ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਅਟਲ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCCT) ਅਤੇ ਵੈਕੁੰਠ ਮੇਹਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (VAMNICOM) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ 2025-45 ਤੱਕ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047” ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 48 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ 4 ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ੌਪਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 648 ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਐੱਚਐੱਸ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