ‘ਸਭ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।

*****

ਆਰਕੇ/ਏਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰ/ਬਲਜੀਤ