ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ: ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ" ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਅਲੀ/ਅਪਮਾਨਜਨਕ/ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਈ, ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ: ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਸੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਨਿਯਮ, 2021, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ: ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 (ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ, 2021) ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਫਸੀਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਫਸੀਯੂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ 25.02.2021 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟਿਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ-III ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਊਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ (ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

• ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।

• ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਵੈ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਨਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ-ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ/ਅਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਤੀ 19.02.2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ 43 ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ ਮੁਰਗਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

****

ਧਰਮੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ/ ਨਵੀਨ ਸ੍ਰੀਜਿਤ