नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर  2025

नक्षलवाद- मुक्त भारत निर्माण करण्याच्या मोदी सरकारच्या संकल्पाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत, नक्षलवादामुळे सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या 6 वरून 3 पर्यंत खाली आणण्यात आली  आहे. आता केवळ  छत्तीसगडमधील बिजापूर, सुकमा आणि नारायणपूर हेच सर्वाधिक नक्षलग्रस्त जिल्हे आहेत.

डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकामुळे प्रभावित जिल्ह्यांच्या श्रेणीमध्ये ही संख्या 18 वरून अवघ्या 11 वर आणण्यात आली आहे. आता केवळ 11 जिल्हे डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावाने  ग्रस्त आहेत. मोदी सरकार 31 मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा धोका पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, या वर्षी राबवलेल्या मोहिमांना मिळालेल्या यशाने मागील सर्व विक्रमांना मागे टाकले आहे. यामध्ये सीपीआय (माओवादी) सरचिटणीस आणि इतर 8 पॉलिट ब्युरो/केंद्रीय समिती सदस्यांसह 312 नक्षलवादी कार्यकर्त्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. 836 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे तर  1639 जण आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये एक पोलिट ब्युरो सदस्य आणि एक केंद्रीय समिती सदस्य यांचा समावेश आहे.

मोदी सरकारच्या काळात, बहुआयामी दृष्टिकोन असलेल्या राष्ट्रीय कृती आराखड्याची आणि धोरणाची कठोर अंमलबजावणी करून नक्षलवादाच्या संकटाशी लढण्यात अभूतपूर्व यश मिळाले आहे. राष्ट्रीय कृती आराखडा आणि धोरणात गुप्तचर यंत्रणांची अचूक माहिती आणि जनहिताच्या  नक्षलविरोधी  कारवाईचा समावेश आहे. यामध्ये  सुरक्षा तफावत असलेल्या भागात वेगाने वर्चस्व मिळवणे, म्होरके  तसेच नक्षलवाद्यांना मदत करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करणे, कुटिल विचारसरणीचा सामना करणे, पायाभूत सुविधांचा जलद विकास आणि कल्याणकारी योजनांची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे, वित्तपुरवठा रोखणे, राज्ये आणि केंद्र सरकारांमधील समन्वय वाढवणे आणि माओवाद्यांशी संबंधित प्रकरणांचा वेगवान तपास आणि अभियोजन  यांचा समावेश आहे.

2010 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधानांनी ज्याला भारतासमोरील "सर्वात मोठे अंतर्गत सुरक्षेचे आव्हान" म्हणून संबोधले होते, तो  नक्षलवाद आता संपुष्टात येताना दिसत  आहे. नक्षलवाद्यांनी नेपाळमधील पशुपती ते आंध्र प्रदेशातील तिरुपतीपर्यंत  रेड कॉरिडॉर तयार करण्याची योजना आखली होती. 2013 मध्ये, विविध राज्यांमधील 126 जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादाशी संबंधित हिंसाचाराची नोंद झाली; तर मार्च 2025 पर्यंत, ही संख्या कमी होऊन अवघी 18 राहिली ज्यामध्ये केवळ 06 जिल्ह्यांना 'सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे' म्हणून वर्गीकृत केले गेले.

शैलेश पाटील/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai