श्रम और रोजगार मंत्रालय
प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पोर्टल लाइव
प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के लिए पंजीकरण की सुविधा हेतु पोर्टल, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी
लगभग ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय वाली यह योजना, 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी
प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देगी
Posted On:
18 AUG 2025 4:45PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने वाला प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल लाइव हो गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। ₹99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ, इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।
यह योजना नए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए नव-नियोजित युवाओं को दो किस्तों में ₹15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी ₹3000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
योजना के भाग A के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (ABPS) का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से किए जाएँगे। भाग B के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।
नियोक्ता अब प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना पोर्टल (https://pmvbry.epfindia.gov.in या https://pmvbry.labour.gov.in) पर जाकर एकमुश्त पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सभी पहली बार नौकरी करने वालों को उमंग ऐप पर उपलब्ध फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के माध्यम से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट करना होगा।
योजना के लाभ:
कर्मचारी:
- सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के माध्यम से नौकरी का औपचारिकीकरण
- नौकरी पर प्रशिक्षण, जिससे नए लोगों को रोज़गार योग्य बनाया जा सके
- निरंतर रोज़गार के माध्यम से बेहतर रोज़गार क्षमता
- वित्तीय साक्षरता कौशल
नियोक्ता:
- अतिरिक्त रोज़गार सृजन की लागत की भरपाई
- कार्यबल की स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि
- सामाजिक सुरक्षा कवरेज को प्रोत्साहित करना
प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना का कार्यान्वयन श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से किया जाएगा, जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
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