नवी दिल्‍ली, 30 जुलै 2025

बनावट बातम्या आणि चुकीची माहिती रोखणे हे सरकारचे मुख्य कर्तव्य आहे. चुकीची माहिती रोखण्यासंदर्भातल्या  कायदेशीर तरतुदींमध्ये याचा समावेश आहे.

• मुद्रित माध्यम: प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) च्या "पत्रकारिता आचारसंहितेचे" पालन वृत्तपत्रांना करावे लागते. हे निकष इतर गोष्टींसह बनावट/बदनामीकारक/दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचे प्रकाशन रोखतात. कायद्याच्या कलम 14 नुसार, नियमांच्या कथित उल्लंघनाची चौकशी पीसीआय करते. वृत्तपत्र, संपादक, पत्रकार इत्यादींना पीसीआय इशारा, ताकीद देऊ शकते किंवा धिक्कार करू शकते.
• दूरचित्रवाणी  माध्यमे: केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायदा, 1995 अंतर्गत दूरचित्रवाणी  वाहिन्यांना कार्यक्रम संहितेचे पालन करणे आवश्यक आहे. इतर गोष्टींबरोबरच, अश्लील, बदनामीकारक, खोटा,  अर्धसत्य मजकूर जाणूनबुजून प्रसारित केला जाणार नाही अशी तरतूद संहितेत आहे. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (सुधारणा) नियम, 2021 नुसार दूरचित्रवाणी  वाहिन्यांनी संहितेचे उल्लंघन केल्याच्या संबंधित तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी त्रि-स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणेची तरतूद आहे. कार्यक्रम संहितेचे उल्लंघन आढळल्यास योग्य ती कारवाई केली जाते.
• डिजिटल मीडिया: डिजिटल मीडियावरील बातम्या आणि चालू घडामोडींच्या प्रकाशकांसाठी, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती  मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) नियम, 2021 (आयटी नियम, 2021) मध्ये नीतिमत्ता संहिता लागू केली आहे.

केंद्र सरकारशी संबंधित बनावट बातम्या तपासण्यासाठी नोव्हेंबर 2019 मध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पत्र सूचना कार्यालया अंतर्गत एक फॅक्ट चेक युनिट (एफसीयु) स्थापन करण्यात आले. केंद्र सरकारची मंत्रालये/विभागांमधील अधिकृत स्त्रोतांकडून बातम्यांची सत्यता पडताळल्यानंतर, एफसीयु त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर योग्य माहिती पोस्ट करते.

माहिती कायदा 2000च्या कलम 69 ए अंतर्गत, सरकार भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता, संरक्षण, सुरक्षा यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी संकेतस्थळे , सोशल मीडिया हँडल आणि पोस्ट ब्लॉक करण्यासाठी आवश्यक आदेश जारी करते.

सरकारने 25.02.2021 रोजी माहिती तंत्रज्ञान  कायदा, 2000 अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती  मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया, नीतिमत्ता संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित केले आहेत.

नियमांच्या भाग-III मध्ये डिजिटल बातम्या प्रकाशक आणि ऑनलाइन क्युरेट केलेल्या मजकुराच्या (ओटीटी प्लॅटफॉर्म) प्रकाशकांसाठी नीतिमत्ता संहिता लागू केली आहे.

सध्या कायद्याने प्रतिबंधित असलेला कोणताही कन्टेन्ट प्रसारित न करण्याचे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंधन आहे.

नग्नता आणि लैंगिकतेशी संबंधित चित्रणाच्या तरतुदी असलेल्या नियमांच्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कन्टेन्टचे वयानुसार स्व-वर्गीकरण करण्याचे बंधन आहे.

मुलांच्या वयानुसार त्यांच्यासाठी अनुचित कंटेन्ट प्रतिबंधित करण्यासाठी पुरेसे सुरक्षा उपाय करणे हे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर देखील बंधनकारक आहे.

सरकारने 19.02.2025 रोजी ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या स्वयं-नियामक संस्थांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कंटेन्ट सादर करताना भारतीय कायदे आणि माहिती तंत्रज्ञान  नियम, 2021 अंतर्गत घालून दिलेल्या नैतिक संहितेचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

संबंधित मंत्रालयांशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर, आतापर्यंत 43  ओटीटी प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.

* * *

निलिमा चितळे/प्रज्ञा जांभेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai