नवी दिल्ली, 8 मार्च 2024

पंतप्रधान 8-10 मार्च 2024 दरम्यान आसाम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशला भेट देणार आहेत.

8 मार्च रोजी पंतप्रधान आसामला भेट देतील. 9 मार्च रोजी सकाळी 5:45 वाजता पंतप्रधान काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाला भेट देतील. सकाळी 10:30 वाजता इटानगर येथे ते 'विकसित भारत विकसित ईशान्य' कार्यक्रमात सहभागी होतील, जिथे ते सेला बोगदा राष्ट्राला समर्पित करतील आणि सुमारे 10,000 कोटी रुपयांच्या उन्नती योजनेचा शुभारंभ करतील. कार्यक्रमादरम्यान ते मणिपूर, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशमधील सुमारे 55,600 कोटी रुपयांच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि पायाभरणी करतील. त्यानंतर, पंतप्रधान दुपारी 12:15 वाजता जोरहाटला पोहोचतील आणि प्रसिद्ध अहोम सेनापती लचित बोरफुकन यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण करतील. ते जोरहाट येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होतील आणि आसाममध्ये 17,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि पायाभरणी करतील.

त्यानंतर पंतप्रधान पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी येथे दुपारी 3:45 वाजता पोहोचतील आणि एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होतील. ते पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 4500 कोटी रुपयांच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि पायाभरणी करतील. सायंकाळी 7 वाजता पंतप्रधान उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे पोहोचतील. ते वाराणसीतील श्री काशी विश्वनाथ मंदिरात दर्शन आणि पूजा करतील.

10 मार्च रोजी दुपारी 12 वाजता पंतप्रधान एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होतील, जिथे ते उत्तर प्रदेशात 34,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि पायाभरणी करतील. दुपारी 2:15 वाजता पंतप्रधान वाराणसी येथे पोहोचतील आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे छत्तीसगडमध्ये महातरी वंदना योजनेअंतर्गत पहिला हप्ता वितरित करतील.

पंतप्रधान आसाममध्ये

पंतप्रधान काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आणि युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या व्याघ्र प्रकल्पाला भेट देतील. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एकशिंगी गेंड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. या उद्यानात हत्ती, जंगली म्हशी, बाराशिंगा आणि वाघ देखील आढळतात.

पंतप्रधान आसामच्या अहोम राज्याच्या रॉयल आर्मीचे प्रसिद्ध जनरल लचित बोरफुकन, ज्यांनी मुघलांना पराभूत केले होते, यांच्या 84 फूट उंच भव्य पुतळ्याचे अनावरण करतील. या प्रकल्पात लचित आणि ताई-अहोम संग्रहालय आणि 500 आसन क्षमतेच्या सभागृहाचे बांधकाम देखील समाविष्ट होते. हा प्रकल्प म्हणजे लचित बोरफुकन यांच्या शौर्याचा उत्सव साजरा करण्याचा आणि त्यांच्याबद्दल जागरूकता वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

जोरहाट येथील सार्वजनिक कार्यक्रमात पंतप्रधान आरोग्य, तेल आणि वायू, रेल्वे आणि गृहनिर्माण क्षेत्रांना बळकटी देणाऱ्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि पायाभरणी करतील.

पंतप्रधान शिवसागर येथील वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय तसेच गुवाहाटी येथील हेमॅटो-लिम्फॉइड केंद्रासह पंतप्रधानांच्या ईशान्य क्षेत्र विकास उपक्रम (पीएम-डेव्हिन) योजनेअंतर्गत प्रकल्पांची पायाभरणी करतील. ते तेल आणि वायू क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी देखील करतील ज्यात दिग्बोई रिफायनरीची क्षमता 0.65 वरून 1 MMTPA (प्रतिवर्ष दशलक्ष मेट्रिक टन) पर्यंत वाढवणे; गुवाहाटी रिफायनरीचा विस्तार (1.0 ते 1.2 MMTPA) तसेच कॅटॅलिटिक रिफॉर्मिंग युनिट (सीआरयु) स्थापन करणे; बेटकुची (गुवाहाटी) येथील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या टर्मिनलची सुविधा वाढवणे, इत्यादींचा समावेश आहे.

