ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ, 2025 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ, 2025, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘X’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ:

1. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ।

2. ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

3. ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੰਬਰ 39 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ (expose) ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਐੱਸ