ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਝੁੰਝੁਨੂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ, ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਝੁੰਝੁਨੂ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਿਪ (ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ) 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੁੰਝੁਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਕਰ, ਜੈਪੁਰ, ਕੋਟਪੁਤਲੀ-ਬਹਿਰੋਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ-ਵਾਰ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਲ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੀਫ 2025 ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 12% ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12% ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 35,864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ, 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, YES-TECH, WINDS ਪੋਰਟਲ, AIDE ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14447 ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

*****

ਆਰਸੀ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਏਆਰ