नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दि. 11 सप्टेंबर 2025 रोजी देहरादूनला  भेट देऊन, ढगफुटी, पाऊस आणि भूस्खलनाने बाधित उत्तराखंडमधील भागांतील पूरस्थितीचा आणि नुकसानीचा आढावा घेतला.

यावेळी पंतप्रधानांनी मदत आणि पुनर्वसनविषय उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच उत्तराखंडमध्ये झालेल्या नुकसानाचे मूल्यमापन करण्यासाठी देहरादून इथे अधिकार्‍यांसोबत बैठकही घेतली. यावेळी त्यांनी उत्तराखंडसाठी 1200 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणाही केली.

हा संपूर्ण बाधित प्रदेश तसेच इथल्या लोकांचे जगणे पुर्वपदावर  आणण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोनाची गरज पंतप्रधानांनी या बैठकीत अधोरेखित केली. या उपाययोजनांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत  घरांची पुनर्बांधणी करणे, राष्ट्रीय महामार्गांची दुरुस्ती करणे, शाळांची पुनर्बांधणी करणे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मदत निधीतून मदत देणे आणि पशुधनासाठीच्या लघु संचाचे वितरण करणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असेल असे ते म्हणाले.

पुरामुळे ज्या पात्र कुटुंबांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे, त्या ग्रामीण भागातील घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी उत्तराखंड सरकारने सादर केलेल्या विशेष प्रकल्पाकरता प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने आधीच आंतर मंत्रालय स्तरावरील केंद्रीय  पथकांना उत्तराखंड दौऱ्यावर पाठविले आहे. हे पथक तिथल्या नुकसानाचे मूल्यांकन करेल आणि त्यांच्या सविस्तर अहवालानुसार पुढील मदतीचा विचार केला जाईल.  

या नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांप्रती पंतप्रधानांनी सहवेदना व्यक्त केली. या कठीण प्रसंगी केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या सोबत आहे असे सांगून सर्वप्रकारची मदत करण्याची ग्वाही त्यांनी राज्य सरकारला दिली.  

भूस्खलन  आणि पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या उत्तराखंडमधील कुटुंबांची पंतप्रधानांनी भेट घेतली. अशा संकटकाळी आपण सोबत असल्याचा दिलासा देऊन त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले. 

पंतप्रधान मोदी यांनी पूर आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या मृतांच्या वारसाला 2 लाख रुपयांची आणि गंभीर जखमी व्यक्तींना 50,000 रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली.

या पूर आणि भूस्खलनाच्या आपत्तीत आपले पालक गमावलेल्या मुलांना त्यांच्या भविष्यासाठी पीएम केअर्स योजनेअंतर्गत मदत दिली जाईल असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अनुषंगाने जाहीर केलेली मदत तसेच राज्यांना देण्यात येणारी आगाऊ रक्कम अंतरिम कालावधीसाठी असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या पथकांच्या अहवालानुसार तसेच राज्यांच्या मागणीनुसार केंद्र सरकार मदतीचा पुन्हा आढावा घेईल. आपत्तीच्या काळात तत्काळ प्रतिसाद देत मदत करणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, लष्कर, राज्य प्रशासन आणि इतर सेवाभावी संस्थांची त्यांनी प्रशंसा केली.

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकार परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल  अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. 

सोनाली काकडे/तुषार पवार/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai