ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ’ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ (Sh. Bandi Sanjay Kumar), ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (NDMA), ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ (  NDRF), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ  ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (NIDM) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਹਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਪ੍ਰੋਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੋਚ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਤੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿਲਰਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1999 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਬਿਪਰਜੌਏ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੱਕ੍ਰਵਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ heat wave ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ -ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀ-ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 10-ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ transparency, responsibility, efficiency ਅਤੇ synergy ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004-2014 ਵਿੱਚ SDRF ਅਤੇ NDRF ਨੂੰ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, 2014-2024 ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ SDRF ਲਈ 1,28,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ NDRF ਦੇ ਲਈ 54,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (NDMF) ਦੇ ਲਈ 13,693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (SDMF) ਦੇ ਲਈ 32,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ (IMCT) ਭੇਜਣ ਦੀ ਔਸਤ 96 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDMA ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ NDRF ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲੋਨ ਰਿਸਕ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP)) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀ-ਪਰਪਸ ਸਾਈਕਲੋਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 92,995 ਕਮਿਊਨੀਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਤੱਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਭਿੰਨ ਚੱਕ੍ਰਵਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਿੰਨ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 350 ਆਫ਼ਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (NDMF) ਵਈ 13,693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ  ਫੰਡ (SDMF) ਦੇ ਲਈ 32,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। NDMF ਦੇ ਤਹਿਤ 8072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC) ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੱਕ੍ਰਵਾਤਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SMS, ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਾਇਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CAP) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ‘ਕੌਮਨ ਅਲਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਸਚੇਤ ਐਪ’ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ’ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਪ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