पंतप्रधान तिनसुकिया येथील नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासारखे महत्त्वाचे प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित करतील; यात सुमारे 3,992 कोटी रुपये खर्चून बांधलेली 718 किमी लांबीची बरौनी - गुवाहाटी पाईपलाईन (प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रकल्पाचा भाग), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत एकूण रु. 8,450 कोटी खर्चून बांधलेल्या सुमारे 5.5 लाख घरांचे उद्घाटन यांचा समावेश आहे. 

आसाममधील धुपधारा-छायगाव विभाग (नवीन बोंगाईगाव – गुवाहाटी व्हाया गोलपारा दुपदरीकरण प्रकल्पाचा भाग) आणि नवीन बोंगाईगाव – सोरभोग विभाग (नवीन बोंगाईगाव – अगथोरी दुपदरीकरण प्रकल्पाचा भाग) यासह आसाममधील 1300 कोटींहून अधिक खर्चाचे महत्त्वाचे रेल्वे प्रकल्पही पंतप्रधान राष्ट्राला समर्पित करतील.

पंतप्रधान अरुणाचल प्रदेशात 

ईटानगरमधील 'विकसित भारत विकसित ईशान्य' कार्यक्रमात मणिपूर, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये रेल्वे, रस्ते, आरोग्य, गृहनिर्माण, शिक्षण, सीमावर्ती पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, वीज, तेल आणि वायू यासारख्या क्षेत्रांशी संबंधित अनेक विकास उपक्रम साकारले जातील, ज्यायोगे ईशान्येकडील प्रगती आणि विकासाबाबतचा पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन अधिक बळकट होईल.

कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान ईशान्येसाठी एक नवीन औद्योगिक विकास योजना, उन्नती (उत्तर पूर्व परिवर्तनीय औद्योगिकीकरण योजना) सुरू करतील. ही योजना ईशान्येतील औद्योगिक परिसंस्था मजबूत करेल, नवीन गुंतवणूक आकर्षित करेल, नवीन उत्पादन आणि सेवा एकांश स्थापन करण्यास मदत करेल आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रोजगाराला चालना देईल. 10,000 कोटी रुपयांची ही योजना पूर्णपणे भारत सरकारद्वारे अनुदानित असेल आणि त्यात ईशान्येकडील सर्व 8 राज्यांचा समावेश असेल. ही योजना मंजूर एकांशांना भांडवली गुंतवणूक, व्याज अनुदान आणि उत्पादन तसेच सेवांशी संबंधित प्रोत्साहन प्रदान करेल. पात्र एकांशांच्या सुलभ आणि पारदर्शक नोंदणीसाठी एक पोर्टल देखील सुरू केले जात आहे. उन्नती योजना औद्योगिक विकासाला चालना देण्यास आणि ईशान्य प्रदेशाच्या आर्थिक वाढीला आणि विकासाला मदत करेल.

सुमारे 825 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला सेला बोगदा प्रकल्प हा अभियांत्रिकी चमत्कार आहे. यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील बालीपारा-चरिदुआर-तवांग रस्त्यावरील सेला खिंडीतून तवांगला सर्व हवामानात संचारसंपर्क उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प नवीन ऑस्ट्रियन बोगदा पद्धतीचा वापर करून बांधण्यात आला आहे आणि त्यात सर्वोच्च दर्जाच्या सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प केवळ या प्रदेशात जलद आणि अधिक कार्यक्षम वाहतूक मार्गच प्रदान करणार नाही तर देशासाठी धोरणात्मक महत्त्वाचा आहे. सेला बोगद्याची पायाभरणी पंतप्रधानांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये केली होती.

पंतप्रधान अरुणाचल प्रदेशात 41,000 कोटींहून अधिक खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी करतील.

