केन्द्र सरकारले किसान-हितैषी नीतिहरू र प्रविधिमा आधारित पारदर्शी प्रणालीलाई बलियो बनाइरहेको छ। यस सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको दूरदर्शी नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत राजस्थानको झुनझुनुमा 11 अगस्त 2025 मा एक ऐतिहासिक फसल बीमा दाबी वितरण कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता केन्द्रीय कृषि तथा किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहानले गर्नेछन् भने राजस्थानका मुख्यमन्त्री श्री भजनलाल शर्मा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनेछन्।

केन्द्रीय कृषि तथा किसान कल्याण राज्यमन्त्री श्री भागीरथ चौधरी, राजस्थानका कृषि मन्त्री डा. किरोडी लाल मीना, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, किसान नेताहरू र मन्त्रालय तथा राज्य सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू विशेष अतिथि हुनेछन्। यो कार्यक्रम 11 अगस्त सोमवार मध्यान्न 12 बजी झुनझुनु हवाई पट्टीमा आयोजना हुनेछ, जसमा झुनझुनु, सिकर, जयपुर, कोटपुतली-बेहरोर र अन्य जिल्लाका किसानहरूको ठूलो सहभागिता हुनेछ, जबकि देशभरिका विभिन्न राज्यका लाखौं किसानहरू भर्चुअल रूपमा सामेल हुनेछन्।

ग्रामीण भारतका करोडौँ किसानहरूको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय मन्त्री शिवराज सिंह चौहानको एउटा महत्त्वपूर्ण पहलको रूपमा देशमा पहिलो पटक, 11 अगस्तमा 30 लाखभन्दा बढी किसानहरूको ब्याङ्क खातामा प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) को माध्यमद्वारा 3,200 करोड रुपियाँभन्दा बढीको फसल बीमा दाबी भुक्तानी डिजिटल रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ। यसमध्ये, राजस्थानका 7 लाखभन्दा बढी किसानहरूलाई 1,100 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम वितरण गरिनेछ।

श्री शिवराज सिंहका अनुसार, राज्यवार दाबी वितरण अन्तर्गत, मध्य प्रदेशका किसानहरूले 1,156 करोड रुपियाँ, राजस्थानका किसानहरूले 1,121 करोड रुपियाँ, छत्तीसगढका किसानहरूले 150 करोड रुपियाँ र अन्य राज्यका किसानहरूले 773 करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्नेछन्।

केन्द्रीय मन्त्रीले प्रविधि र पारदर्शिता यस योजनाका प्रमुख पक्षहरू भएको बताए। किसानहरूले समयमै फसल बीमा दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन्, जसले उनीहरूको वित्तीय स्थितिमा सुधार ल्याउनेछ, लगानीको विश्वास बढाउनेछ र खेतीपातीमा अनिश्चितताहरूको सामना गर्ने क्षमता बढाउनेछ।

केन्द्रीय कृषि मन्त्रीले भारत सरकारले किसानहरूको हितमा नयाँ सरलीकृत दाबी भुक्तानी प्रणाली लागू गरेको जानकारी दिए, जहाँ राज्यको प्रिमियम योगदानको प्रतीक्षा नगरी केन्द्रीय अनुदानको आधारमा मात्र समानुपातिक रूपमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिन्छ। 2025 को खरीफ सिजनदेखि, यदि कुनै राज्य सरकारले आफ्नो अनुदान योगदानमा ढिलाइ गर्छ भने यसलाई 12% जरिमाना गरिनेछ र त्यसैगरी, यदि बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्छ भने किसानहरूले 12% जरिवाना पाउनेछन्।

श्री शिवराज सिंहले थप भने कि 2016 मा प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीद्वारा शुरु भएदेखि यो योजनाले 78 करोडभन्दा बढी किसान आवेदनहरू समेटेको छ र 1.83 लाख करोड रुपियाँ बराबरको दाबी वितरण गरेको छ, जबकि किसानहरूले प्रिमियममा 35,864 करोड रुपियाँ मात्र तिरेका छन्। यसको अर्थ प्रिमियमको 5 गुणाभन्दा बढी औसत दाबी भुक्तानी हो, जसले सरकारको किसान-हितैषी नीतिलाई जनाउँछ।

उनले हालैका वर्षहरूमा वाईईएस-टेक, विण्ड्स पोर्टल, एआईडीई मोबाइल एप, कृषि रक्षक पोर्टल र हेल्पलाइन नम्बर 14447 जस्ता धेरै प्राविधिक आविष्कारहरू लागू गरिएको कुरा पनि प्रकाश पारे। यसले दाबी भुक्तानी गति र पारदर्शितामा मात्र सुधार गरेको छैन तर मौसम डेटाको शुद्धता पनि बढाएको छ र किसानहरूलाई गाउँ स्तरमा पञ्जीकरण सुविधा प्रदान गरेको छ। उनले भने कि प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनाले किसानहरूलाई उनीहरूको कडा परिश्रमको लागि सशक्त बनाउँछ र आत्मनिर्भर भारत निर्माण गर्ने संकल्पलाई बलियो बनाउँछ।

*******