नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेअंतर्गत नोंदणी सुलभ करणारे 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल' कार्यान्वित झाले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जुलै, 2025 रोजी 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' असे नाव असलेल्या रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेला मान्यता दिली होती. एकूण 99,446 कोटी रुपयांच्या या योजनेचा उद्देश दोन वर्षांच्या कालावधीत देशात 3.5 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देणे आहे.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेनुसार उत्पादन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करून सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती, रोजगारक्षमता वाढविणे  आणि सामाजिक सुरक्षितता वाढविणे  हे लक्ष्य  आहे. या योजनेचे फायदे 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 या  दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांसाठी लागू असतील.

या योजनेत नवीन नोकरी करणाऱ्या तरुणांना दोन हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांपर्यंत भत्ता आणि नवीन नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नियोक्त्यांनाही  प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यामागे दरमहा 3, 000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन भत्ता  दिला  जाईल.

या योजनेच्या 'भाग अ' अंतर्गत पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या  कर्मचाऱ्यांना सर्व पेमेंट  एबीपीएस म्हणजेच आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम वापरून डीबीटी - थेट लाभ हस्तांतरण  पद्धतीने दिला जाणार आहे. 'भाग ब' अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेमेंट थेट त्यांच्या पॅन-संलग्न  खात्यांमध्ये जमा केले जातील.

नियोक्ते आता प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल (https://pmvbry.epfindia.gov.in किंवा https://pmvbry.labour.gov.in) ला भेट देऊ शकतात आणि एकदाच  करावी लागणारी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.

सर्व नवीन कर्मचाऱ्यांना उमंग ॲपवर उपलब्ध असलेल्या ‘फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजी ‘ (एफएटी) द्वारे युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन ) तयार  करावा लागेल.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेचे फायदे:

कर्मचारी:

• सामाजिक सुरक्षा कवच विस्ताराद्वारे नोकरीचे औपचारिकीकरण

• नोकरी प्रशिक्षणाद्वारे नवीन काम करणाऱ्यांना रोजगारक्षम बनवणे

• शाश्वत रोजगाराद्वारे रोजगारक्षमता सुधारणे

• आर्थिक साक्षरता कौशल्ये

नियोक्त्यांना होणारा लाभ :

• अतिरिक्त रोजगार निर्मिती खर्चाची भरपाई

• कर्मचारी उपलब्धतेमध्‍ये स्थिरता येईल आणि उत्पादकता वाढवणे शक्य होईल.

• सामाजिक सुरक्षा कवचासाठी  प्रोत्साहन देणे शक्य होईल.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाद्वारे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ( ईपीएफओ) द्वारे लागू केली जाईल. 1952 च्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायद्यांतर्गत एक वैधानिक संस्था आहे.