अरुणाचल प्रदेशातील लोअर दिबांग व्हॅली जिल्ह्यात दिबांग बहुउद्देशीय जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी पंतप्रधान करतील. 31,875 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्चून बांधण्यात येणारा हा देशातील सर्वात उंच धरणाचा प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे वीज निर्मिती होईल, पूर नियंत्रणात मदत होईल आणि या प्रदेशात रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन सामाजिक-आर्थिक विकास होईल.

ज्या इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली जाईल त्यात 'व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम' अंतर्गत अनेक रस्ते, पर्यावरण आणि पर्यटन प्रकल्प; शाळांचे 50 सुवर्ण महोत्सवी शाळांमध्ये रूपांतर करणे जिथे अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांद्वारे समग्र शिक्षण दिले जाईल; डोनी-पोलो विमानतळ ते नाहरलगून रेल्वे स्थानकापर्यंत दुहेरी मार्ग जोडणे, इत्यादींचा समावेश आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील अनेक रस्ते प्रकल्पांसह विविध महत्त्वाचे प्रकल्प पंतप्रधान राष्ट्राला समर्पित करतील; जल जीवन मिशनचे सुमारे 1100 प्रकल्प, युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) अंतर्गत 170 टेलिकॉम टॉवर्स ज्यामुळे 300 हून अधिक गावांना फायदा होईल, पंतप्रधान प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही) 450 कोटी रुपये खर्चून बांधलेली 35,000 हून अधिक घरे देखील लाभार्थ्यांना सुपूर्द करतील.

पंतप्रधान मणिपूरमध्ये 3400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. ज्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली जाईल त्यात नीलकुठी येथे युनिटी मॉलचे बांधकाम; मंत्रीपुखरी येथे मणिपूर आयटी सेझच्या प्रक्रिया क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांचा विकास; विशेष मानसोपचार सेवा प्रदान करण्यासाठी लंपझेलपाट येथे 60 खाटांच्या राज्य रुग्णालयाचे बांधकाम; आणि इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यातील मणिपूर तांत्रिक विद्यापीठासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान मणिपूरमध्ये विविध रस्ते प्रकल्प आणि अनेक पाणीपुरवठा योजनांचे उद्घाटन देखील करतील.

पंतप्रधान नागालँडमध्ये 1700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. ज्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली जाईल त्यात अनेक रस्ते प्रकल्प; चुमोकेदिमा जिल्ह्यात युनिटी मॉलचे बांधकाम; आणि दिमापूर येथील 132 केव्ही सब-स्टेशन, नागरजन येथे क्षमता परिवर्तनाचे उन्नतीकरण यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान चेंडांग सॅडल ते नोकलाक (टप्पा-1) पर्यंतच्या रस्त्याच्या उन्नतीकरण प्रकल्पाचे आणि कोहिमा-जेसामी रोडसह इतर अनेक रस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. मेघालयात 290 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. ज्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली जाईल त्यात तुरा येथे आयटी पार्कचे बांधकाम; आणि न्यू शिलाँग टाउनशिपमध्ये नवीन चार-पदरी रस्त्याचे बांधकाम आणि विद्यमान दोन-पदरीचे चौपदरीमध्ये रूपांतर यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान अप्पर शिलाँग येथे शेतकरी वसतिगृह-सह-प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन देखील करतील.

पंतप्रधान सिक्कीममध्ये 450 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. पंतप्रधान ज्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी करतील त्यात रंगपो रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास आणि अनेक रस्ते प्रकल्पांचा समावेश आहे. पंतप्रधान सिक्कीममधील थारपू आणि दरमदिनला जोडणाऱ्या नवीन रस्त्याचे उद्घाटन देखील करतील.

पंतप्रधान त्रिपुरामध्ये 8,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. ज्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पायाभरणी होईल त्यात आगरतळा पश्चिम बायपासचे बांधकाम आणि राज्यात अनेक रस्ते प्रकल्प; सेकरकोट येथे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या नवीन डेपोचे बांधकाम आणि अंमली पदार्थ व्यसनींसाठी एकात्मिक पुनर्वसन केंद्राचे बांधकाम यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान राज्यातील विविध रस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटन देखील करतील-1.46 लाख ग्रामीण कार्यक्षम घरगुती नळ जोडणीसाठी प्रकल्प; आणि दक्षिण त्रिपुरा जिल्ह्यातील सबरूम येथे सुमारे 230 कोटी रुपये खर्चून बांधलेले लँड पोर्ट यांचा यात समावेश आहे.

नव्याने विकसित केलेले सबरूम लँड पोर्ट भारत आणि बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर स्थित आहे. या लँड पोर्टमध्ये पॅसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग, वेअरहाऊस, फायर स्टेशन बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, पंप हाऊस इत्यादी सुविधा उपलब्ध असतील. यामुळे भारत आणि बांगलादेश दरम्यान प्रवाशांची आणि मालवाहतुकीची सोय होईल कारण नवीन बंदरातून थेट बांगलादेशच्या चितगाव बंदरापर्यंत जाता येईल, जे 75 किमी अंतरावर आहे, तर पश्चिम बंगालमधील कोलकाता/हल्दिया बंदरापर्यंत जाता येईल, जे सुमारे 1700 किमी अंतरावर आहे. सबरूम लँड पोर्टची पायाभरणी पंतप्रधानांनी मार्च 2021 मध्ये केली होती.

पंतप्रधान पश्चिम बंगालमध्ये

पंतप्रधान सिलीगुडी येथे ‘विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल’ कार्यक्रमात सहभागी होतील. या कार्यक्रमादरम्यान ते 4500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या रेल्वे आणि रस्ते क्षेत्रातील अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि लोकार्पण करतील.

पंतप्रधान उत्तर बंगाल आणि जवळच्या प्रदेशातील लोकांना लाभदायक ठरणाऱ्या रेल्वे मार्गांच्या विद्युतीकरणाच्या अनेक प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण करतील. या प्रकल्पांमध्ये एकलाखी - बालुरघाट विभाग; बारसोई - राधिकापूर विभाग; राणीनगर जलपाईगुडी - हल्दीबारी विभाग; सिलीगुडी - अलुआबारी विभाग वाया बागडोगरा आणि सिलीगुडी - शिवोक - अलीपुरद्वार जंक्शन - समुकतला (अलीपुरद्वार जंक्शन - न्यू कूचबिहारसह) विभाग यांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान मणिग्राम - निमतिता विभागातील रेल्वे मार्ग दुहेरीकरण प्रकल्प आणि अंबारी फलकाटा - अलुआबारी येथे स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंगसह नवीन जलपाईगुडीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगचा समावेश असलेले इतर महत्त्वाचे रेल्वे प्रकल्प देखील समर्पित करतील. पंतप्रधान सिलीगुडी आणि राधिकापूर दरम्यान नवीन प्रवासी रेल्वे सेवेला हिरवा झेंडा दाखवतील. हे रेल्वे प्रकल्प रेल्वे जोडणी सुधारतील, मालवाहतूक सुलभ करतील आणि या प्रदेशात रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वाढीला हातभार लावतील.

पंतप्रधान पश्चिम बंगालमध्ये 3,100 कोटी रुपयांच्या दोन राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. या प्रकल्पांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग 27 चा चार पदरी घोसपुकुर-धुपगुडी विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग 27 वरील चार पदरी इस्लामपूर बायपास यांचा समावेश आहे. घोसपुकुर-धुपगुडी विभाग हा पूर्व भारताला देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणाऱ्या उत्तर-दक्षिण वाहतूक संचारमार्गाचा एक भाग आहे. या विभागाच्या चार पदरी बांधकामामुळे उत्तर बंगाल आणि ईशान्येकडील प्रदेशांमध्ये अखंड जोडणी निर्माण होईल. चार पदरी इस्लामपूर बायपासमुळे इस्लामपूर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. रस्ते प्रकल्पांमुळे या प्रदेशातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल.

पंतप्रधान उत्तर प्रदेशात

पंतप्रधान 42,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनेक विकास उपक्रमांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि पायाभरणी करतील.

पंतप्रधान नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठी चालना देणाऱ्या देशभरातील 9800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या 15 विमानतळ प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करतील. ते पुणे, कोल्हापूर, ग्वाल्हेर, जबलपूर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ, आझमगड, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती आणि आदमपूर विमानतळांच्या 12 नवीन टर्मिनल इमारतींचे उद्घाटन करतील. पंतप्रधान कडप्पा, हुबळी आणि बेलगावी विमानतळांच्या तीन नवीन टर्मिनल इमारतींची पायाभरणी करतील.

12 नवीन टर्मिनल इमारतींची एकत्रित क्षमता दरवर्षी 620 लाख प्रवाशांना सेवा देण्याची असेल, तर ज्या तीन टर्मिनल इमारतींची पायाभरणी केली जात आहे, त्या पूर्ण झाल्यानंतर या विमानतळांची एकत्रित प्रवासी हाताळणी क्षमता दरवर्षी 95 लाख प्रवाशांपर्यंत वाढेल. या टर्मिनल इमारतींमध्ये अत्याधुनिक प्रवासी सुविधा आहेत आणि त्या दुहेरी इन्सुलेटेड रूफिंग सिस्टम, ऊर्जा बचतीसाठी छतांची तरतूद, एलईडी लाईटिंग इत्यादी विविध शाश्वत वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहेत. या विमानतळांची आरेखने त्या राज्याच्या आणि शहराच्या वारसा संरचनांच्या सामान्य घटकांवर आधारित असल्याने यात स्थानिक संस्कृतीचे प्रतिबिंब पडते आणि प्रदेशाचा वारसा अधोरेखित होतो.

पंतप्रधानांच्या प्रमुख लक्ष्यांपैकी एक म्हणजे सर्वांना घरे उपलब्ध करून देणे. या दृष्टिकोनातून लाईट हाऊस प्रकल्पाची संकल्पना म्हणजे हे साध्य करण्यासाठीचा एक नाविन्यपूर्ण मार्ग आहे. पंतप्रधान लखनऊ आणि रांची येथे लाईट हाऊस प्रकल्पाचे उद्घाटन करतील ज्या अंतर्गत आधुनिक पायाभूत सुविधांसह 2000 हून अधिक परवडणाऱ्या सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. या लाईट हाऊस प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानामुळे कुटुंबांना शाश्वत आणि भविष्यकालीन राहणीमानाचा अनुभव मिळेल. यापूर्वी पंतप्रधानांनी चेन्नई, राजकोट आणि इंदूर येथे अशाच प्रकारच्या लाईट हाऊस प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आहे. 1 जानेवारी 2021 रोजी पंतप्रधानांनी या लाईट हाऊस प्रकल्पांची पायाभरणी केली. रांची लाईट हाऊस प्रकल्पासाठी जर्मनीच्या प्रीकास्ट काँक्रीट कन्स्ट्रक्शन सिस्टीम - 3डी व्हॉल्यूमेट्रिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आला आहे. एलएचपी रांचीचे एक आगळेवेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक खोली स्वतंत्रपणे बनवण्यात आली आहे आणि नंतर संपूर्ण रचना लेगो ब्लॉक्स खेळण्यांसारखी जोडण्यात आली आहे. एलएचपी लखनऊ कॅनडाच्या स्टे इन प्लेस पीव्हीसी फॉर्मवर्कचा वापर करून प्री-इंजिनिअर्ड स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टीम वापरून बांधण्यात आले आहे.

पंतप्रधान उत्तर प्रदेशात सुमारे 11,500 कोटी रुपयांच्या अनेक रस्ते प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण आणि पायाभरणी करतील. रस्ते प्रकल्पांमुळे संचारसंपर्क सुधारेल, वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रदेशात सामाजिक-आर्थिक विकास होईल.

पंतप्रधान उत्तर प्रदेशात 19,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनेक रस्ते प्रकल्पांचे राष्ट्रार्पण आणि पायाभरणी करतील. राष्ट्रार्पण केलेल्या प्रकल्पांमध्ये चार पदरी लखनऊ रिंग रोड आणि एनएच-2 च्या चकेरी ते अलाहाबाद विभागाच्या सहा पदरी मार्गाचे तीन पॅकेज समाविष्ट आहेत. पंतप्रधान रामपूर-रुद्रपूरच्या पश्चिमेकडील चौपदरी मार्गाचे, कानपूर रिंग रोडच्या सहा पदरी मार्गाचे दोन पॅकेज आणि एनएच-24बी/एनएच-30 च्या रायबरेली-प्रयागराज विभागाच्या चार पदरी मार्गाचे भूमिपूजन देखील करतील. रस्ते प्रकल्पांमुळे संचारसंपर्क सुधारेल, वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रदेशात सामाजिक-आर्थिक विकास होईल.

पंतप्रधान प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत बांधलेले 3700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे सुमारे 744 ग्रामीण रस्ते प्रकल्प राष्ट्रार्पण करतील. या प्रकल्पांमुळे उत्तर प्रदेशात 5,400 किमी पेक्षा जास्त लांबीचे ग्रामीण रस्ते एकत्रितपणे बांधले जातील, ज्यामुळे राज्यातील सुमारे 59 जिल्ह्यांना फायदा होईल. यामुळे संचारसंपर्क वाढेल आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाला लक्षणीय चालना मिळेल.

या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान सुमारे 8200 कोटी रुपयांच्या अनेक रेल्वे प्रकल्पांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि पायाभरणी करतील, ज्यामुळे उत्तर प्रदेशातील रेल्वे पायाभूत सुविधा मजबूत होतील. ते अनेक प्रमुख रेल्वे विभागांचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण समर्पित करतील. ते भटनी-पिओकोल बायपास लाईन देखील राष्ट्राला समर्पित करतील ज्यामुळे भटनी येथील इंजिन उलटण्याची समस्या संपेल आणि रेल्वेचे सुरळीत संचालन सुलभ होईल. पंतप्रधान बहराइच- नानपारा- नेपाळगंज रोड रेल्वे सेक्शनच्या गेज रूपांतरणाची पायाभरणी करतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रदेश ब्रॉडगेज लाईनद्वारे महानगरांशी जोडला जाईल ज्यामुळे जलद विकास होईल. पंतप्रधान गाझीपूर शहर आणि गाझीपूर घाट ते तारिघाट पर्यंतच्या नवीन रेल्वे लाईनचे उद्घाटन देखील करतील ज्यामध्ये गंगा नदीवरील रेल्वे पूल देखील समाविष्ट आहे. ते गाझीपूर शहर-तारिघाट-दिलदार नगर जंक्शन दरम्यानच्या मेमू रेल्वे सेवेला हिरवा झेंडा दाखवतील.

याशिवाय, पंतप्रधान प्रयागराज, जौनपूर आणि इटावा येथे अनेक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि अशा इतर प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि लोकार्पण करतील.

महतारी वंदना योजना

छत्तीसगडमध्ये महिला सक्षमीकरणाला मोठी चालना देण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान महतारी वंदना योजनेअंतर्गत पहिला हप्ता वितरित करतील. राज्यातील पात्र विवाहित महिलांना मासिक डीबीटी म्हणून दरमहा 1000 रुपये आर्थिक मदत देण्यासाठी छत्तीसगडमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण सुनिश्चित करणे, त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे, लैंगिक समानता वाढवणे आणि कुटुंबातील महिलांची निर्णायक भूमिका मजबूत करणे यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.

1 जानेवारी 2024 पर्यंत राज्यातील 21 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व पात्र विवाहित महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. विधवा, घटस्फोटित आणि त्यक्त महिला देखील या योजनेसाठी पात्र असतील. सुमारे 70 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल.

* * *

नेहा कुलकर्णी/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai